आणीबाणी आणि पत्रकारिता


२५ जून १९७५ ची ती मध्यरात्र देशाच्या एका काळ्या कालखंडाची सुरुवात करणारी रात्र होती. त्यावर्षीच्या २६ जूनचा दिवस उजाडला तो काळ लोकशाहीप्रधान देशात झोपी गेलेल्या लोकांनी स्वप्नातही कल्पना केलेली नसेल अशा हुकूमशाहीमध्ये घेऊन जाणारा होता. सामान्य माणसाला सरकारने कोणते धुडगूस घातले याची कल्पनाच नव्हती. लोक स्तब्ध आणि हतप्रभ झाले होते. सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना राष्ट्रीय अंतर्गत सुरक्षा कायद्याखाली (मिसा) अटक करून वेगवेगळ्या बंदीखान्यांत पाठवण्यात आले होते. यात भ्रष्टाचारविरोधी देशव्यापी आंदोलन चालवणारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या समवेत तत्कालीन भारतीय जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, विजयाराजे शिंदे याचबरोबर मोरारजी देसाई, मधू लिमये, राजनारायण, ज्योतिर्मय बसू, समर गुहा, चंद्रशेखर, चरणसिंग तसेच मधू दंडवते आदींचा समावेश होता.

स्वातंत्र्यच हिरावले
वर्तमानपत्रांवर सेन्सॉरशिप लावली गेल्यामुळे कुणाला अटक झाली ही बातमी छापण्याचे वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्य नव्हते. एखाद्या व्यक्तीला अटक झाल्यास त्याचे कुटुंबीय सोडून कुणालाच ही घटना कळता कामा नये याची त्यामुळे व्यवस्था झाली होती. देशात आंदोलनाचे वातावरण असतानाच १२ जून रोजी उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १९७१ ची श्रीमती इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड रद्दबातल ठरवली व त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यावर प्रतिबंध घातला. आणीबाणी घोषित करण्यामागचे हेच महत्त्वाचे कारण होते.

वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर गदा
श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचाराचे प्रमुखत्व यशपाल कपूर यांच्याकडे दिले होते. यशपाल कपूर यांनी नुकताच सरकारी नोकरीतून राजीनामा दिल्यामुळे ते राजकीय पक्षासाठी काम करण्यास अपात्र ठरत होते. न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी हाच मुद्दा धरून श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल दिला होता. या सर्व घटना वर्तमानपत्रांतून व निरनिराळ्या नियतकालिकांमधून चर्वितचर्वणासह छापून येऊ लागल्या, तसा श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या संतापाचा पारा चढू लागला.

सत्तेची लालसा
तात्पुरता राजीनामा देऊन सर्वोच्च न्यायालयातून या निर्णयाविरुद्ध लढावे म्हणणारे नेते कॉंग्रेसमध्येही होते. परंतु इंदिरा गांधी व त्यांचे सुपुत्र संजय गांधी यांची सत्तापिपासा एवढी गाढ होती की सत्तेपासून क्षणभरही दूर राहण्याची कल्पना त्यांना सहन होत नव्हती. याचा परिपाक म्हणून सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी एकच मार्ग उपलब्ध होता तो म्हणजे न्यायपालिका व पत्रकारिता यांची गळचेपी करणे.
या काळात देशातील न्यायव्यवस्थेसंबंधाने इंदिरा गांधींनी केलेली वक्तव्ये यांच्या मूळ स्वभावाची चुणूक दाखवतात. कोणतीही हुकूमशाही जगवावयाची असेल तर सत्य बाहेर येता कामा नये याची व्यवस्था करायची असते.

चापलुसीला राजाश्रय
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अशा हुकूमशहाचा शत्रू क्रमांक एक असतो आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रतिनिधी म्हणजे पत्रकारिता, त्यामुळे कोणताही हुकूमशहा स्वतःची वा स्वतःच्या पक्षाची चापलुसी करणार्‍या वर्तमानपत्राला राजाश्रय देत असतो. अशा परिस्थितीत पहिली गदा येते ती वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर!
‘मदरलँड’ नावाचे एक इंग्रजी वर्तमानपत्र नुकतेच सुरू झाले होते. दि. २६ जूनचा ‘मदरलँड’ चा अंकच बाहेर येऊ नये अशी व्यवस्था केली गेली. ‘ऑर्गनायझर’ साप्ताहिकाचे संपादक श्री. के. एल. मलकानी यांनी ‘मदरलँड’ च्या संपादकपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. बरेच संपादक विभागातले कर्मचारी तुरुंगात डांबले गेल्यामुळे ‘मदरलँड’ हे दैनिक बंद पडले ते पुन्हा सुरू होऊच शकले नाही.

पोलिसी राज्याचा अनुभव
ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांबरोबरच ज्येष्ठ पत्रकारांना बंदीखान्यात पाठवण्याचे सत्र सुरू झाले होते. के. आर. मलकानी तसेच कुलदीप नैय्यर यांना अटक केल्याची श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी दिल्लीच्या पोलीस मुख्यालयात दूरध्वनीवरून बातचीत करून खात्री करून घेतली. यावरून निर्भय पत्रकारितेबद्दल इंदिरा गांधी यांच्या मनात किती भय होते हे लक्षात येते. याशिवाय अटक केलेल्या पत्रकारांत दीनानाथ मिश्र, वीरेंद्र कपूर व विक्रम राव या ज्येष्ठांचाही अंतर्भाव होता.

टाइम्सचा ‘ठराव’
बर्‍याच वृत्तपत्रांतील संपादकवर्गाला ही आणीबाणी पसंत नव्हती. खुद्द टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्रसमूहाची २६ जून रोजी एक बैठक झाली व या आणीबाणीचा व वृत्तपत्रांच्या गळचेपीचा निषेध करणारा ठराव बिनविरोध संमत केला गेला. थोड्या वेळाने टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्र समूहाचे व्यवस्थापन सांभाळणार्‍या बेनेट कोलमन अँड कंपनीचा प्रतिनिधी आला व त्याने कंपनीचा वृत्तपत्रे व नियतकालिके बंद पडल्यास कुणाचाही पगार चालू ठेवण्याची कंपनीची ऐपत नसल्याचे सर्वांना उद्देशून सांगितले. त्यामुळे या ठरावाला कचर्‍याची पेटी दाखवावी लागली.
एस्. एम्. जोशी हे अधूनमधून आणीबाणीविरोधी वक्तव्ये करीत असत व तीविरुद्ध लढणार्‍यांबद्दल सहानुभूती व्यक्त करीत असत. परंतु ज्या ज्या वर्तमानपत्रांनी त्यांची वक्तव्ये प्रसिद्ध केली त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांत तक्रार नोंदवली जायची व त्यांच्या प्रतिनिधींना पोलीस स्टेशनवर बोलवून पुन्हा असे न करण्याची तंबी दिली जायची. पोलीसी राज म्हणजे काय याचा जनता अनुभव घेत होती.

गोव्यात फार जाच नव्हता
गोव्यात कॉंग्रेसचे सरकार नव्हते, त्यामुळे आणीबाणीचा गोवेकरांना फार जाच झाला नाही, असे बर्‍याचजणांना वाटते. परंतु गोवा, दमण व दीव त्यावेळी केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे स्थानिक सरकारला फारसे अधिकार नव्हते व सरकार बडतर्फ केले जाण्याची डोक्यावर सतत टांगती तलवार होती. गोव्यात अठरा जणांना राजकीय कारणासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या (मिसा) खाली अटक करण्यात आली होती व अठ्ठेचाळीस तरुणांवर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड ११२ कलमाखाली पोलीस कारवाई केली गेली होती.

बातम्या तपासणारे सरकारी अधिकारी
आणीबाणीत वर्तमानपत्रातून कोणती बातमी छापून यावी याचा निर्णय संपादक करू शकत नव्हते. सरकारने माहिती अधिकार्‍याच्या अखत्यारीत काही लोकांना काम दिले होते. रोज एखादा सरकारी अधिकारी वर्तमानपत्राच्या कचेरीत येऊन बसत असे व सर्व बातम्या तपासून पाहत असे. त्यात सरकारला रुचणारी बातमी नसल्यास ती काढून टाकण्याचा अधिकार त्याला होता. हुकूमशाही म्हणजे काय असते याचा अनुभव पत्रकार घेत होते. यापूर्वी ज्या प्रकारचे स्वातंत्र्य होते व आज तर प्रसारमाध्यमांची झालेली वाढ यामुळे नवी पिढी सेन्सॉरशिपची कल्पनाही करू शकत नाही.

तलाठ्यांचे ‘सेन्सॉर’
सरकारजवळ हे सर्व करण्यासाठी पुरेसे सरकारी अधिकारी असतीलच असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे ज्याला बातमी, वृत्त, संपादन म्हणजे काय याचा मागमूसही नव्हता अशा माणसाला हे अधिकार दिले गेले होते. सर्व सरकारी अधिकारी हे पोलीस बनले होते व सर्व सामान्य नागरिक कोणत्याही क्षणी गुन्हा करू शकणारे संशयित. काही तालुका पातळीवरच्या वर्तमानपत्रांवर देखरेख ठेवणे सरकारलाही कठीण होते. त्यामुळे एखाद्या शंभर शब्दांच्या परिच्छेदात हजार शुद्धलेखनाच्या चुका करणारे सरकारी अधिकारी बातम्या तपासून बघत असत. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी तर तलाठींना हे काम दिले गेले होते. त्यांनी किती वर्तमानपत्रांचे सात-बारा वाजवले असतील हे सांगता येत नाही.

पत्रकारितेचे योगदान
आणीबाणीचा कालखंड जसा काळरात्रीसारखा होता, तसा तो सर्वांनाच विचार करायला लावणाराही कालखंड होता. विरोधी पक्षांना कस्पटासमान लेखणे, न्यायपालिकेला पक्षहिताला जुंपणे व सामान्य माणसाचे मानवाधिकार काढून घेणे यामुळे हा कालखंड म्हणजे देशाला भविष्यात घडणार्‍या घटनांसंबंधी सूचना देणारी घटना होती. आणीबाणीची तात्कालिक कारणे कोणतीही असोत. श्रीमती इंदिरा गांधींनी सत्ता हातात येताच दोन कायदे करवून घेतले होते. त्यातील पहिला म्हणजेच सरकार कोणत्याही व्यक्तीचे वाहन हवे असल्यास ताब्यात घेऊ शकते व दुसरा म्हणजे सरकार कोणत्याही व्यक्तीचे घर हवे असल्यास ताब्यात घेऊ शकते. देशात हुकूमशाही स्थापन करण्याची ही पूर्वतयारी होती. आणीबाणीच्या माध्यमातून कोणत्याही व्यक्तीचा जीव हवा असल्यास सरकार घेऊ शकत होते व तशी कबुली देशाचे ऍटर्नी जनरल विरेन डे यांनी दिली होती.
सुरुवातीला काही वर्तमानपत्रांच्या संपादकांनी स्वागतार्ह बंदी यासारख्या मथळ्याचे अग्रलेख लिहिले व महिन्याभरातच त्यांच्यावर पश्‍चात्ताप करण्याची पाळी आली. इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्रसमूहाने त्या मानाने आणीबाणीशी बरीच टक्कर दिली. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूलस्थान आहे. मनात आलेले विचार सामान्यातला सामान्य माणूस वृत्तपत्राच्या माध्यमातून सर्व लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. पत्रकारितेने या क्षेत्रात फार मोठे योगदान दिलेले आहे. उघडपणे वा छुपेपणाने आणीबाणीला विरोध करण्याचे काम या दोन वर्षांच्या कालखंडात पत्रकारांनी समर्थपणे सांभाळले यात शंका नाही.

लेखक
- दत्ता भि. नाईक, ज्येष्ठ विचारवंत
साभार -नवप्रभा




comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)