माध्यम स्वातंत्र्य आणि वृत्तवाहीन्या

2016-11-08 14:54:12
     1943 Views


प्रस्तावना-
भारत सरकारच्या माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयच्या एका समितीने एनडीटीव्ही इंडीया वृत्तवाहीनीने पठानकोट येथे हवाई दलाच्या तळावर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्याचे थेट प्रक्षेपण करुन राष्ट्रीय सुरक्षीततेला धोका निर्माण झाला. या आधारावर एक दिवसाचे प्रेक्षेपण बंदी घातली होती. या विरोधात भारतातील सर्व माध्यमांनी एकत्र येवून सरकारवर दबाव निर्माण केला आणि एनडीटीव्हीच्या प्रक्षेपणाच्या बंदीवरुन माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्या आणि आचारसंहिता हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे. या विषयी घेतलेला आढावा.
भारतीय राज्यघटनेत प्रसार माध्यमांचा स्वतंत्रपणे, अधिकृतपणे कोठेही उल्लेख नाही. मात्र भारतीय प्रसार माध्यमे ही भारतीय लोकशाहीचा अविभाज्य घटक आहेत. हे कोणीही नाकारु शकत नाही. स्वातंत्र्य पूर्व कालखंडात महात्मा गांधी यांनी माध्यम स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करताना आपल्या यंग इंडीया वृत्तपत्रात म्हटले होते की, वृत्तपत्रे दबावाखाली चालविण्याऐवजी ती बंद केलेली बरी. तसेच वृत्तपत्रांनी राष्ट्रीय संस्था आणि राष्ट्रीय नीतीवर प्रमाणिकपणे टिका केल्यास त्यामुळे देशाचे कोणतेही नुकसान होत नाही. यावरुन महात्मा गांधी हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते होते. भारतीय राज्यघटनेने जे मुलभूत अधिकार भारतीय जनतेला दिले आहेत तेच मुलभूत अधिकार माध्यमांनाही लागू आहेत.
संविधानातील मुलभूत अधिकार -
भारतीय राज्यघटनेच्या प्रकरण तीन मध्ये कलम १२ ते ३५ मध्ये नागरिकांना मुलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत. राजकीय विचारवंत प्रा. हेरॉड लास्की म्हणतात, नागरिकांना मुलभूत अधिकार किती प्रमाणात दिले जातात. त्यावरुन त्या राज्याचे स्वरुप ठरत असते. भारतीय राज्यघटनेतील मुलभूत अधिकारांची व्याप्ती पहाता भारतीय जनतेला लोकशाही स्वातंत्र्य देण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांना सात प्रकारचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
१ समतेचा अधिकार कलम १४ ते १८
२ व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार कलम १९ ते २२
३ शोषणाविरुध्दचा अधिकार कलम २३ ते २४
४ धामिक स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम २५ ते २८
५ शिक्षण आणि संस्कृतीचा अधिकार कलम २९ ते ३०
६ मालमत्तेचा अधिकार कलम ३१
७ घटनात्मक उपायोजनेचा अधिकार कलम ३२ ते ३५
या सात मुलभूत अधिकारापैकी प्रसार माध्यमाशी अत्यंत महत्वाचा संबंध हा व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारातील कलम १९(१) अ चा आहे. भारतीय राज्यघटेतील भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजेच कलम १९(१) अ हे प्रसार माध्यमांचा आत्मा आहे.
कलम १९(१) अ -
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ ते २२ मध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुलभूत अधिकार नागरिकांना देण्यात आला आहे. त्यामध्ये कलम १९(१) अ मध्ये भारतातील प्रत्येक नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले आहे. हेच भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य माध्यमांसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. नागरिकांचा स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि माध्यमाचे स्वातंत्र्य, या बाबत संसदेत स्पष्टीकरण करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, प्रेस म्हणजे दुसर्‍या अर्थाने व्यक्ती वा नागरिक होय. प्रेसला मोठे अधिकार नाहीत. प्रेसचा संपादक नगरिकच असतो. जेव्हा ते वर्तमानपत्रात लिहिण्याचे स्वातंत्र्य घेतात, तेव्हा ते आपल्या अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य उपभोगत असतात. म्हणुन मला वाटते. भारतीय राज्यघटनेत प्रेस स्वातंत्र्य असा वेगळा उ‘ेख करण्याची गरज नाही. म्हणजेच भारतीय राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना दिलेले सर्व स्वातंत्र्याचे अधिकार हे माध्यमाच्या स्वातंत्र्याचे मुलभूत अधिकार आहेत. माध्यमे आणि नागरिक यांना एकमेकापासुन वेगळे करता येत नाही. हेच यावरून स्पष्ट होते.
माध्यम स्वातंत्र्यावरील बंधने-
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१) अ मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात माध्यमांचे स्वातंत्र्य अंतर्भुत करण्यात आले आहे. मात्र स्वातंत्र्य हे स्वैराचार होऊ नये या करीता संविधान निर्मात्यांनी स्वातंत्र्याला काही बंधने सीमारेषा आखून देण्यात आली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(२) मध्ये आठ प्रकारची बंधने स्वातंत्र्यावर घालण्यात आली आहे. त्यामध्ये देशाच्या सार्वभौमत्व व एकात्मता धोका निर्माण होईल, परराष्ट्राशी असलेले मैत्रपुर्ण संबंध बिघडतील असे, राष्ट्रीय सुरक्षितते बाबत धोका निर्माण होईल, सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होईल असे भाषण आणि लेखन करता येणार नाही. तसेच न्यायालयाचा अवमान, अब‘ुनुकसान किंवा बदनामी, गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणे किंव्हा प्रोत्साहन देणे या बाबबतच्या मर्यादांचे पालन माध्यमांना करावे लागते. शासन या आठ कारणांसाठीच कायदा करुन वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर नियंत्रण घालू शकते. मात्र माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाबत जेष्ट पत्रकार मधु शेट्ये म्हणतात, वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ म्हणजे त्यांच्या मतस्वातंत्र्याचा हक्क, छापील शब्दाव्दारे माहिती मिळवणे आणि तिला वाचकांसाठी प्रसिध्दी देणे आणि या व्यवहारात शासनाचा कोणताही हस्तक्षेप नसणे होय.
माध्यम स्वातंत्र्याचा न्यायालयीन अर्थ-
भारतीय राज्यघटनेत कलम १९(१) अ मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संसदेतच व्यक्ती आणि माध्यमे यांच्या कोणताही फरक नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे माध्यमाचे स्वातंत्र्य असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र विविध खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यम स्वातंत्र्याबाबत आपली भुमिका स्पष्ट केली आहे. संविधान कलम १९(१) अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वृत्तसृष्टीला एक संस्था म्हणून कोणतेही संवैधानिक किंवा कायदेशीर विशेषाधिकार बहाल करण्यात आलेले नाहीत. ज्याला माध्यम स्वातंत्र्य म्हटले जाते, ते दुसरे तिसरे काहीही नसून प्रत्येक नागरिकाला बहाल करण्यात आलेले अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे. जनतेसमोर ज्या भावना व्यक्त करण्याची इच्छा आहे, त्या व्यक्त करण्याचा आधिकार किंवा माहिती आणि कल्पना प्रसारित करण्याचा अधिकार हा माध्यम स्वातंत्र्यात समाविष्ट होतो. तसेच काायदेशीर मार्गांनी इतरांकडून माहिती आणि कल्पना मिळवण्या अधिकार भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात समाविष्ट होतो. या सर्व निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे असले तरी त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व अमान्य केले आहे.
बी. कोल्मन विरुध्द भारत सरकार खटल्यात न्यायालयाने म्हटले आहे, सार्वजनिक बाबबीवर भाष्य करणेआणि सार्वजनिक शासककीय सेवेत असलेल्या व्यक्ती आणि त्यांचे कार्य यावर परखड विश्लेषण करणे याचा स्वातंत्र्यात अंर्तभाव असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रभा विरुध्द भारत सरकार खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक मुद्यांची माहिती एकत्रित करण्याचा सुसंगत अधिकार किंवा अशी माहिती देणार्‍या माहिती स्त्रोतापर्यंत पोहचण्याचा अधिकार माध्यमांना आहे. तसेच जनतेकरिता उपलब्ध नसलेल्या विशिष्ट माहितीपर्यंत पोहचण्याचा संवैधानिक अधिकार माध्यमांना आहे. न्युज एक्सप्रेस विरुध्द भारत सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शासनाच्या एकाधिकारी धोरणापासून पूर्णपणे मुक्त असे स्पर्धात्मक वातावरणात, विविध तसेच प्रतिस्पर्धी स्त्रोताकडून माहिती गोळा करण्याचा वृत्तसृष्टीचा अधिकार भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात समाविष्ट होतो. तर हेरॉल्ड विरूध्द टोरनिलो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एखादी बातमी, लेख, पत्र, किंवा अन्य मजकूर न छापण्याचा अधिकार माध्यमांना आहे. म्हणजेच न्यायालयाने मानवी अधिकाराचे जेवढे संरक्षण केले आहे. तेवढेच संरक्षण माध्यम स्वातंत्र्याचे केले आहे. त्यामुळे भारतात माध्यमस्वातंत्र्य मोकळा श्वास घेत आहे. सरकारने अनेक वेळा माध्यमांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला मात्र न्याय व्यवस्थेने वारंवार माध्यम स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केलेला आपणाला दिसतो.
आणीबाणी आणि माध्यम स्वातंत्र्य -
भारतीय माध्यमाच्या इतिहासातील महत्त्वाची घटना म्हणजे २६ जून १९७५ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी घोषीत केलेली राष्ट्रीय आणीबाणी होय. आणीबाणी जाहिर करण्यामागे इंदिरा गांधी यांनी देशात अराजकता वाढत असून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला असल्याचे कारण आपल्या संदेशात दिले होते मात्र अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची १९७१ची निवडणुक अवैध ठरवली होती. परिणामी इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पदावरून पदच्च्युत होऊन त्यांचे राजकिय भवितव्य धोक्यात आले होते. हे पडद्यामागील खरे कारण होते. आणीबाणी जाहिर करण्यात आली त्याच दिवशी प्रसिध्दी पुर्व तपासणी म्हणजेच सेंसॉरशिप वृत्तपत्रांना लागू केली. परिणामी प्रसिध्दी पुर्व तपासणीचा वटहुकूम काढला. त्यावेळी प्रसिध्दीपुर्व तपासणी मध्ये बातम्या, अहवाल तपासूनच प्रसिध्द कराव्यात असे नमुद करण्यात आले होते. या आणीबाणीने देशात प्रथमच माध्यमाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्यात आला होता. माध्यमाच्या आणीबाणीतील निर्बंधाविषयी दैनिक संचारचे तत्कालिन संपादक रंगा वैद्य म्हणाले शासनाने वृत्तपत्राची मुस्कटदाबी केली तर ते समाजाच्या प्रगतीला मारक ठरतील. असे स्पष्ट केले होते. आणीबाणी ही भारतीय इतिहासातील महत्त्वाची घटना असली तरी माध्यमाच्या बाबतीत ती एक काळीकुट्ट घटना होती.
आज भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९(२) ते कलम १९(६) मध्ये वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि मर्यादा/नियंत्रण अंर्तभूत आहे. लोकशाहीचे संवर्धन जागरूक संसद जशी करते त्याप्रमाणे जागरूक आणि दिग्दर्शन करणार्‍या माध्यमाच्या जनमतामध्ये होते. अशाप्रकारचे जनमत १९७५ रोजी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात गेले होते. देशातील वृत्तपत्राने कायद्याच्या मर्यादेत आणि चौकटीत आपली जबाबदारी नियमितपणे पार पाडली आहे.
खाजगी आयुष्य आणि माध्यम स्वातंत्र्यः-
आणीबाणीनंतर देशात इलेक्ट्रानिक तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला वाव मिळाला तरीही खर्‍या अर्थाने देशात आकाशवाणी आणि दुरदर्शन व्यतिरिक्त नवीन वाहिन्या सुरू होण्यासाठी नव्वदचे दशक उजडावे लागले यामध्ये २४ तास बातम्या देणार्‍या आणि माहितीचे आदान प्रदान करणार्‍या वाहिन्यांनी स्पर्धेच्या युगात आशय काय असावा यापासून लांब राहिल्या हि माध्यम स्टिंग ऑपरेशनच्या नावाखाली एखाद्याच्या खाजगी आयुष्यात ढवळाढवळ करू लागली त्यामुळेच एखाद्या व्यक्तीचे खाजगी आयुष्य आणि माध्यम स्वातंत्र्य हा विषय पुन्हा पुन्हा चर्चेला येऊ लागला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राजगोपाल विरूध्द तामिळनाडू राज्य खटल्यात म्हटले की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत असलेला खाजगी जिवनाचा व्यक्तीगत अधिकार कलम १९(१)अ मध्ये अंर्तभूत असलेल्या माध्यम स्वातंत्र्याशी समन्वय आणि संतुलन साधणारा असावा शासन वृत्तपत्रे स्वातंत्र्याचा संकोच वरील कारणास्तव करू शकणार नाहीत. कोणा व्यक्तीच्या व सरकारी व्यक्तीच्या, अधिकार्‍याच्या खाजगी आयुष्यावर अतिक‘मण होते म्हणून वृत्तपत्राने मजकुर छापण्या अगोदर कोणताही प्रतिबंध शासन वृत्तपत्रावर घालू शकत नाही. मात्र मजकुराच्या प्रसिध्दी नंतरच ज्या व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यावर अतिक‘मण झालेले आहे. त्या व्यक्तीने योग्य कायद्याच्या आधारे न्यायालयाकडे दाद मागणे हा एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे.
सोशल मिडीया आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य -
सोशल मीडियाच्या शिरकावाने नव्या विषयांना व्यासपीठ मिळाले. नव्या विचारांची देवाण-घेवाण सुरू झाली. काही जण अडगळीत पडलेले, तर काहींना या माध्यमातून आपली विचारप्रणाली लोकांसमोर आणण्याचे नवे अवकाश लाभले. फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, व्हॉट्स ऍप यासार‘या सोशल मीडियामधल्या अस्त्रांनी सा़र्‍यांचे जगच बदलून टाकले. एका क्षणात एखादी माहिती दुस़र्‍या व्यक्तीच्या मोबाईलमधील इनबॉक्समध्ये पडली जाऊ लागली आणि क्षणार्धात जग जवळ आले. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला व्यक्त होण्याचा अधिकार आहे, आणि तो हवाच याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. एखाद्या विषयावर आपले परखड मत व्यक्त करणे हा त्या त्या व्यक्तीचा अधिकार आहेच, मात्र त्या मताचा वाईट परिणाम समाजमनावर पडू नये, ही अपेक्षा बाळगणेही चुकीचे नाही. लोकशाही देशात समाजमनाच्या भावनांची कदर करणे हेही तितकेच मोलाचे आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ अ ला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हे कलम रद्द केल्यामुळे सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह लिखाण करणा़र्‍यांना तुरुगांची हवा खावी लागणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे देशभरातून स्वागत केले. प्रत्येकाच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर गदा आली होती त्यातून त्यांना सहीसलामत बाहेर काढले. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रांतल्या घडामोडीवर भाष्य करणे हा समाजातील नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, या हक्काला सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य जपले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा विजय झाला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा मान, आदर राखत देशातील प्रत्येक नागरिकांनीही आपले समाजभान तितकेच जपले पाहिजे. आपण केलेल्या आक्षेपार्ह लिखाणामधून समाजातील कोणत्याही घटकाचे जीवनमान दूषित, गढूळ न होण्याची खबरदारी घेणे हेही तितकेच महत्त्वाचे. कोणत्याही व्यक्तीबद्दल एखाद्याने आकसापोटी एखादे विधान केले तर त्या व्यक्तीच्या, कुटुंबावर, समाजमनावर कोणत्याही वाईट घटनेचे परिणाम होऊ नये याची प्रत्येकाने खबरदारी घेतली तर त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला गालबोट लागणार नाही, हेही तितकेच खरे मानावे लागेल.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक वाईट घटनांनी देशभरातून संतापाची लाटही उसळल्याच्या घटना आपण पाहिल्या आहेत. प्रत्येकाने आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राखत, देशाचा नागरिक म्हणून प्रत्येकाने समाजभान नक्की बाळगायला हवे. भारतासार‘या विकसनशील देशात इंटरनेटच्या क‘ांतीने आमूलाग‘ बदल झाला. संवादमाध्यमांची वेगळी ओळख निर्माण झाली. अमर्याद कनेक्टिव्हिटी वाढली. मात्र एकिकडे हे सर्व होत असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नियमांचे काटेकोर पालन यामध्ये दरी न निर्माण होता त्यामध्ये संतुलन राखले तर त्यामध्ये आणखी सजगता येऊन नवा हेल्दी विचारप्रवाह वाढीस लागेल. राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य तोपर्यंतच अबाधित असते, जोवर आपण इतरांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही, असे खुद्द घटनेमध्येच स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण राज्यघटना किंवा त्याची उपलब्ध असलेली पूर्वपीठिका तरी कधी कुणी वाचलेली असते? खरे तर ज्या आदर्श नागरिक असल्याच्या गप्पा आपण सोशल मीडियावर करतो, त्या करताना प्रत्यक्षात तसे आदर्श नागरिक होण्यासाठी या बाबी आपण वाचलेल्या असणे आणि जबाबदारीने वागणेही अपेक्षित आहे.
वृत्तवाहीन्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षितता-
मुंबईवर झालेल्या २६/११ च्या हल्यावेळी वृत्तपत्रांनी संयम बाळगत राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे महत्व लक्षात घेवून वार्तांकन केले होते. मात्र वृत्तवाहीन्यांनी टीआरपी आणि ब‘ेकींग न्यूजच्या नावाखाली राष्ट्रीय सुरक्षीतता पायदळी तुळवण्याचा प्रयत्न केला होता. ताज हॉटेलमधील दहशतवादी हल्याचे अनेक वृत्तवाहीन्यांनी थेट प्रक्षेपन करुन दहशतवाद्यांना मदत करण्या यंत्रणेलाच सहकार्य केले होते. असा सुरु राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणे बरोबरच सर्वसामान्य नागरीकांनी आवळला होता. याच हल्यानंतर देशातील सर्व वृत्तवाहीन्यांनी एकत्र येवून स्वनियंत्रीत आचारसंहीता लादु घेतली असती तर एनडीटिव्ही वाहीनीवरील एक दिवसाची बंदी घालण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. केंद्रात काँग‘ेसचे सरकार असो अथवा भाजपचे किंवा कोणत्याही पक्षाचे सरकार असोत त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षीततेला प्राधान्य देणे महत्वाचे आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ १ अ मध्ये भाषण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल केले असले तरी कलम १९ २ मध्ये बंधने निश्चित केली आहेत. केंद्रातील भाजप सरकारे पठाणकोट हवाई दलाच्या हल्याच्या प्रक्षेपणामुळे एनडीटिव्ही इंडीयावर एक दिवसाची बंदी घातली होती. ही बंदी चुकीची होतीच मात्र राष्ट्रीय सुरक्षीतेच्या दृष्टीने वृत्तवाहीन्यांनी कोणत्या घटनेचे थेट प्रेक्षपण करावे. याचे भान वृत्तवाहीन्यांना असणे अपेक्षीत होते. आज अनेक वृत्तवाहीन्या, सोशल मिडीया याच्या माध्यमातुन मोठ्या प्रमाणात पठाणकोट हवाई दलाच्या हल्याची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवण्यात आली. मात्र एकाच वृत्तवाहीनीवर कारवाई का करण्यात आली असा प्रश्न निर्माण होतो. आज माध्यमातील विविध संघटनांनी एनडीटिव्ही इंडीयाच्या बाजूने उभे रहात आम्ही भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पाठिराखे असल्याचा आव आणला आहे. मात्र वृत्तवाहीन्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षीता, कायदा आणि सुव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षिततेला धोका, गुन्हेगारीचे प्रसारण अशा अनेक घटनाबाबत स्वआचारसंहिता तयार करणे अपेक्षीत आहे. अन्यथा माध्येमे, वृत्तवाहिन्या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली स्वैराचारी बनु पहात असतील तर सरकारला आचारसंहितेचा कायदा घटनेशी सुसंगत करवा लागणार आहे. त्यामुळे मुबईवरिल दहशतवादी हल्ला,पठाणकोट हवाई दलाच्या हल्याच्या प्रसारणाच्या घटना पुन्हा घडणार नाहीत याची काळजी माध्यमांना घ्यावी लागणार आहे.

प्राचार्य. विठ्ठल बिरू एडके
वसंतराव काळे पत्रकारिता आणि
संगणकशास्त्र महाविद्यालय, बीड
संपर्कः- ७४२०९०४०५५




comments