प्रजासत्ताक दिन विशेष, योजनांचा लाभ प्रत्येकापर्यंत पोहचवा

भारत हा विकसनशील देश असून, त्याच्या विकासासाठी प्रत्येक नागरिकाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात.या योजना समाजातील गरीब,दुर्बल आणि गरजू लोकांसाठी तयार केल्या जातात. शिक्षण,आरोग्य, रोजगार महिलांचे सशक्तीकरण आणि शेती सारख्या अनेक क्षेत्रामध्ये या योजना चालवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो.परंतु, या योजनांचा खरा लाभ गरजवंतापर्यंत पोहोचतो का हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे.
सरकारी योजना चा उद्देश आणि त्याची आवश्यकता स्वातंत्र्यानंतर भारतात समाजातील दुर्बल घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक योजना आखल्या गेल्या.सर्व शिक्षा अभियान,मध्हान भोजन योजना, आयुष्यमान भारत, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी,फसल विमा योजना बेटी बचाव बेटी पढाव योजना, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान, राष्ट्रीय छात्रवृत योजना, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना,प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना,राजीव गांधी ग्रामीण गृहनिर्माण योजना,राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना, अटल पेन्शन योजना, निर्भर निधी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास आणि वित्त महामंडळ,डिजिटल इंडिया, जन धन योजना भारत नेट योजना.

सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे फंड वितरणात अपारदर्शकता सरकारी निधी लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवणे ऐवजी मधल्या स्तरांमध्ये अडकतो. अनेक वेळा अधिकाऱ्यांच्या मार्फत निधीचा उपाय होतो.स्थानिक पातळीवर प्रशासनाची अपयश योजनांसाठी मंजूर केलेल्या निधी योग्य वेळेला पण लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचत नाही. मंजुरी प्रक्रियेत विलंब होतो ग्रामीण भागातील अति अशिक्षित लोकांना योजनांची माहिती मिळत नाही. लाभार्थ्यापर्यंत अर्ज करण्याची प्रक्रिया किंवा कागदपत्रांची गरज नसते डिजिटल यंत्रणा अपुरी असल्यामुळे भागात योजनांचा प्रभाव कमी होत आधार बँक खाते आणि इतर डिजिटल दस्तऐवज ज्यामध्ये असलेल्या विसंगतीमुळे लाभ मिळण्यास अडचण येते. काही योजनांचा उपयोग केवळ राजकीय हेतून साठी प्राथमिकता दिली जाते.पक्ष राजकारणामुळे गरजवंता ऐवजी पक्षीय समर्थकांना प्राथमिकता दिली जाते.दुर्गम आणि आदिवासी भागामध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे योजनांचा लाभ पोहोचत नाही अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर वंचित घटकावर भेदभाव होत असल्याने ते योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाही. महिलांना योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी कुटुंबातील किंवा समाजातील दबावाला सामोरे जावे लागते. अपुऱ्या सुविधा आणि संसाधने अनेक वेळा लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुरेशी मनुष्यबळ संसाधने उपलब्ध नसतात योजनांच्या प्रचारासाठी अपुरी साधने आणि दुर्लक्ष काही योजना वेळेवर अमलात आणल्या जात नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये रचनाबाबत योजनाबाबत अनास्य निर्माण होते. लाभार्थ्यांच्या नोंदणी चुका असल्याने निधी योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाही. योजनांसाठी पुरेशा लाभार्थ्यांच्या तक्रारी वेळी सोडवल्या जात नाही त्यामुळे योजना वरील विश्वास कमी होतो. अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी योजनांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)प्रणालीचा वापर करणे. प्रत्येक टप्प्यावर निधीचा मागवा घेण्यासाठी डिजिटल ट्रॅकिंग यंत्रणा राबवणे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागापर्यंत योजना विषयी माहिती पोहोचवण्यासाठी शिबिरे,प्रचार, मोहिमा, रेडिओ, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर करणे. स्थानिक प्रशासनाला जबाबदारी ठरवून देणे योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षित आणि तत्पर कर्मचारी नेमणे. ग्रामपंचायती, सामाजिक कार्यकर्ते,आणि स्वयंसेवी संस्थांचा योजनांचा अंमलबजावणीत सहभाग वाढवणे.भेदभाव रोखण्यासाठी विशेष धोरणे आखने. ग्रामीण भागात इंटरनेट आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा सुधारणे अर्ज प्रक्रिया सुलभ आणि सोपी करणे. लाभार्थ्यांच्या समस्यावर त्वरित कारवाईसाठी प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली लागू करणे.
सरकारी योजना राबवण्यामागील उद्देश म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाला प्रगतीच्या प्रवाहात सहभागी करून घेणे,त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि देशाच्या विकासाला चालना देणे. मात्र,या योजनेचा खरा लाभ गरजू लोकांपर्यंत पोहोचत नाही,याचे मुख्य कारण म्हणजे अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी आणि व्यवस्थेतील त्रुटी. योजनेच्या यशस्वी साठी केवळ त्यांची रचना चांगली असून उपयोग नाही तर त्या योजनांची अंमलबजावणी तितकीच प्रभावी हवी तंत्रज्ञानाचा वापर,प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकसहभाग या तीन गोष्टीमुळे योजनांचा प्रभावीपणा वाढू शकतो.
प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व केवळ तिरंगा फडकण्यात किंवा देशभक्तीपर भाषणामध्ये नाही,तर लोकांच्या कल्याणासाठी केलेल्या प्रयत्न मध्ये आहे.गरजवंतापर्यंत योजना पोहोचण्यासाठी सरकार आणि नागरिक यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.”लोकशाही तेव्हाच यशस्वी ठरते,जेव्हा समाजातील शेवटच्या माणसाचा आवाज ऐकला जातो.सरकारी योजना त्या आवाजाला प्रतिसाद देणाऱ्या असल्या पाहिजेत.”
26 जानेवारी च्या निमित्ताने आपण सर्वांनी हा संकल्प करूया की, योजनांचा लाभ गरजवंतापर्यंत, पोहोचवण्यासाठी आपण जागरूक राहू,भ्रष्टाचाराला थांबून, आणि देशाच्या विकासात आपले योगदान देऊ.
” योजना तळागाळातील माणसापर्यंत पोहोचली तरच ती खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल”.
कु.आदिती विक्रम डावकर
बी ए एम सी जे