माध्यमांचे कॉर्पोरेटायझेशन आणि वाचक

18/08/2014 2 : 36
     733 Views

व्यावसायिकता आणि अति-व्यापारीकरण यांच्या गर्तेत आजची प्रसारमाध्यमे व पर्यायाने पत्रकारिता सापडली आहे, याविषयी शंका नसावी. तरीही अजून या क्षेत्राच्या दडपणाखालीही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आपली कर्तव्ये समर्थपणे बजावण्याचे कामही करीत असल्याचे बरेच आशादायी चित्र दिसते, हेही तितकेच खरे आहे.
पत्रकारितेचे ‘लोकहित’ हे पारंपरिक स्वरूप आजच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या जगात दिसणे मुश्कील बनत चालले आहे, त्यामुळे ते केवळ भारतातच तसे राहावे असा आग्रह धरणे भाबडेपणाचे ठरेल. प्रसारमाध्यमांचे वेगाने ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ होत असल्याने त्याचा प्रमुख धोका म्हणजे पत्रकारितेचे ‘लोकहित’ हे मूळ कर्तव्य व ब्रीद हा झपाट्याने पत्रकारितेचा ‘बाय-प्रॉडक्ट’ (दुय्यम उत्पादन) बनते आहे, ही खरी चिंतेची बाब होय.

कॉर्पोरेटायझेशन म्हणजे काय?
‘कॉर्पोरेटायझेशन’ म्हणजे काय? खुल्या अर्थव्यवस्थेत ‘जास्त भांडवली गुंतवणूक ह्न जास्त नफा’ , ‘मागणी तसा पुरवठा’ , उत्पादनांचे ‘पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग’ या गोष्टींवर श्रद्धा आणि मदार. येथे नागरिक हा नागरिक मानला जात नसून तो वस्तू ह्न सेवांचा ‘ग्राहक’ मानला जातो. तो स्वस्त वस्तू- सेवा- मनोरंजन शोधणारे ‘गिर्‍हाईक’ समजला जातो. ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ च्या कचाट्यात सापडलेल्या प्रसारमाध्यमांना समाजहित हे ‘गौण’ कर्तव्य बजावताना नागरिकाला ‘ग्राहक’ बनवून आपले ‘मॅक्झिमायझेशन ऑफ प्रॉफीटस्’ (जास्तीत जास्त नफेबाजी) हे ईप्सित साध्य करायचे असते. त्याचसाठी हवे तर राजकारण्यांना त्यातील भागीदार करून सत्तेजवळ जाणे, त्यांतूनही उद्योग-धंदे-व्यवसाय या क्षेत्रात हात-पाय पसरवणे अशा गोष्टी यात येतात. अशा मीडियाला नीतीमूल्यांची चाड असेलच असे नाही.

रूपर्ट मर्डोकचे उदाहरण
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपर्ट मर्डोक हा अशा कॉर्पोरेट मीडियाचा शहेनशहा मानला जातो. ‘फॉक्स टीव्ही’ सह अनेक इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्या आणि मोठी छापील वृत्तपत्रे, गॉसीप पाक्षिके असा जगभर पसारा असलेला हा मर्डोक जगातील सत्तांना हादरे कसा द्यायचा ते सर्वश्रूत आहे.

स्वहित आणि सत्ताधीशांचे हित
आपल्या देशातील छापील वृत्तपत्रांची समाजहिताची परंपरा मागे पडून कॉर्पोरेट मीडियाचा जमाना तेजीत आलेला आहे. आज देशातील काही मोठमोठे औद्योगिक समूह थेट नसेल तर अप्रत्यक्षपणे छापील वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्या यांमध्ये समभाग भांडवल गुंतवून त्यांच्या पत्रकारितेच्या धोरणांना धक्के देत आहेत. यात सामाजिक हित, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उदात्त हेतू, नीतिमूल्ये यांना काहीच जागा नसून केवळ स्वहित आणि सत्ताधीशांच्या इशार्‍यांवर प्रसारमाध्यमांना डोलवणे असेच अंतस्थ हेतू असतात हे समजून घ्यायला हवे.

ब्रेनवॉशिंगचा धोका
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉर्पोरेट मीडियाने किती अतिरेकी आणि आक्रमक भूमिका वठवली ते सर्वश्रूतच आहे. एकेकाळी आपल्या देशात सामाजिक बांधीलकी मानणारे उद्योजक, झपाटलेले समाजप्रबोधनकारक पत्रकार यांनी देशाच्या विविध प्रांतांत, भाषिक व सामाजिक विविधतेचा आधार घेत ‘मास मीडिया’ ही प्रबोधनाचे साधन म्हणून चालवली. आजच्या कॉर्पोरेट मीडियाच्या जमान्यात छोटी वृत्तपत्रे, मतपत्रे एक तर बंद पडत आहेत, अथवा ती पद्धतशीरपणे संपवली जात आहेत. याच्यामागे ‘मास मीडिया’ क्षेत्र पूर्णपणे पादाक्रांत करून इथेही ‘मार्केटिंग शक्तींची मक्तेदारी’ निर्माण करणे हाच हेतू आहे. हे एक प्रकारचे ‘ब्रेनवॉशिंग’ भविष्यात विविधतेने नटलेल्या, तरी एकतेचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या देशात धोक्याचे ठरू शकेल.
आज आपल्या देशात अभावानेच टिकाव धरून असलेली छोटी वृत्तपत्रे / मतपत्रे सोडल्यास विविध रूपांतील भांडवली मालकी गट, कॉर्पोरेट संस्था, सोसायट्या, ट्रस्ट आणि काही व्यक्ती माध्यमांच्या जगात नाना खटपटी ह्न लटपटी करीत असतात. सामान्य माणसाला कल्पनाही करणे कठीण वाटावे असा हा पडद्यामागचा कारभार असतो.

बड्या समूहांचे नियंत्रण
आजचे कॉर्पोरेट मीडियाचे देशातील चित्र पाहू गेल्यास काही विशिष्ट मोजके उद्योगसमूह अथवा त्यांचे हस्तक काही मोठ्या वा विशिष्ट मीडिया ‘बाजारपेठा’ वा तिच्या घटकांवर नियंत्रण मिळवून आहेत अथवा त्या धडपडीत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून प्रस्थापित व्यावसायिक संपादक, पत्रकार ‘गोल्डन हँडशेक’ द्वारा दूर सारले जात असतात. सामाजिक मजकूर विरूद्ध कॉर्पोरेट हिताचा व्यावसायिक मजकूर अशी ही लढत होय.

क्रॉस मीडिया मालकी
दुर्दैवाने अजून आपल्या देशात अशा पद्धतीने या क्षेत्रात ‘क्रॉस मीडिया मालकी’ मिळवण्याविरुद्ध कायदा अस्तित्वात नाही. तो करण्यासाठी भारतीय नियंत्रण प्राधिकरणाने प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. परंतु मूठभर मोठ्या माध्यम समूहांनी त्या प्रयत्नांस हा सरकारचा अप्रत्यक्ष माध्यम-नियंत्रणाचा कावा असल्याचा कांगावा करून ते बंद पाडले. आता नव्या सरकारच्या इशार्‍यावरून पुन्हा भारतीय नियंत्रण प्राधिकरण आपला अहवाल तयार करते आहे.
जे काही मीडिया प्रमोटर्स आणि नियंत्रक विविध उद्योग-व्यावसायिक हितसंबंधांबरोबरच माध्यमांचेही नियंत्रण मिळवत आहेत, त्यांच्या कारवायांना लगाम घालण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.

मक्तेदारीच्या दिशेने
आपल्या महाकाय व विविध प्रांत, भाषा यामुळे विस्तारित अशा माध्यम क्षेत्रावर असा अंकुश घालणे खूप कठीण. परंतु एफ.एम. रेडिओ, टीव्ही वाहिन्या, इंटरनेट या नव्या युगाच्या माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित माध्यमांमध्ये ‘कन्व्हर्जन्स’ च्या प्रक्रियेद्वारे भांडवलदार वर्ग हे नेटाने करू पाहत आहे. सामाजिक माध्यमांच्या (सोशल मीडिया) वाढत्या प्रभावातही प्रस्थापित माध्यमे धक्के खात आहेत. या कॉर्पोरेटायझेशनचा हेतू मास मीडियावर जास्तीत जास्त नियंत्रण मिळवणे हाच आहे. त्यायोगे जनतेपर्यंत पोहोचणारी माहिती, मजकूर हा एकाच फॅक्टरीत उत्पादित ‘माला’ सारखा असावा असा त्यामागील अंतस्थ हेतू आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर मीडिया आस्थापनांवर नियंत्रण मिळवण्याने ‘कन्व्हर्जन्स’ द्वारा स्वस्तात स्वस्त उत्पादन देऊन काही मोजक्याच भांडवलदारांना या स्पर्धेंत टिकून राहणे शक्य होईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा हा ‘मार्केट-प्रॉफिट’ फॉर्म्युला होय. ‘पेप्सी-कोला’ ने देशी थंड पेये कशी संपवली त्याच मार्गाने हे मीडिया कॉर्पोरेटायझेशन जनतेशी खेळू पाहत आहे.

वाचकाने प्रगल्भ बनावे
यामध्ये आज लोकहिताची चाड असलेले संपादक, पत्रकार, मोठी आणि छोटी वर्तमानपत्रे अथवा वाहिन्या भरडल्या जात आहेत. जनता चवीने असला मजकूर ‘गॉसिप’ म्हणून चघळते आहे. आज जात्यातले भरडताना लोकांना हसू फुटत असेल तर सुपांतले भरडायला वेळ लागणार नाही, कारण आपल्या देशात माध्यमांमधील ही लोकशाहीच्या गाभ्याला धक्का देऊ पाहणारी स्थित्यंतरे समजण्याएवढा वाचक/प्रेक्षक प्रगल्भ बनलेला नाही. माध्यम साक्षरता अजून खूपच अल्प प्रमाणात पसरलेली आहे. पडद्यामागचे भांडवली राजकारण सर्वसामान्य जनतेच्या आकलनापलीकडचे होय. सुदैवाने अजून सामाजिक हिताचे भान ठेवून चालवलेली छोटी मोठी वृत्तपत्रे, विविध भाषक वृत्तपत्रे, मतपत्रे आणि ती लोकहितासाठी चालवणारे मालक, संपादक, पत्रकार या देशात आहेत. कॉर्पोरेट मीडियाचे पर्यायी उत्पादन हे आज जनतेच्या दृष्टीने सबलीकरणाचे शस्त्र होय. त्याचा चतुरपणे वापर करून नागरिकांनी पारंपरिक बिगर कॉर्पोरेट माध्यमे टिकावीत यासाठी आपले योगदान देणे जरूरी आहे.
आपण केवळ चांगले ग्राहक की संवैधानिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व लोकशाहीची चाड असलेले जबाबदार नागरिक यांनी याचा सारासार विचार करायलाच हवा. स्वस्त माल, पॅकेजिंग ह्न मार्केटिंगच्या भुलभुलैय्याने दिपवणारे ग्राहक यांच्या शोधात कॉर्पोरेट मीडियावाले आहेत. आपण त्यांना पूर्णपणे बळी पडायचे की चांगले पत्रकार आणि चांगले नागरिक अशा पद्धतीने हातात हात घालून हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा सातत्याने लढायचा हे आपणच ठरवायचे आहे. पटते तर पाहा!

लेखक
- प्रकाश कामत, ज्येष्ठ प्रतिनिधी, द हिंदू
साभार -नवप्रभा




comments