पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज (२८ मे) संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन आणि लोकार्पण पार पडलं. लोकशाही असलेल्या आपल्या देशातल्या या मोठ्या कार्यक्रमाला विरोधी पक्ष उपस्थित नाहीत. देशातल्या तब्बल २० विरोधी पक्षांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला आहे. विरोधी पक्ष नसल्याने हा कार्यक्रम अपूर्ण असल्याचं मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलं.
सुप्रिया सुळे यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बातचित केली. यावेळी त्यांना विचारण्यात आलं की, संसदेच्या नव्या इमारतीचं उद्घाटन होत आहे, परंतु तुम्ही गेला नाहीत, तुम्हाला या कार्यक्रमाचं निमंत्रण होतं का? यावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, तीन दिवसांपूर्वी मला फक्त एक व्हॉट्सअॅप मेसेज आला होता, संसदीय कमिटी मेंबर म्हणून तो मेसेज होता. आपली संसद हे लोकशाहीचं मंदिर आहे. आम्ही सर्व पक्ष एकत्र आलो असतो तर दे देशासाठी जास्त संयुक्तिक वाटलं असतं.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, संसद चालवायची सर्व जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते. पार्लमेंट ट्रेजरी बेंचद्वारे सगळा कारभार चालतो. खासदारांची बिलं पास करायची असतात, किंवा सत्ताधाऱ्यांचे इतर काही कार्यक्रम असतात तेव्हा केंद्रातले मंत्री नेत्यांना, विरोधकांना फोन करतात. यांची कामं असतात तेव्हा हे फोन करतात. परंतु आजच्या कार्यक्रमाला बोलावण्यासाठी कोणाचाही फोन आला नाही. या सरकारमधल्या वरिष्ठ नेत्यांनी, मेत्र्यांनी सर्व विरोधी पक्षांना एक फोन केला असता तरी आम्ही सर्वजण राजीखुशीने या कार्यक्रमालो गेलो असतो.
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या दोघांनाही इतक्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचं निमंत्रण देण्यात आलेलं नाही. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे अध्यक्ष असतात. लोकसभेचे अध्यक्ष या कार्यक्रमाला दिसतायत, पण उपराष्ट्रपती दिसत नाहीयेत. ओम बिर्ला या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु यांनी उपराष्ट्रपतींना कार्यक्रमाला बोलावलं नाही. या सरकारने राज्यसभेला हद्दपारच केलं आहे. आपल्या देशात राज्यसभा आहे की नाही? या कार्यक्रमाला उपराष्ट्रपतींना बोलवायला हवं होतं. परंतु हा कार्यक्रम एका व्यक्तिचा आहे की, देशाचा तेच कळत नाही.