दरवर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. सरकारी अधिकारी रोपटे लावतात, शाळा रॅली काढतात आणि सोशल मीडिया निसर्गाच्या संरक्षणाविषयी संदेशांनी भरतो. तरीही, उत्सव संपल्यानंतर, एक त्रासदायक प्रश्न उरतो: जर दरवर्षी पर्यावरण जागरूकता वाढत असेल, तर प्रदूषण, जंगलतोड आणि हवामान-संबंधित आपत्ती का वाढत आहेत?
जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्ताने स्वच्छ पांढरे कपडे घातलेले राजकारणी चमकणाऱ्या फावड्यांसह पोज देतात, नोकरशहा प्रेस कॅमेऱ्यांसाठी हसतात आणि देशभरात हजारो रोपे जमिनीत लावली जातात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वर्तमानपत्रात भभरून बातम्या येतात. “एका दिवसात लाखो झाडे लावली.” पण ती नंतर जगली किंवा नाही हे कोणी पाहत नाही. प्रत्येक पर्यावरण दिनी आपण ज्या अस्वस्थ करणाऱ्या सत्याचा सामना करण्यास नकार देतो .सरकारी वृक्षारोपण धोरणे प्रसिद्धीसाठी तयार केली जातात, पर्यावरणासाठी नाही हे आता जवळपास सिध्द झाले आहे. ती अयशस्वी होण्यासाठीच रचलेली आहेत की काय असा संशय येत आहे. आकड्यांचा खेळ आणि पर्यावरणीय वास्तव ,सरकारी वनीकरण धोरणातील मूलभूत दोष अस्तित्वापेक्षा उद्दिष्टांवर असलेले त्याचे लक्ष, वन विभागांचे मूल्यमापन ते किती रोपे वितरित करतात आणि लावतात यावर केले जाते, प्रत्यक्षात किती झाडे पूर्ण वाढीपर्यंत जगतात यावर नाही.
वार्षिक वृक्षारोपण मोहीम हे आता उत्सव झाल्याने देशभरात एकाच दिवशी दरवर्षी लाखो रोपे लावली जातात आणि अधिकृत अहवालांमध्ये प्रकाशित केले जातात. मात्र, यशाचे खरे मोजमाप किती झाडे लावली हे नाही तर किती जगले हे आहे. अनेक ठिकाणी योग्य नियोजन, सिंचन, संरक्षण किंवा दीर्घकालीन देखरेख न करता प्रसिद्धीसाठी रोपे लावली जातात. परिणामी वृक्षरोपण होवून देखिल पर्याव्रणीय समस्या सुटू शकत नाहीत.
पर्यावरण तज्ज्ञांनी एक बाब वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे ,केवळ वृक्षारोपण मोहिमेने प्रस्थापित जंगलांचे नुकसान भरून काढता येत नाही. अनेक वर्षाचे झाड नवीन लागवड केलेल्या रोपट्यापेक्षा कितीतरी जास्त पर्यावरणीय फायदे देत असते. तरीही, विकास प्रकल्पाच्या नावाखली हजारो झाडांची कत्तल केली जाते तर वृक्षारोपण मोहिमेचा वापर पर्यावरणीय बांधिलकीची गोंडस प्रतिमा तयार करण्यासाठी केला जातो.
भारतात अनेक पर्यावरणीय कायदे आणि नियम आहेत, परंतु या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याने त्यात विसंगती दिसून येते. बेकायदेशीर खाणकाम, वनजमिनीवरील अतिक्रमण, नदीचे प्रदूषण आणि अनियंत्रित शहरी विस्तार यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होत आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, आर्थिक प्राधान्यक्रम पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला जबाबदार ठरतात, ज्यामुळे दीर्घकालीन पर्याव्रण रक्षणात तडजोड करणारे निर्णय शासकीय पातळीवर घेतले जातात.
आणखी एक आव्हान म्हणजे पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव. सार्वजनिक घोषणा वारंवार वृक्षारोपण लक्ष्यांवर लक्ष केंद्रित करतात मात्र वृक्ष संगोपनाविषयी कसलीच चर्चा हाते नाही त्याचे. स्वतंत्र ऑडिट आणि परिणामांच्या सार्वजनिक अहवालावर क्वचितच भर दिला जातो. नागरिकांनी केवळ किती रोपे लावली हेच नाही तर एक, तीन आणि पाच वर्षांनी किती जगले हे देखील जाणून घेणे पर्याव्रण रक्षणसाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे जागतिक पर्यावरण दिन हा प्रतिकात्मक कार्यक्रमापेक्षा तो अधिक वास्त्व बनला पाहिजेत. पर्याव्रण रक्षण हे भावी पिढीसाठीचे महत्तम कार्य आहे असे स्मरण ठेवून काम केले पाहिजे. पर्यावरण संरक्षणासाठी वर्षभर प्रत्येकांनी स्वजबाबदारीने सर्व ठिकांणी सतत कृतीशिल राहणे आवश्यक आहे. सरकारांनी देखरेख यंत्रणा भक्कम केल्या पाहिजेत, विद्यमान जंगलांच्या संवर्धनाला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि पर्यावरणीय नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित केली पाहिजे. स्थानिक समुदाय, शैक्षणिक संस्था आणि नागरी संस्थांनी दीर्घकालीन पर्यावरणीय पुनर्संचयनाच्या प्रयत्नांमध्ये एक दिवस नव्हे तर वर्षभर सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे.
केवळ समारंभांतून पर्यावरणाचे रक्षण होऊ शकत नाही. खऱ्या यशाचे मोजमाप एकाच दिवशी लावलेल्या रोपांच्या संख्येवर नाही तर स्वच्छ हवा, निरोगी नद्या, घनदाट जंगले आणि भावी पिढ्यांसाठी शाश्वत विकासावर मोजले जाईल. जोपर्यंत धोरणाची अंमलबजावणी पर्यावरणाशी संबंधित आश्वासनांशी जुळत नाही, तोपर्यंत हरित लढाई जिंकणे दूरच राहील.प्रत्येकांनी केवळ देखावा न करता प्रशासनासोबत किंवा एक पाऊल पुढे जावून पर्यावरण रक्षण ही माझी जाबाबदारी असे समजून जेवठे कार्बन उर्त्सजन करतो त्यापेक्षा अधिक वृक्षलागवड व संगोपन हे महत्वाचे ठरणार आहे. लातूर सारख्या शहरात आपलं लातूर हरीत लातूर साठी भल्या पहाटेपासून अविरत प्रयत्न करत आहे असे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात आणि वैयक्तिक पातळीवर होणे तूमच्या आमच्या आणि पुढच्या पिढीसाठी महत्वाचे ठरणार आहे.