मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने मंगळवारी आरक्षणाला स्थगिती देण्यासंदर्भात कोणताही तातडीचा निर्णय देण्यास नकार दिला.
मात्र आरक्षणाअंतर्गत शैक्षणिक प्रवेश तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केलेल्या नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केलं आहे.
आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाअंतर्गत करण्यात आलेल्या नियुक्तांवरील टांगती तलवार कायम आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायामूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीसंदर्भात काढल्या जाणाऱ्या जाहिरातींमध्येही ‘अंतिम निर्णयाच्या अधीन’ असा स्पष्ट उल्लेख केला जावा असं उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितलं आहे.