पत्रकारांचे आमरण उपोषण कशासाठी ?


कधी पत्रकार कोणाला म्हणायचे? असा प्रश्न उपस्थित करीत तर कधी पत्रकारांकडून होणाऱ्या हल्ल्यापासून संरक्षण कसे करायचे असा सवाल करीत,कधी पत्रकारांचाच नव्या कायद्याला विरोध असल्याचा बहाना करीत तर कधी बॉल विरोधकांच्या कोर्टात टोलवत विरोधी पक्षांचाच कायद्याला विरोध असल्याचा कांगावा करीत,कधी अभ्यास गट स्थापन करून कालापव्यय करीत तर कधी असा कायदा केंद्रानेच करावा यासाठी केंद्राकडं आग्रह धरा असा पत्रकारांनाच सल्ला देत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गेली दोन वर्षे पत्रकार संरक्षण कायद्याची मागणी टोलवत नेली आहे.वास्तवात अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तत्कालिन माहिती सचिव आनंद कुलकर्णी यांना संभाव्य विधेयकाचा मसुदा तयार करायचा आदेश दिला होता.त्यानुसार पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीशी च र्चा करून आनंद कुलकर्णी यांनी एक चांगला मसुदा तयार केला होता.दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री बदलले.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सूत्रे हाती घेतली.याच काळात पत्रकार जे.डे.यांची हत्या झाली.जे.डेच्या हत्येने महाराष्ट्रातील सारी वृत्तपत्रसृष्टी जशी सुन्न झाली तशीच संतप्तही झाली.पत्रकारांनी मग थेट मंत्रालयावर मो र्चा काढला.मुख्यमंत्री सहाव्या मजल्यावरून पोर्चपर्यत खाली आले. त्यांनी शेकडो कॅमेऱ्यासमोर राज्यातील पत्रकारांना आश्वासन दिलं की.,ङ्घयेत्या पावसाळी अधिवेशनातच विधेयक मांडलं जाईल. ते मंजूरही करून घेतलं जाईलङ्घ.त्याच दिवशी मंत्रालयातील मिनी थिएटरमध्ये समितीच्या सदस्यांशी बोलताना त्यांनी ङ्गआनंद कुलकर्णी यांनी तयार केलेला मसुदा मी वाचला आहे आणि तोच मसुदा विधेयक स्वरूपात सभागृहात मांडला जाईलङ्घ असा शब्द दिला होता.या घटनेला आता दोन वर्षे होत आली आहेत.त्यानंतर महाराष्ट्रात अनेक पत्रकारांवर हल्ले होत राहिले.कायद्याचे विधेयक मात्र सभागृहात मांडलं गेलं नाही.पत्रकारावर हल्ला झाला की,आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यायची आणि त्यांनी प्रत्येक वेळी नवं कारण सांगत पत्रकारांना परत पाठवायचे हा शिरस्ताच झाला होता.कारणं संपली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी नवी टूम काढत समिती नेमण्याचं पिल्लू सोडलं.त्यानुसार नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली.नारायण राणे यांनी समिती नेमण्याच्या अगोदरच आपला कायद्याला विरोध असल्याचे जाहिर केलेले असल्याने समितीचा अहवाल काय असणार हे स्पष्ट होते.नारायण राणे समितीने काय केले?कायद्याची मागणी जी पत्रकार हल्ला विरोधी समिती करते आहे त्या समितीशी च र्चा केलीच नाही उलट ज्या संपादकांचा आणि मुठभर तथाकथित ज्येष्ठ पत्रकारांचा संभाव्य कायद्याला विरोध होता त्यांची मतं े जाणून घेतली. चार-दोघांची मतं ही महाराष्ट्रातील तमाम पत्रकारांची मतं आहेत असं गृहित धरून राणे समितीनं आपला अहवाल तयार केला.सरकारला सादरही केला.तो स्वीकारला की नाही हे पत्रकारांना कळले नाही मात्र जी माहिती बाहेर आली त्यानुसार नारायण राणे समितीने पत्रकारांना कायदेशीर संरक्षणाची गरज नसल्याचे मत अहवालात नोंदविले आहे.यातला गंमतीशीर विरोधाभास असा आहे की,जे लोकप्रतिनिधी पोलिसांचा ताफा मागे पुढे घेतल्याशिवाय घराच्या बाहेर पडत नाहीत ते इतरांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची गरज नाही असं सूचवित होते. अशा स्थितीत राणे समितीचा अहवाल पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं स्वीकारण्याचं कारण नव्हतं.समितीचा अहवाल आल्यावरही पत्रकारांवर हल्ले वाढत राहिले आणि सरकारवरचा पत्रकारांचा दबावही वाढत राहिला.राज्य सरकार दाद देत नाही म्हटल्यावर पत्रकार समितीनं राष्टपती प्रतिभाताई पाटील आणि प्रेस क ौन्सिलचे अध्यक्ष न्या.मार्कन्डेय काटजू यांची भेट घेतली.राज्यातील पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्ल्याच्या संदर्भातली एक श्वेतपत्रिका समितीनं तयार केली आहे.ती न्या.काटजू यांना दाखविल्यानंतर ते भडकले आणि त्यांनी तातडीनं पत्र टाईप करीत पत्रकारांना संरक्षण देण्यास महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका राज्य सरकारवर ठेवत आपण पंधरा दिवसात पत्रकारांना संरक्षण देण्याची व्यवस्था केली नाही तर मी राष्ट्रपतींकडं आपले सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकेल अशी तंबीच सरकारला दिली.मात्र त्यानंतरही सरकार ढिम्मच राहिले.राज्य सरकारने न्या.काटजू याांच्या कानात नंतर कोणतं गुपित सांगितले माहित नाही पण राज्यात पत्रकारांवर हल्ले होत असतानाही काटजू यांनी राज्य सरकारच्या उत्तराने आपले समाधान झाल्याची प्रेस नोट काढली.म्हणजे पत्रकारांचा प्रेस कौन्सिलचे दार ठोठावण्याचा मार्गही बंद झाला होता.सरकार पत्रकारांच्या मागणीला भिक घालत नाही असा संदेश एव्हाना समाजात गेलाच होता.त्यामुळं पत्रकारांबद्दल आकस असणारे आणि पत्रकारांना थेट ़शारीरिक इ जा करण्याची हिंमत दाखविणाऱ्यांची भिड चेपत गेली आणि पत्रकारांवरील हल्लयाचे प्रमाण चिंता वाटावी एवढे वाढले.गेल्या पंधरा-वीस वर्षाचा इतिहास येथे देण्याची गरज नाही.गेल्या तीन वर्षाची आकडेवारी बघितली तरी महाराष्ट्रात पत्रकारिता करणे किती कठीण झाले आहे याचा अंदाज येऊ शकेल. १ऑगस्ट २००९ नंतरच्या अकराशे दिवसात राज्यात २३४ पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.२०१२ चाच विचार करायचा तर गेल्या अकरा महिन्यात आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ६१ पत्रकारांवर किंवा वृत्तपत्र कचेऱ्यांवर हल्ले केले गेले आहेत.(हा मजकूर लिहित असतानाच सोलापूर येथील पुढारीच्या कार्यालयावर हल्ला झाल्याची बातमी आली आहे.) म्हणजे पुरोगामीत्वाचा वारसा सांगणाऱ्या आणि विचार,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर करणाऱ्या सभ्य आणि सुसस्कृत महाराष्ट्रात दर पाच दिवसाला एका पत्रकाराला झोडपण्यात येते. केवळ मारहाणच होते असं नाही तर पत्रकाराला आयुष्यातून उठविण्याचा प्रयत्न केला जातो.हे गेल्याच महिन्यात बीड येथील पंत्रकार संजय मालानी यांच्यावर ज्या पध्दतीनं हल्ला केला गेला त्यावरू स्पष्ट झालं आहे. मालानी यांच्या चेहऱ्यावर ३१ टाके पडले. त्यांचे दोन्ही पाय निकामी केले गेले.असाच हल्ला त्या अगोदर अंबाजोगाईचे अंबेकर यांच्यावर झाला होता.वेगवेगळे राजकीय कार्यकर्ते,गावगुंड आणि वेगवेगळे माफिया यांच्याकडून हे हल्ले तर होत होतेच पण पोलिसही माध्यमाचा आवाज बंद करण्यासाठी आपल्या परिने प्रय़त्नशील होते किंवा आहेत. बातमी दिली म्हणून मुंबईतले पत्रकार अकेला यांच्यावर तसेच नागपूरच्या पांडे नावाच्या पत्रकारांवर पोलिसांनी थेट देशद्रोहाचा खटला भरलेला आहे.पोलिसांच्या विरोधात बातम्या दिल्या म्हणून पत्रकारांवर गुन्हे दाखल केल्याच्या किमान पंचवीस घटना समितीला माहित आहेत. असं काही करून कायद्याचे रक्षक पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती ,विचार आणि माध्यम स्वातंत्र्याचीच होळी करीत आहेत याची काळजी ना वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना वाटली ना सरकाराला वाटली.म्हणूनच असिम त्रिवेदी प्रकरण जेव्हा घडले आणि पालघरच्या प्रकरणात संवेदनशील होत जेव्हा सरकारने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले तेव्हा आम्हाला आश्चर्य वाटले.सरकारची ही कृती निःसंशय स्वागतार्ह होती पण सरकारने पालघर प्रकरणात जी संवेदनशीलता दाखविली तशी संवेदनशीलता गेल्या वर्षात ६१ पत्रकारांची हाडं तुटली,त्यांना कारण नसताना ापोलिस कोठडीत डांबण्यात आलं तेव्हा क ा दिसली नाही? हा प्रश्न पत्रकारांना पडतो. साधारणतः पंधरा दिवसापूर्वीच टी.व्ही -९ चे पत्रकार पी.रामदास कलर्स वाहिनीच्या समोर सुरू असलेल्या आंदोलनाचे चित्रिकऱण करीत होते.तेथे नंतर गडबड सुरू झाली.त्याचे खापर पोलिसांनी रामदास यांच्यावर फोडले आणि दंगल भडकविण्यासाऱखे गंभीर कलमंत्यांच्यावर लावली गेली.वास्तवात जे घडले होते त्याच्याशी रामदास यांचा दुरान्वयानेही संबंध नव्हता. पोलसांच्या या अरेरावीच्या विरोधात पत्रकारांनी वरिष्ठाचे दरवाजे ठोठावले पण उपयोग झाला नाही.आपले काम करणाऱ्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करून पोलिस पत्रकारांच्या माध्यम स्वातंत्र्याची होळी करीत आहे असे सरकारला या आणि या अगोदरच्या प्रकरणात कधीच वाटले नाही. राज्यात पत्रकारांच्या साऱ्याच स्वातंत्र्याची सर्रास वासलात लागत असताना सरकार गंमत बघत बसले आहे यासारखे दुसरे दुर्दैव कोणते नाही.मघ्यप्रदेश सरकारने वयोवृध्द पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना सुरू करून एक चांगला पायंडा पाडला आहे.अशी काही कल्याणकारी योजना सुरू करण्याची राज्य सरकारची तयारी नाहीच पण पत्रकारांना निर्भयपणे आपले काम करता येईल असे वातावरण राज्यात तयार करायला सरकार तयार नाही याचा संताप आल्याशिवाय राहात नाही.

पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीची मागणी काय आहे?पत्रकार अशी मागणी का करताहेत? त्याबद्दलही काही हितसंबंधियांनी हेतुतः जगैरसमज पसरविले आहेत..पत्रकार स्वतंत्र कायदा मागतात म्हणजे ते े स्वतःला समजतात कोण? असा प्रश्न अलिकडं जनतेतून विचारला जातो.वस्तुस्थिती अशी आहे की,पत्रकारांनी कोणत्याही स्वतंत्र कायद्याची मागणी केलेली नाही.पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामिनपात्र गुन्हा ठरवावा आणि पत्रकारांवरील हल्ल्याची प्रकरण जलदगती न्यायालयाच्या माफ तर् चालविली जावीत एवढीच पत्रकारांची मागणी आहे.अशी मागणी करण्याची वेळ का आली ? याचीही दोन कारणं आहेत.पहिलं असं की,पत्रकारांवर हल्ला केल्यानंतर जी कलमं पोलिसांकडून आरोपीवर लावली जातात ती जामिनपात्र असतात.त्यामुळं अटक झाली तरी आरोपी काही वेळातच सुटतात आणि पुन्हा पत्रकारांच्या नाकावर टिच्चून गावात ताठमानेनं फिरू लागतात.दुसरं असं की,असे खटले वर्षानुवर्षे चालतात.त्यामुळं ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांना न्याय मिळणं अशक्य होतं.असं होऊ नये आणि हल्लेखोरांवर किमान वचक बसेल असं पत्रकारांना वाटतं म्हणून तशा मागणीचा आग्रह.शिवाय अशी मागणी करून पत्रकार फार काही वेगळं मागताहेत असंही नाही.तीन वर्षांपूर्वी सरकारने डॉक्टर आणि रूग्नालयावरील हल्ल्यासाठी हा कायदा लागू केला आहे.त्यानंतर डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटनामध्ये लक्षणिय घट झाली आहे.जो कायदा डॉक्टरांना लागू आहे तोच कायदा आम्हालाही लागू करा एवढीच समितीची मागणी आहे,अशा प्रकारे कायद्याचं संरक्षण लोकप्रतिनिधींना आहे,सरकारी कर्मचाऱ्यांना आहे.समाजातील अन्य काही धटकांनाही आहे त्यामुळं विशेष काही हवंय असं नाही..प्रश्न आहे सरकार असा कायदा का करीत नाही याचा.?त्याची दोन कारणं दिसतात.गेल्या काही दिवसात माध्यमांनी प्रामुख्याने सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक भानगडी प्रकाशात आणल्याने अनेकांना सत्ता सोडावी लागली.काहिंना तुरूंगाची हवाही खावी लागली.त्याबद्दलचा एक सुप्त संताप सत्ताधाऱ्यांच्या मनात आहे.दुसरं कारण असं की,माध्यमांवर जे हल्ले झाले आहेत त्यातील ८० टक्के हल्ले राजकीय कार्यकर्त्यानी केलेले आहेत.यात दोन्ही बाजूंच्या मंडळींचा समावेश आहे.अशा स्थितीत कायदा झाला तर कार्यकर्त्यांना तुरूंगाची हवा खावी लागेल अशी भिती राजकारण्यांना आहे.त्यासाठी ही टाळाटाळ सुरू आहे. कायदयाच्या संदर्भात भिती अशी दाखविली जाते की,कायदा झाला तर माध्यमं बेभान सुटतील. त्याच्यापासून संरक्षण द्या असं म्हणण्याची वेळ आमच्यावर येईल असंही काही राजकारणी बोलतात.ते खरी नाही.कारण मुळात बदनामीच्या खटल्याची वेसन माध्यमांच्या नाकात लावली गेलेली आहेच,प्रेस कौन्सिलकडंही त्याबाबत तक्रार करून संबंधित वृत्तपत्राची नोंदणी रद्द करण्याची कारावाई करता येऊ शकते.शिवाय संभाव्य विधेयकाचा जो मसुदा महाराष्ट्र सरकारने तयार केला आहे त्यात पितपत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांना रोखण्यासाठी योग्य ती प्रावधानं केलेली आहेत.त्यामुळं व्यक्त केली जात असलेली भिती मतलबी आहे.हे सारे वास्तव असतानाही सरकार कायदा करीत नाही.डॉक्टरांनी फारसा आग्रह न धरता कायदा केला जातो.पत्रकारांनी मागणी करूनही खळखळ केली जाते याचा अ र्थ समाजाचा जागल्या असलेल्या पत्रकारांकडे बघण्याची राज्य सरकारची भूमिका निकोप नाही.यातही राजकारण असं की,एखादा हल्ला सत्तााधारी गटाच्या टोळक्याकडून झाला की,विरोधकांनी त्याचा निषेध करायचा आणि दुसरा एखादा हल्ला विरोधकांनी केला की,सत्ताधाऱ्यांनी निषेधाचे बुडबुडे उडवायचे हा ही एक कर्मकांडाचा भाग झालेला आहे.महाराष्ट्र टाइम्सवर शिवसेनेकडून हल्ला झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या हल्ल्याचा निषेध करीत वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर प्रवचन दिले.पण वारंवार असे निषेध करण्याची वेळ येणार नाही यासाठी सरकार काही ठोस पाऊले उचलेल अशी कोणतीही घोषणा त्यांनी केली नाही.
सकारच्या अशा नकारात्मक भूमिकेच्या विरोधात संघटीत आवाज उठविण्यासाठी महाराष्ट्रातील पत्रकारांच्या सोळा प्रमुख संघटनांनी एकत्र येऊऩ महाराष्ट्र पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन केली आहे.गेली अडिच वर्षे मोर्चे,धरणे,निवेदनं,लाक्षणिक उपोषणं,अर्ज,विनंत्या भेटी-गाठी अशी साऱ्या सनदशीर मार्गाने समिती सरकारची मनधरणी करीत आहे.सरकार पत्रकारांच्या सनदशीर आंदोलनास दाद देत नाही.महाराष्ट्रताली पत्रकारांवर कसे आणि किती हल्ले झाले याचे वास्तव सरकारला दाखवून देणारी एक श्वेतपत्रिकाही ,समितीनं काढली पण सरकार कोणतीच हालचाल करीत नाही म्हटल्यावर निर्णायक पाऊल उचलण्याशिवाय पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीसमोर पर्याय नव्हता.मुंबईतील रजा अकादमीच्या आंदोलनाच्या वेळेस तर वाहिन्यांच्या चार ओबी व्हॅन जाळण्यात आल्या.त्यानंतर नेहमीप्रमाणे समितीनं मुख्यनंत्र्यांची भेट घेतली पण त्यांनी कोणतंही ठोस आश्वासन न देता पाचच मिनिटात समितीची बोळवण केली.आता तर मुख्यमंत्र्यांनी समितीला कळविलं की,तुम्ही माहिती महासंचालकांशी र्चाा करा.मुख्यमंत्र्यांशी नऊ वेळा,राज्यपालांची तीन वेळा,प्रेस कौन्सिल अध्यक्षांची दोन वेळा आणि राष्ट्रपतींची दोन वेळा भेट घेतल्यानंतर महासंचालकांशी च र्चा करा असा सरकारने सल्ला देणे याचा अ र्थ सरकार पत्रकारांच्या संरक्षणाच्या मागणी संदर्भात गंभीर नाही आणि ते केवळ वेळकाढूपणा करते आहे असाच होतो.त्यामुळंच पत्रकारांना आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागत आहे.ङ्घपत्रकारांना त्यांचे काम निर्भयपणे करण्यासाऱखे वातावरण महाराष्ट्रात तयार करा ङ्गअशी मागणी करण्यासाठी पत्रकारांना आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागत आहे यासारखे दुर्दैव दुसरे असू शकत नाही.मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय अधिक न ताणता चालू अधिवेशनात पत्रकार संरक्षण कायद्याचं विधेयक आणावं आणि आपण शब्द पाळणारे आहोत हे दाखवून द्यावं एवढीच विनंती आहे.

एस.एम.देशमुख
( निमंत्रक, पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती )

....................................................................................
पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या मागणीसाठी १२ डिसेंबरपासून मी, किरण नाईक आणि आठ पत्रकार नागपूर येथे आमरण उपोषणाला बसत आहोत.उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून किमान २०० पत्रकारांनी तरी नागपूरला यायला हवं.१२ तारखेला सकाळी १० वाजता आपण साऱ्यांनी उपोषण स्थळावर हिसला्रग का्रलेज जवळ जमायचं आहे.
एस.एम.देशमुख




comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)