सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या अर्जावर सुनावणी करताना धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असे म्हटले आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील ७७ जातींना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देण्याच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या ७७ पैकी बहुतांश जाती मुस्लिम समाजातील आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये या जातींना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण देणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे.
पश्चिम बंगालच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. बी.आर. गवई आणि न्या.के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आरक्षण केवळ सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर दिले जाऊ शकते, धर्माच्या आधारावर नाही. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हे आरक्षण धर्माच्या आधारावर दिलेले नाही, तर मागासलेपणाच्या आधारावर देण्यात आले आहे.