राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही केवळ शेतकऱ्यांच्या पिकांवर आधारलेली नसून, त्याच्याशी संबंधित असंख्य उपजीविका , व्यापारी घटक, ग्रामीण बाजारपेठा आणि सेवा क्षेत्र यांच्यावरही अवलंबून आहे. मागील काही वर्षांत वारंवार आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, पूरस्थिती आणि दुष्काळ यामुळे या संपूर्ण चक्राला मोठा धक्का बसला आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील खरेदी-विक्री थांबली, रोजगाराच्या संधी आटल्या आणि सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे.
शरद पवार यांचे निरीक्षण
याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सरकार व प्रशासनाला दिलेली सूचना लक्षवेधी आहे. पवार यांनी स्पष्ट केले की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या ढासळलेल्या परिस्थितीत तातडीने उपाययोजना करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नुकसानीचे योग्य पंचनामे करून शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना थेट मदत मिळाली पाहिजे. ही मागणी तर्कसंगत आहे, कारण केवळ घोषणांनी अथवा कागदी योजनांनी ग्रामीण भागातील दु:ख कमी होणार नाही.
उपाययोजना आणि प्राधान्यक्रम
आजची गरज ही त्वरित मदतीची आहे. आपत्तीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या घरांची पुनर्बांधणी, शेतमालाची भरपाई, पशुधनाच्या नुकसानीसाठी दिलासा, तसेच शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि कर्जसवलती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
यासोबतच पीक विमा कंपन्यांना जबाबदार धरण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांकडून दरवर्षी प्रीमियम घेतला जातो, परंतु आपत्तीच्या वेळी विमा कंपन्या अटी-शर्तींचे कारण देऊन मागे हटतात. त्यामुळे सरकारने थेट हस्तक्षेप करून विमा दाव्यांची तातडीने पूर्तता करावी.
ग्रामीण बाजारपेठेवर परिणाम
ग्रामीण भागातील खरेदी-विक्री ठप्प झाल्याने किरकोळ व्यापार, लघुउद्योग, वाहतूक सेवा, बांधकाम क्षेत्र या सर्वांवर परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांकडे उत्पन्न नसल्याने ते दैनंदिन वस्तूंवर खर्च करू शकत नाहीत. याचा परिणाम थेट शहरी अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणे हे केवळ शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी नसून, संपूर्ण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
कर्जमाफी आणि वित्तीय संस्थांची भूमिका
शेतकऱ्यांचे वाढते कर्ज हे ग्रामीण विकासातील एक मोठे आव्हान आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी पुन्हा उभे राहू शकत नसल्यास त्यांची कर्जफेड करण्याची क्षमता संपते. त्यामुळे सरकारने कर्जमाफीचा ठोस निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. तसेच बँका व वित्तीय संस्थांनी लहान-मोठ्या शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने त्वरित कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
दीर्घकालीन धोरणांची गरज
तातडीच्या मदतीसोबतच सरकारने दीर्घकालीन धोरणे आखणे अत्यावश्यक आहे. हवामानातील बदलांचा विचार करून शेतीसाठी शाश्वत तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे. जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, पीक वैविध्यीकरण, तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे ही काळाची गरज आहे. ग्रामीण भागात शेतमाल प्रक्रिया व साठवण प्रकल्प उभारले तर शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळेल आणि रोजगार निर्मितीही होईल.
सरकारची जबाबदारी
राज्य व केंद्र सरकारने एकत्रितपणे ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभारणीसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करावा. तातडीची मदत, दीर्घकालीन नियोजन आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी या त्रिसूत्रीवर काम झाले, तरच ग्रामीण भाग पुन्हा उभा राहील.
निष्कर्ष
ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडल्याचा प्रश्न हा फक्त शेतकऱ्यांचा किंवा ग्रामीण समाजाचा नाही, तर तो संपूर्ण राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याचा प्रश्न आहे. शरद पवार यांनी दिलेली सूचना ही केवळ राजकीय सल्ला नसून, वास्तववादी हाक आहे. सरकारने हे गांभीर्याने घेतले तरच ग्रामीण भागाला न्याय मिळेल आणि राज्याच्या विकासाचा पाया मजबूत होईल.
संपादक
प्रा.गणेश पोकळे
9527815151