शिक्षणापासून वंचित मुली : विकास मार्गातील माेठा अडथळा

युनेस्कोने नुकताच प्रसिद्ध केलेला अहवाल जगातील शिक्षणव्यवस्थेच्या वास्तवावर कठोर प्रकाश टाकतो. जगभरात आजही तब्बल १३.३ कोटी मुली शालेय शिक्षणापासून वंचित असल्याचं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. २१व्या शतकात तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि जागतिकीकरणाच्या झंझावातात वेगाने पुढे जाणाऱ्या जगात हा आकडा केवळ चिंताजनक नाही, तर लाजिरवाणा आहे.

गेल्या तीन दशकांत अनेक देशांनी शिक्षणात गुंतवणूक वाढवली, शैक्षणिक हक्काची हमी दिली, तरीही समाजातील लिंगभेद आणि दारिद्र्य मुलींच्या शिक्षणात आजही भिंत बनून उभं आहे. प्राथमिक शिक्षणात काही प्रमाणात प्रगती झाली असली, तरी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक टप्प्यावर मुलींची गळती वाढत आहे. याचे परिणाम थेट समाजाच्या प्रगतीवर आणि अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यावर होतात, हे युनेस्कोने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

भारताची परिस्थितीही या आंतरराष्ट्रीय वास्तवाशी साधर्म्य दाखवणारी आहे. ‘शिक्षणाचा अधिकार कायदा’ लागू झाल्यानंतर शिक्षणात प्रवेशदर वाढला, पण शिक्षणाचा सातत्यपूर्ण प्रवास अजूनही अनेक मुलींसाठी अशक्य आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण सर्वेक्षणानुसार, प्राथमिक शिक्षणात मुलींची नोंदणी ९५ टक्क्यांवर असली, तरी माध्यमिक टप्प्यावर ती ७७ टक्क्यांपर्यंत घटते. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात हा आकडा याहून कमी आहे. मुलींच्या शाळा सोडण्याची प्रमुख कारणं म्हणजे — लवकर लग्न, घरगुती जबाबदाऱ्या, शाळांतील स्वच्छता-सुरक्षेचा अभाव, आणि आर्थिक मर्यादा.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही परिस्थिती फार वेगळी नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरी केंद्रांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण समाधानकारक असले, तरी मराठवाडा, विदर्भ आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या शिक्षणातील दरी स्पष्ट दिसते. ग्रामीण भागात महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी लांब प्रवास, वाहतुकीची समस्या आणि सामाजिक बंधने यामुळे अनेक मुली दहावी-बारावीनंतर शिक्षण सोडतात.

राज्य व केंद्र सरकारने “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ”, “समग्र शिक्षण अभियान” आणि “कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय” सारख्या योजना राबवल्या आहेत. काही प्रमाणात यश मिळाले, पण अजूनही बदल हवा आहे — तो म्हणजे सामाजिक मानसिकतेतला बदल. शिक्षण केवळ पुस्तकापुरतं न राहता ते संस्कार, आत्मविश्वास आणि स्वावलंबन देतं, हे समाजाला पटवून देणं गरजेचं आहे.

आज शिक्षित स्त्री ही केवळ घरापुरती मर्यादित नसून समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत आहे. तरीही जेव्हा लाखो मुली शिक्षणापासून वंचित राहतात, तेव्हा आपल्या प्रगतीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.

युनेस्कोचा हा अहवाल आपल्याला एक स्पष्ट संदेश देतो —
मुलगी शिकली तर देश उभा राहील, मुलगी अडखळली तर विकासाचा प्रवासही अडखळेल.
म्हणून शिक्षण हे केवळ सरकारी जबाबदारी न राहता सामाजिक चळवळ बनवणं आवश्यक आहे.
प्रत्येक घरातून, प्रत्येक गावातून, आणि प्रत्येक समाजातून “एकही मुलगी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही” असा संकल्प उभा राहिला, तरच हा अहवाल बदलण्याचा दिवस लवकर येईल.

संपादक

प्रा गणेश पोकळे