उमेदवाराच्या जाहिरात खर्चावर ’ एमसीएमसी’ ची नजर


लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2014 दरम्यान पेड न्यूजला आळा घालण्यासाठी तसेच उमेदवाराच्या खर्चावर नजर ठेवण्यासाठी मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) चे गठन करण्यात आले आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे संबंधितांनी जाहिरात दाखविण्यापूर्वी तिचे प्रमाणीकरण करण्याची जबाबदारी ही मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
राज्य तसेच जिल्हा स्तरावर लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे राजकीय स्वरुपाची जाहिरात दाखवायची असल्यास नोंदणीकृत राजकीय पक्ष संघटनांचा समूह किंवा निवडणूक लढविणारे उमेदवार यांना संबंधित जाहिरातीचे पूर्व प्रमाणीकरण करून घेणे गरजेचे आहे. जिल्हास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समिती (Media Certification and Monitoring Committee) कडून जाहिरात दाखविण्याबाबतचे हे प्रमाणपत्र आहे.
या समितीचे जिल्हास्तरीय, राज्यस्तरीय असे प्रकार असून जिल्हास्तरीय MCMC मध्ये लोकसभा मतदार संघासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा जिल्हा निवडणूक अधिकारी त्याच बरोबर उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसणारे सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचा समावेश आहे. या समितीद्वारे लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांकडून टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविण्यासाठीच्या संभाव्य राजकीय स्वरुपाच्या जाहिरातीच्या प्रमाणीकरणासाठीचा अर्ज स्वीकारला जाणार आहे. तर राज्यस्तरीय समिती ही राज्य मुख्यालयाच्या ठिकाणी कार्यरत राहणार आहे.
नोंदणीकृत राष्ट्रीय व राज्य पक्ष तसेच निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास आपल्या जाहिरातीचे प्रसारण होण्याआधी तीन दिवस अगोदर पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. त्याच बरोबर अनोंदणीकृत पक्ष तसेच इतरांना आपली जाहिरात प्रसारण करण्याच्या 7 दिवस आधी पूर्व प्रमाणीकरणासाठी अर्ज करता येऊ शकतो. अर्जासोबत टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविण्यासाठी संभाव्य राजकीय स्वरुपाच्या जाहिरातीचे योग्य प्रकारे साक्षांकित केलेले इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील दोन प्रतीतील प्रारुप, जाहिरात तयार करावयास आलेला खर्च, जाहिरातीचा वेळ, ब्रेकची संख्या तसेच प्रत्येक टाईम स्लॉटसाठीचा संभाव्य दर, जाहिरात ही उमेदवार अथवा पक्ष यांच्या कार्य कामकाजविषयक असल्याबाबतचे जबाब प्रमाणपत्र, तसेच संबंधित जाहिरात ही जर उमेदवार अथवा पक्ष यांच्या व्यतिरिक्त इतरांनी केलेली असेल तर संबंधिताने प्रस्तुत जाहिरात ही उमेदवार, पक्ष यांच्या फायद्यासाठी नसून त्यासाठी उमेदवार किंवा पक्ष यांनी निधी पुरविलेला नाही याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र, शिवाय जाहिरातीचा सर्व खर्च हा चेक अथवा डीडी द्वारे करण्यात आल्याबाबतचा जबाब आदी तपशिलांसह कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
टीव्ही अथवा केबल नेटवर्कद्वारे दाखविल्या जाणाऱ्या राजकीय जाहिरातीचे संबंधिताने पूर्व प्रमाणीकरण केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करणे हे MCMC चे प्रमुख उद्दिष्ट आहेच, परंतु त्याचबरोबर आचारसंहितेच्या काळात राजकीय जाहिरातींवर संनियंत्रण ठेवणे, उमेदवाराच्या संमतीने अथवा माहितीने जर राजकीय स्वरुपाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली असेल तर त्या जाहिरातीचा खर्च संबंधित उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करणे, तसेच प्राधिकारपत्र नसतानाही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल तर संबंधित प्रकाशकावर आय.पी.सी 171/ एच च्या भंगाबद्दल गुन्हा दाखल करुन कारवाई करणे, लोकप्रतिनिधी अधिनियम 1951 चे कलम 127 अ नुसार निवडणूक प्रचार, प्रसार व इतर साहित्यावर मुद्रक व प्रकाशकाचे नाव, पत्ता असल्याची खात्री करणे, उमेदवाराने निवडणूक जाहिरातीवर केलेल्या खर्चाचे व प्रत्यक्ष प्रसिद्ध बातम्यांवर होणारा खर्च याबाबत विहित नमुन्यात दररोज लेखा पथकाकडे तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक खर्च निरीक्षक यांच्याकडे अहवाल सादर करणे आदी कर्तव्येही पार पाडावी लागतात.
याशिवाय या समितीला एखादी जाहिरात प्रसारणास योग्य वाटत नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार या जाहिरातीस प्रमाणीकरण नाकारण्याचा अधिकार भारत निवडणूक आयोगाच्या या समितीला देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे समितीचा निर्णय हा कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. परंतु MCMC च्या या निर्णयावर अपील करण्याचा अधिकारही जाहिरातीच्या संबंधितांना आहे. त्यानुसार MCMC ने प्रमाणीकरणास नाकारलेल्या जाहिरातीबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षास अथवा उमेदवारास MCMC च्या निर्णयावर राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीकडे अपील करता येऊ शकते. आयोगाच्या नियमानुसार सोशल मीडिया वेबसाईट इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या व्यवस्थेत मोडत असल्यामुळे राजकीय जाहिरात देखील पूर्व प्रमाणीकरणास पात्र आहे. इतकेच नव्हे तर सोशल मीडिया वेबसाईटचे देखील पूर्व प्रमाणीकरणास पात्र ठरतात.
याशिवाय राज्य व जिल्हास्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीने मान्य केलेल्या अथवा नाकारलेल्या निर्णयाबाबत संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार तसेच इतर कोणत्याही व्यक्तिला तक्रार अथवा अपील करण्यासाठी राज्यस्तरीय (अपील व पूर्व प्रमाणीकरण) मीडिया प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या समितीकडे उमेदवार, पक्ष अथवा इतर कोणतीही व्यक्ती राज्य व जिल्हास्तरीय MCMC च्या निर्णयाबाबत तक्रार किंवा अपील करु शकतात. तसेच या समितीच्या निर्णयाबाबत संबंधित घटक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात.

-संप्रदा बीडकर




comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)