गावकुसा बाहेरच्या नेत्याचं गावात स्मारक

07/12/2012 23 : 58
     447 Views

अखेर,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबईतील भव्य स्मारकासाठी दादरच्या शिवाजी पार्कपासून हाकेच्या अंतरावरील ’ इंदू मिल्स’ ची साडेबारा एकर जमीन देण्याचा निर्णय बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर करुन केंद्रातील ’ युपीए’ सरकारनं एक मोठं सत्कृत्य पार पाडलं आहे.
बाबासाहेबांच्या बाबतीत प्रत्येक गोष्टीलाच उशीर झाला. त्यांना ’ भारतरत्न’ फार उशीरानं मिळालं आणि मराठवाडा विद्यापीठास त्यांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव तर १९७८- ७९ मध्ये शदर पवार मुख्यमंत्री असताना, विधिमंडळानं एकमतानं मंजूर करताच मराठवाड्यात भीषण जातीय दंगली उसळल्या. बाबासाहेब ज्या जातीअंताच्या लढ्यासाठी आयुष्यभर लढले, त्या जाती आपल्या मनाला किती घट्ट चिकटलेल्या आहेतृ त्याचंच दर्शन त्यामुळे घडलं.
अखेर त्यानंतर १५ वर्षांनी पुन्हा शरद पवारच मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी या नामांतरासाठी जीवाचं रान केलं. त्यासाठीच त्यांनी रामदास आठवले यांनाही मंत्रिमंडळात सहभागी करुन घेतलं होतं आणि अखेर हे नामांतर झालं... तेही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असं नामविस्तार करुनच. आयुष्यभर विविध स्तरांवर म्हणजे शिक्षण क्षेत्रापासून संसदेपर्यंत आणि अर्थशास्त्रापासून इतिहासापर्यंत सतत आपल्या कर्तृत्वाची छाप बाबासाहेबांनी उमटवली; तरी आपल्या मानसिक पातळीवर आपण त्यांना आपले समजतच नव्हतं. त्यामुळेच भले बाबासाहेब संसदेत असोत की न्यायमंदिरात, मनान ते ’ गावकुसाबाहेरच’ होते.पण आता मुंबईसारख्या जागतिक नकाशावरील महत्वाचं महानगर असलेल्या मुंबापुरीच्या मध्यवस्तीत त्यांच्या स्मारकासाठी साडेबारा एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकार त्यांच्या ऋणातून मुक्त झाले आहे. खरं तर हे ऋण युगायुगाचं ऋण होतं. ज्या समाजातून बाबासाहेब आले होते, त्या समाजाला युगानुयुगे जी वागणूक आपण साऱ्यांनीच दिली, ती बघता केवळ त्यांचं स्मारक करुन त्या ऋणातून मुक्त होता, येणं हे अशक्यच आहे. पण एका अत्यंत उपेक्षित आणि तुम्ही-आम्ही साऱ्यांनीच ’ गावकुसा’ बाहेर ठेवलेल्या या समाजातून आलेल्या आणि तरीही गगनाला गवसणी घालण्याची मनीषा उरी धरुन, ती वास्तवातही उतरुन दाखवणाऱ्या या महानेत्याच्या स्मारकासाठी ही मोक्याची जागा देऊन केंद्र सरकारने आपल्या आजवरच्या अपराधांबद्दल प्रायश्चित्तच घेतलं आहे, असं म्हणावं लागेल.
अर्थात त्यासाठी आंबेडकरी जनतेनं सातत्यानं आंदोलन करुन हा विषय जिवंत ठेवला, हे खरंच. पण त्याचबरोबर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही केंद्रानं हा निर्णय घ्यावा म्हणून अपरंपार प्रयत्न केले. चव्हाण यांची अनेक वर्षं दिल्लीत गेली आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान कार्यालयापासून केंद्र सरकारच्या प्रशासनापर्यंत विविध स्तरांवर असलेले आपले सारे संपर्क त्यांनी त्यासाठी पणाला लावले होते. अखेर, बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येलाच हा निर्णय जाहीर झाला आणि गावागावांत दिवाळी साजरी झाली.
पण बाबासाहेबांच्या दुदैवाचे दशावतार असे की त्यांच्याच प्रेरणेतून उभ्या राहिलेल्या आणि केवळ त्यांच्या कार्यामुळे आत्मआन आलेल्या आंबेडकरी चळवळीतील त्यांच्या अनुयायांमध्ये आता या स्मारकासाठी श्रेयाची लढाई सुरु झाली आहे. या स्मारकासाठी एक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारचं अभिनंदनच करायला हवं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेच्या पैशातून हे स्मारक उभं राहणार आहे. अन्यथा, अन्य कोणी हे स्मारक बांधलं असतं, तर या स्मारकाचं रुपांतर संबंधितांच्या खाजगी प्रॉपर्टीत कधी होऊन गेलं असतं, ते कळलंही नसतं. अर्थात हे स्मारक केवळ दिखाऊ होणार नाही, त्यात देखणेपणाबरोबरच काही अभ्यास, संशोधन यांनाही स्थान असेल, त्यातून केवळ आंबेडकरी चळवळच नाही तर एकूणातच जगभरातल्या अशाच उपेक्षितांच्या व्यथा-वेदना आणि त्यांनी दिलेले लढे यांचा इतिहास साकारला जाईल, याची दक्षता सरकारला घ्यावी लागेल.
तसं ते होईल, असं सध्याचं एकूण वातावरण बघता दिसतंय. पण खरा प्रश्न हा जातिअंताच्या लढ्याचा आहे. तो जेव्हा-केव्हा सुटेल, तेव्हाच बाबासाहेबांचं खरं स्मारक उभं राहिलंय, असं म्हणता येईल.




comments