महिला असुरक्षित

25/12/2012 18 : 49
     359 Views

दिल्लीमध्ये गेल्या रविवारी रात्री धावत्या बसमध्ये २३ वर्षाच्या एका तरुणीवर काही लोकांनी बलात्कार केला. या घटनेने सारा देश हादरला. घटना देशाच्या राजधानीत घडल्याने तिचे पडसाद उमटणे साहजिकच होते. देशाच्या अन्य भागांमध्ये अशा प्रकारच्या घटना नित्य घडत असतात आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणेतर्फे या गुन्ह्यांची आकडेवारी दरवर्षी जाहीर केली जात असते. देशाच्या कोणत्याच भागामध्ये महिला सुरक्षित नाहीत. आईच्या पोटापासून आपल्या कार्यालयापर्यंत महिला सर्वत्र असुरक्षित जीवन जगत आहेत. मात्र देशात अन्यत्र घडणाऱ्या घटनांचे एवढे तीव्र पडसाद संसदेत कधी उमटले नव्हते, ते काल उमटले. कोणालाही असा प्रश्न पडू शकतो की, बिहारमध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये अशा घटना घडतात तेव्हा त्यांचे असे गंभीर पडसाद संसदेत का उमटत नाहीत? दिल्लीत असा प्रकार घडतो तेव्हाच ते का उमटतात? प्रश्न साहजिक आहे; परंतु दिल्लीत घडलेल्या प्रत्येक घटनेचे पडसाद एवढे तीव्रपणे उमटत नाहीत. मात्र रविवारच्याच घटनेचे असे पडसाद का उमटले? यामागे काही कारणे आहेत. सध्या संपूर्ण देशातच महिलांवरील अत्याचारांचे प्रमाण खूप वाढले आहे. त्या संबंधीची आकडेवारी गेल्याच आठवड्यात जाहीर झाली आहे. १९५० ते २०११ या साठ वर्षात महिलांवरील बलात्काराचेच प्रमाण नऊपटींनी वाढले असल्याचे या आकडेवारीत म्हटले आहे. अशीच आणखी एक-दोन प्रकारची आकडेवारी नुकतीच प्रसिध्द झाली आहे. तिच्यापैकी एका आकडेवारीत तर भारतात दर वीस मिनिटाला एक बलात्कार होतो, असे म्हटले आहे. त्यातच गेल्या महिन्यात महिलांच्या छेडाछेडीचा विषय महाराष्ट्रात जोरात पुढे आला. महिलांची छेडाछेड, ही एक गंभीर समस्या आहे, ही बाब सर्वांनाच माहीत आहे; परंतु राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे औरंगाबादमध्ये घेण्यात आलेल्या युवती मेळाव्यात हजारो युवती सहभागी झाल्या आणि त्यांनी हा विषय एवढा तीव्रतेने मांडला की, तो किती गंभीर आहे आणि देशातल्या तरुण मुलींना रोडरोमिओंच्या छेडखानीमुळे जगणे कसे असह्य झाले आहे याची तीव्र जाणीव झाली. या मेळाव्यातून समजलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात छेडाछेडीला कंटाळलेल्या अनेक मुलींनी शिक्षण सोडून दिले आहे तर वर्षभरात १०३० मुलींनी अशा प्रकारांना कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. या सगळ्या नव्या माहितीमुळे जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणारे खासदार अस्वस्थ झाले असतानाच हा बलात्काराचा प्रकार पुढे आला आणि त्यामुळे खासदारांच्या रागाचा स्फोट झाला. एकदा असा स्फोट झाला की, टोकाच्या भावना व्यक्त केल्या जातात. त्यातूनच खासदारांनी बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा केली पाहिजे, अशी मागणी संसदेत केली. त्या मागचा राग कळू शकतो आणि आजवर तो अनेकदा व्यक्तही झाला आहे. या भावनेचा आदर करूनही असे म्हणावेसे वाटते की, बलात्काराबद्दल फाशीची शिक्षा देणे हा काही व्यवहार्य उपाय नाही. मागे एकदा राष्ट्रीय महिला आयोगाने अशीच मागणी केली होती. तिलाही आता पाच-सहा वर्षे उलटली. मात्र आपल्या संसदेने तसा कायदा केलेला नाही. एका बाजूला साऱ्या जगातच फाशीची शिक्षा रद्द करावी, असा प्रस्ताव पुढे येत आहे. भारतामध्ये त्यावर गांभीर्याने विचारही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत एका बाजूला ही शिक्षाच रद्द करण्याचा विचार करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला बलात्कारासाठी फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, अशी सूचना करायची यामध्ये विसंगती आहे.शिक्षा होण्याची शक्यता वाढवणे हा ऎक उपाय कोणताही गुन्ह्याचा प्रकार आटोक्यात आणायचा असेल तर कायदा कडक करणे हा एकमेव उपाय नाही तर शिक्षा होण्याची शक्यता वाढवणे हा खरा उपाय आहे, असे कायदातज्ज्ञांचे मत असते. बलात्काराच्या प्रकरणात नेमकी हीच अडचण आहे. जिच्यावर बलात्कार होतो ती पीडित महिला आपल्या इभ्रतीच्या भीतीने बलात्काराची तक्रारच दाखल करत नाही आणि एखादीने तशी तक्रार दिलीच तर तक्रारीची दखल घेऊन तिचा पाठपुरावा करून न्यायालयात खटला भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या यंत्रणेमध्ये पुरुषी मनोवृत्तीचे लोक गुंतलेले असतात आणि बलात्कार हा जणू काही पुरुषाचा पराक्रमच आहे, अशा दृष्टीने ते या गोष्टीकडे बघत असतात. शिवाय अत्याचारामुळे समाजात बेअब्रू झाल्याने महिलादेखील सत्य सांगण्यास कचरतात. झाली तेवढी बेअब्रू पुरे झाली आणखी बेअब्रू नको, अशी अनेक महिलांची मानसिकता असते. त्यातच पीडित महिलेला पाठबळ देण्यासाठी अन्य महिला पुढे येत नाहीत. न्यायालयात खटला सुरू असताना वकिलांकडून अनेक नको त्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. त्यांना घाबरुन पीडित महिला गर्भगळीत होते. शिवाय साक्षीदार फोडण्याचे प्रकारही होतात. या सर्व बाबींमुळे बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये दोन टक्के लोकांनाही शिक्षा होत नाही. हे प्रमाण कसे वाढेल याकडे पाहिले पाहिजे. जिच्यावर बलात्कार होतो ती स्त्रीच वाईट असते, असा पूर्ण चुकीचा समज समाजात पसरलेला आहे. तो आधी काढून टाकला पाहिजे. बलात्काराच्या फिर्यादी दाखल करून घेण्यासाठी महिला पोलीस नेमले पाहिजेत आणि खटलेसुद्धा महिला न्यायाधीशांनीच चालवले पाहिजेत. तसे झाले तरच शिक्षेचे प्रमाण वाढेल. मुळात आपल्याकडे पोलिसांची संख्या कमी आहे, तीही वाढवली पाहिजे. आपल्या देशामध्ये पोलिसांचा बंदोबस्त आणि त्यांची कामे याच्या काही कल्पना वर्षानुवर्षे रुढ झालेल्या आहेत. या कल्पनांमध्ये काळानुरुप बदल झालेला नाही. सध्या महिला मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडतात, मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. पोलिसांच्या कामाचे नियोजन करताना या बदलांची दखल घेतली गेलेली नाही. मुलींची टिंगलटवाळी होत असेल तर त्याकडे लक्ष देणे हे पोलिसांचे महत्त्वाचे काम मानून त्या दृष्टीने कामाच्या पाळ्या आणि जबाबदाऱ्यांचे वाटप झाले पाहिजे. असे नियोजन पोलीस खात्यात होत नसल्याने रोडरोमिओ मोकाट सुटले असून बलात्काऱ्यांना पोलिसांची भीती राहिलेली नाही. परिणामी, बलात्कारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे केवळ फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली म्हणून हे प्रमाण कमी होणार नाही. उलट फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद केली तर बलात्कारी आरोपी शिक्षेच्या भीतीने पुरावाच नष्ट करण्याचा प्रयत्न करील आणि पीडित महिलेची हत्या करेल, अशी अधिक शक्यता आहे. याच दृष्टिकोनातून अनेक कायदे तज्ज्ञांनी फाशीच्या शिक्षेच्या तरतुदीला विरोध केला आहे

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
पाहुणे सपांदक
बीड लाइव्ह




comments