महिलांचे संरक्षण प्रत्येकाची जबाबदारीः


आज अनेक क्षेत्रात पुरूषांच्या बरोबरीने महिला काम करीत आहेत. कुटुंबाचा आर्थिक भार उचलण्यास महिला मदत करीत आहेत. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, संरक्षण, सहकार, शिक्षण अशा सर्वच क्षेत्रात महिला आघाडी घेत आहेत. असे असले तरी काही महिलांना विविध कारणांमुळे प्रगती करता येत नाही. काहींना सामाजिक स्तरावर अडचणींना सामोरे जावे लागते तर काही कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडत आहेत. अशा महिलांना त्यांच्या अडीअडचणींवर मात करुन सक्षम करण्यासाठी शासन स्तरावरही विविध योजनांमार्फत मदत केली जाते. पण केवळ शासनाचीच ही जबाबदारी नसून आपली प्रत्येकाची महिलांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी आहे. त्याची ही थोडक्यात माहिती...

एकतर्फी प्रेमातून महिलांवर हल्ला होणे, तिच्यावर ॲसिड फेकणे किंवा तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणे अशा प्रकारच्या घटना घडत असताना दिसत आहेत. सन २०१४ मध्ये देशभरात ३०९ महिलांवर ॲसिड हल्ला करण्यात आला आहे. या घटनातील गुन्हेगारांवर कायदेशीर कार्यवाही होत असते. परंतू या हल्ल्यात बळी/जखमी महिलेला तिचे जीवन सावरता यावे, तिला आर्थिक मदत व्हावी यासाठी ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलेला मदत देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार केंद्र शासनाच्या गृह विभागाच्या सचिवांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. फौजदारी व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९७३, १९७४ चा २ कलम ३५७ ‘क’ मध्ये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन व दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या गुन्ह्यांची गंभीर दखल महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. शासनाने केंद्र शासनाच्या समन्वयातून एखाद्या गुन्ह्यामध्ये ज्यांना हानी अथवा इजा पोहोचली असेल अशा बळी पडलेल्या अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्यासाठी व नुकसान भरपाई देण्यासाठी राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने योजना तयार केली आहे.

नुकसान भरपाई

एखाद्या बळी पडलेल्या व्यक्तीसाठी कलम ३५७ क पोटकलम (२) व (३) अन्वये नुकसानभरपाई मिळण्याकरीता व याबाबत सविस्तर माहिती मिळण्याकरीता राज्य विधी सेवा प्राधिकरण अथवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे अर्ज करता येईल.
तसेच एखाद्या व्यक्तीची जिवीतहानी झाली असल्यास किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीस २ लाख रुपये व कायमस्वरुपी विकलांगता आली असल्यास ५० हजार रुपयांची तरतूद आहे.

ॲसिड हल्ल्यात बळी पडले असल्यास ३ लाख रुपये एवढी नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर केल्यानंतर त्याबाबतीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण हे त्या प्रकरणाचा तपास करील. तसेच इजा संबंधातील मागण्यांचा तपशील पडताळून पाहिल. या योजनेच्या तरतुदींना अनुसरुन दोन महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करुन पर्याप्त नुकसानभरपाई देईल. संहितेच्या कलम ३५७ क च्या पट कलम (४) अन्वये बळी पडलेल्या व्यक्तीकडून किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींकडून केला जाणारा कोणताही दावा, गुन्हा घडल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर विचारार्थ दाखल करुन घेण्यात येणार नाही. परंतु, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची खात्री पटल्यास त्याची कारणे लेखी नमूद करुन दावा दाखल करण्यात झालेला विलंब क्षमापित करु शकेल. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने नुकसानभरपाई नाकारल्यामुळे व्यथित झालेल्या कोणत्याही बळी पडलेल्या व्यक्ती ९० दिवसांच्या कालावधीमध्ये राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करु शकते.

परंतु राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाची खात्री पटल्यास त्याची कारणे लेखी नमूद करुन अपील दाखल करण्यात झालेला विलंब माफ करता येईल.

बळी पडलेल्या व्यक्ती किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीस द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचे ठरीव प्रमाण हे अनुसूचीनुसार कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक नसेल. बळी पडलेल्या व्यक्तीने किंवा तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीने या योजनेखालील नुकसान भरपाई मंजुरीचा मिळविलेला आदेश हा खोट्या, त्रासदायक किंवा बनावट तक्रारीच्या आधारावर होता असा न्याय चौकशी न्यायालयाने निर्णय दिल्यास दिलेली नुकसानभरपाई ही प्रतिवर्षी पंधरा टक्के व्याजदराने वसूल करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत ज्या कारणाने नुकसानभरपाई द्यावयाची आहे तो गुन्हा महाराष्ट्र राज्याच्या अधिकारितेत घडलेला असावा. तसेच केंद्र किंवा राज्य शासन, मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रम यांचे कर्मचारी आणि आयकरदाता हे नुकसानभरपाईसाठी पात्र असणार नाहीत.

न्यायालयाने आदेशात असेही म्हटले आहे की, खाजगी रुग्णालयांनीही ॲसिड हल्लाग्रस्त महिलेला मोफत उपचार करावेत. यासंदर्भात संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खाजगी रुग्णालयाशी समन्वय ठेवावा व त्यांना ही बाब समजावून सांगावी. कुठलेही खाजगी रुग्णालय योग्य उपचारपद्धती उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून अशा महिलेला उपचार नाकारु शकत नाही. त्या महिलेला प्रथमोपचार देऊन मोठ्या रुग्णालयात पाठवावे. त्याबरोबर संबंधित व्यक्ती ॲसिड हल्लाग्रस्त असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे.

जिल्हास्तरीय समिती

कौटुंबिक हिंसाचारास आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सल्लागार समिती कार्यरत आहे. जिल्ह्यात सोळा संरक्षण अधिकारी कार्यरत आहेत. रायगड जिल्ह्यात त्यांच्यामार्फत जवळपास ६५ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत. महिलांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन राज्य व जिल्हा स्तरावर करण्यात येते. यामधून महिलांचे व्यक्तिगत अडचणी व प्रश्न सोडविले जातात.

प्रेमाला नकार दिला, प्रेम नाकारले म्हणून महिलेवर अत्याचार करणे हे कृत्य अमानवी आहे. प्रत्येक माणसाला त्याच्या इच्छेनुसार जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन स्त्रीचा सन्मान जपला गेला पाहिजे. तिला संरक्षण मिळाले पाहिजे. नव्हे ते देणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. सक्षम महिला ही सक्षम कुटुंब निर्माण करते. म्हणून आपल्या घरातील तसेच आपल्याशी विविध क्षेत्रात निगडीत असलेल्या महिलांवर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, यासाठी खबरदारी घेतल्यास महिलांचे बरेच प्रश्न सुटू शकतात.

-विष्णू काकडे,
माहिती अधिकारी, रायगड-अलिबाग.




comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)