अंबाजोगाई जिल्ह्याच्या निर्मितीची मागणी ही केवळ एक प्रशासकीय गरज नाही, तर जनतेच्या आत्मसन्मानाशी निगडित भावना आहे. गेली चार दशके या मागणीचा आवाज सतत उमटत राहिला, पण प्रत्येक वेळी तो आश्वासनांच्या धुरात विरला. आता पुन्हा एकदा या मागणीला वेग आला आहे; परंतु जनतेच्या मनातला प्रश्न मात्र कायम आहे — या वेळी खरंच जिल्हा होणार का?
अंबाजोगाई हे ऐतिहासिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक दृष्ट्या बीड जिल्ह्यातील महत्त्वाचे केंद्र आहे. स्व. स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय, योगेश्वरी देवी मंदिर, शिक्षण संस्था आणि न्यायालयीन व प्रशासकीय रचना पाहता येथे स्वतंत्र जिल्हा कार्यालयाची सर्व गरज भागवणारी पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहे. आज येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, अपर पोलीस अधीक्षक कार्यालय, तसेच भूसंपादन व परिवहन विभागाची कार्यक्षेत्रे कार्यरत आहेत. हेच दर्शवते की, अंबाजोगाई जिल्हा बनवण्यासाठी आवश्यक असणारे पायाभूत आधार आधीपासूनच अस्तित्वात आहेत.
या प्रस्तावित जिल्ह्यात अंबाजोगाई, परळी, माजलगाव, केज, धारूर आणि कदाचित रेणापूर तालुके समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या हे सर्व तालुके परस्परांशी जोडलेले असून, त्यांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी अंबाजोगाई जिल्हा अत्यंत योग्य ठरेल. सध्या बीड जिल्हा अत्यंत मोठा असल्याने, नागरिकांना कामासाठी बीड येथे धाव घ्यावी लागते. यामुळे वेळ, पैसा आणि ऊर्जेची नासाडी होते.
मागील चार दशकांत अनेक राजकीय नेत्यांनी अंबाजोगाई जिल्ह्याचे स्वप्न दाखवले. काही वेळा समित्या नेमल्या गेल्या, काही प्रस्ताव मंत्रालयात गेले, पण प्रत्येक वेळी हा विषय निवडणुकीनंतर विस्मृतीत गेला. जनतेचा विश्वास आता घोषणांवर नाही, तर कृतीवर आहे. आज राज्य शासनाने जिल्हा पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला गती दिल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत, पण तोपर्यंत हा विषय फक्त ‘अपेक्षा’ या शब्दातच बंदिस्त राहिला आहे.
अंबाजोगाई जिल्हा झाल्यास प्रशासन अधिक जवळ येईल, निर्णयप्रक्रिया सुलभ होईल आणि विकासाला नवे आयाम मिळतील. बीड जिल्ह्यावरील प्रशासकीय ताण कमी होईल. लोकांना शासकीय सेवांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अंबाजोगाई आणि परिसरातील जनतेला त्यांच्या दीर्घ प्रतीक्षेला न्याय मिळेल.
राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनिक तत्परता आणि जनतेचा संयम — या तिन्ही गोष्टींचा संगम झाला, तर अंबाजोगाई जिल्हा हे फक्त स्वप्न न राहता वास्तव बनेल. पण हा मार्ग सोपा नाही. लोकप्रतिनिधींनी ही मागणी फक्त निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून न पाहता, स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने गांभीर्याने घ्यावी लागेल.
चार दशकांची प्रतीक्षा आता आशेच्या वळणावर आहे. सरकारने जर प्रामाणिकपणे पावले उचलली, तर अंबाजोगाईचा जिल्हा हा केवळ प्रशासनिक निर्णय ठरणार नाही, तर जनतेच्या आत्मसन्मानाचा विजय ठरेल.
लेखक
प्रा. गणेश शिवदासराव पोकळे
९५२७८१५१५१