प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया


समाजजागृती करणे, विचारांची देवाण-घेवाण सुलभ करणे, शासन आणि समाज या दोहोंमध्ये दुवा म्हणून काम करणे, नव्या बदलांसाठी जनमत तयार करणे ही वृत्तपत्रांचे प्रथम उद्दिष्ट असते. लोकशाही राज्यात वृत्तपत्रे ‘लोकशाहीचा आधारस्तंभ’ म्हणून ओळखली जातात. वृत्तपत्रे आजच्या युगातील प्रभावी असे संवाद माध्यम आहे. सर्वसामान्य लोकांचा वृत्तपत्रांवर विश्वास असतो. तो विश्वास जितका अधिक, तितकी वृत्तपत्रांची सामाजिक बांधिलकी अधिक. जनमानसावर पकड घेणारे माध्यम म्हणून वृत्तपत्रांच्या हाती फार मोठी शक्ती असते. या शक्तीचा उपयोग वृत्तपत्रांनी विधायक कार्यासाठी करावा अशी अपेक्षा असते. वैद्यकीय किंवा वकिली व्यवसाय करणाऱ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाचे नीतिनियम पाळावेत, ही जशी अपेक्षा असते, तशीच अपेक्षा वृत्तपत्र व्यावसातील व्यक्तींकडून केली जाते. एकंदरीत या व्यवसायात शिस्त असावी, या विचारातून वृत्तपत्रांसाठी एखादे मंडळ असावे, हा विचार पुढे आला व त्याची परिणीती प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या स्थापनेत झाल्याची दिसून येते.

जगात सर्वप्रथम प्रेस कौन्सिलची स्थापना स्वीडनमध्ये १९१६ साली करण्यात आली. त्यानंतर इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी यासारख्या वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य मान्य करणाऱ्या सर्व देशांनी वृत्तपत्रांचे नियमन करणारी स्वतंत्र संस्था असावी, या उद्देशाने, प्रेस कौन्सिलची स्थापना केली. भारतात पहिल्या वृत्तपत्र आयोगाने प्रेस कौन्सिल असावे, अशी शिफारस केली. त्यानुसार १९६५ मध्ये प्रेस कौन्सिलचा कायदा संमत करण्यात आला व १९६६ मध्ये प्रेस कौन्सिलची स्थापना करण्यात आली. १९६५ साली संमत केलेला कायदा १९७६ साली रद्द करण्यात आला. व १९७८ ला पुन्हा नव्याने संमत करण्यात आला. सध्या हाच कायदा अस्तित्वात असून त्याच्या तरतुदींनुसार वृत्तपत्रे आणि वृत्तसंस्था यांचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या रक्षणासाठी १६ नोव्हेंबर,१९७८ ला प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडीयाची स्थापना करण्यात आली.

एक अध्यक्ष आणि २८ सभासद या कौन्सिलमध्ये असतात. अध्यक्षाची निवड राज्यसभेचे अध्यक्ष, लोकसभेचे सभापती आणि प्रेस कौन्सिलने निवडलेला सभासद या तिघांच्या समितीमार्फत होते. सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अध्यक्षपदी नियुक्त केले जातात. सभसादांपैकी सहा व्यक्ती संपादक असतात. या व्यतिरिक्त श्रमिक पत्रकार व मालक आणि व्यवस्थापकांचे सहा प्रतिनिधी असतात. वृत्त संस्थांच्या एका प्रतीनिधीलाही नियुक्त करण्यात येते. शिक्षण, विज्ञान, कायदा, साहित्य आणि संस्कृती यांचे तीन प्रतिनधी असतात. त्यांची निवड विद्यापीठ अनुदान मंडळ, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि साहित्य अकादमी यांच्यामार्फत प्रत्येकी एक या प्रमाणे केली जाते. याशिवाय राज्यसभेचे दोन व लोकसभेचे तीन सदस्य पीठासन अधिकाऱ्यामार्फत नियुक्त करतात. अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल तीन वर्षांसाठी असतो. अध्यक्ष हे पूर्णवेळ काम करणारे, वेतन घेणारे अधिकारी असतात.

वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य जपण्यास मदत करणे, वृत्तपत्रे वृत्तसंस्था व पत्रकार यांच्यासाठी उच्च व्यावसायिक आदर्शानुसार आचारसंहिता निर्माण करणे, लोकाभिरुची आणि नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य यांना अनुरूप असे कर्तव्य वृत्तपत्रे, वृत्तसंस्था आणि पत्रकार जपतील अशी काळजी घेणे, एखाद्या वृत्तपत्रास परदेशातून काही मदत मिळाली असल्यास त्याची तपासणी करणे, व्यवसायातील सर्व संबंधितांचे आपसांतील संबंध चांगले राखण्यास मदत करणे अशी कामे प्रेस कौन्सिलकडे आहेत. प्रेस कौन्सिलकडे तक्रार आल्यास वृत्तपत्रांच्या नैतिक आचारसंहितेच्या भंग झाल्याच्या तक्रारीची दखल घेतली जाते, व संबंधितांना चौकशीनंतर समज दिली जाऊ शकते. असा निर्णय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यास कौन्सिल सांगू शकते. याबाबतचा प्रेस कौन्सिलचा निर्णय अखेरचा असतो. चौकशीसाठी साक्षीदारांना बोलावण्याचा व कागदपत्रे मागविण्याचा कौन्सिलला अधिकार आहे. सामाजिक वैमनस्य पसरविणे किंवा सद्-भिरुचीला विसंगत असे लेखन प्रसिद्ध करणे व बदनामीकारक लेखन याबाबत प्रेस कौन्सिलकडे तक्रारी होतात व आतापर्यंत अशा अनेक प्रकरणात प्रेस कौन्सिलने वृत्तपत्रांना ताकीद दिली आहे. प्रेस कौन्सिलचे अधिकार वाढविण्याबाबतही मोठ्या प्रमाणावर मागणी जोर धरू लागली आहे. माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे प्रेस कौन्सिलच्या माध्यमातून होणाऱ्या संरक्षण, आचार-विचार संहितेच्या संवर्धनाचा जागर करण्यासाठी प्रेस कौन्सिलचा स्थापना दिवस हा राष्ट्रीय पत्रकार दिन म्हणून पाळला जातो.


दिनेश चौरे




comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)