सत्तार यांच्या विरोधात एकाच वेळी पाच फौजदारी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
उच्च न्यायालय यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना कॅबिनेट अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी यांची चौकशी प्रकरणात आठ आठवडे म्हणजेच दोन महिन्यांच्या आत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मंत्री अब्दुल सत्तार सिल्लोड सोयगाव विधानसभेमध्ये सन २००८-१० साली आमदार असताना त्यांनी अंधारी, अंभई, सोयगाव व फर्दापूर या चार गावांमध्ये सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी जवळपास ४५ लाख रुपये शासकीय निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु सदर निधीचा वापर सामाजिक सभागृह बनविण्यासाठी न करता, त्यांच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बनवण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात आला, असा आरोप आहे.
Discussion about this post