छत्रपती संभाजीनगर ः प्रसिद्ध कीर्तनकार निवृत्ती काशिनाथ देशमुख-इंदुरीकर यांच्याविरुद्ध पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये खटला चालवण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याची आदेशिका (इश्यू प्रोसेस) संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी काढली होती. हा आदेश कायम ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर संत यांनी इंदुरीकर महाराजांची खटला रद्द करण्याची विनंती मान्य करणारा नगर जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला आहे. तसेच पुढील अपील करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुभा देताना तोपर्यंत खंडपीठाच्या आजच्या निर्णयाला स्थगिती असेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
सम आणि विषम तारखेला स्त्रीशी संग केला; तर अनुक्रमे मुलगा व मुलगी होते, असे वक्तव्य निवृत्ती महाराज इंदुरीकर यांनी उरण तालुक्यात एका कीर्तनामध्ये जाहीरपणे केले होते. संगमनेरमध्येही एका कार्यक्रमात जानेवारी २०२०मध्ये हे वक्तव्य केले होते. मुलगा किंवा मुलगी होण्याच्या संदर्भातील जाहीर वक्तव्य मुलींच्या जन्मदरात घट होण्याला कारणीभूत ठरणार असल्याचा आधार घेत ॲड. रंजना गवांदे यांनी इंदुरीकर महाराजांविरुद्ध पीसीपीएनडीटी (स्त्रीभ्रूण हत्या) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी नगरच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेतील प्रमुख जिल्हा शल्यचिकित्सक असल्यामुळे त्यांनी संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली.
न्यायालयाने इंदुरीकर महाराजांविरुद्ध खटला चालवण्याची आदेशिका (इश्यू प्रोसेस) काढली. त्याविरुद्ध इंदुरीकरांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रद्द करावी, अशी याचिका दाखल केली. जिल्हा न्यायालयाने पोलिसांच्या सायबर शाखेकडून आलेल्या अहवाल आदींच्या आधारे इंदुरीकर महाराजांची विनंती मान्य करत संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवला. त्याविरोधात ॲड. रंजना गवांदे यांनी ॲड. जितेंद्र पाटील व ॲड. नेहा कांबळे यांच्यामार्फत फौजदारी रीट याचिका दाखल केली. चार ते पाच महिन्यांनी याच प्रकरणात शासनानेही फौजदारी रीट याचिका दाखल केली. या दोन्ही याचिकांवर शुक्रवारी न्या. किशोर संत यांच्यापुढे सुनावणी झाली. न्या. संत यांनी संगमनेर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा खटला सुरू ठेवण्याची आदेशिका काढण्याचा निर्णय कायम ठेवला. नगर जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवून इंदुरीकर महाराजांना पुढील अपील करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुभा दिली. याप्रकरणी ॲड. जितेंद्र पाटील, ॲड. नेहा कांबळे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने तर शासनाकडून ॲड. कट्टी यांनी काम पाहिले.
Discussion about this post