नोटाबंदी आणि संसदेचे कामकाज

2016-12-17 13:23:38
     613 Views


केंद्रातील भाजप सरकारने काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी चलनातील १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेताला. या निर्णयावरुन अनेकांचा रांगेत विविध कारणांनी मृत्यू झाला. मात्र सध्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशनात काँग‘ेसच्या सदस्यांनी नोटाबंदीवरुन संसदेचे कामकाज वेठीस धरले आहे. या चलन बंदी प्रकरणावर सरकारची सभागृहात चर्चा करण्याची तयारी होती. परंतु विरोधी सदस्यांनी ही दुसरी बाजू विचारात घेतली नाही. शिवाय आपल्या सहकारी पक्षांनाही न जुमानता फक्त प्रसारमाध्यमांसमोर आवाज काढण्यात धन्यता मानली. प्रसारमाध्यमांना आपला टीआरपी वाढविण्यासाठी अशा गोष्टींची गरज असतेच, पण यातून सामान्य जनतेला काय मिळाले, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. शिवाय विरोधी सदस्यांच्या या कृतीने फक्त संसदेचीच अवहेलना झाली असे नाही, तर त्यांनी त्यांच्यावर विश्वास टाकणा-या जनतेचाही विश्वासघात केला. बरे, असे प्रकार फक्त विरोधकाकडून होतात असे नाही. त्या बाबतीत सर्वच पक्ष तितकेच दोषी आहेत. अनेकदा व्यक्तिगत राग काढण्याचे माध्यम म्हणूनही सभागृहांकडे पाहिले जाते. नोटाबंदीवरुन केवळ विरोधी सदस्यांनी संसदेचे कामकाज होऊ दिले नाही. हा समज सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनात निर्माण झाला आहे. म्हणजेच सत्ताधार्‍यांनी चर्चेची मगणी मान्य करुनही संसदेचे कामकाज सुरळीत चालत नसले तरी सर्व विरोधी सदस्यांना काळे पैसेवाल्यांचे धार्जीने सबांधले जावू लागले आहे. नोटा बंदीवरुन सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने सरकारला वारंवार फटकारले असले तरी चलन तुटवडा कसा टाळता येईल याचा विचार करणे आवश्यक होते.
संसद असो वा विधीमंडळ, या सभागृहांची रचनाच मुळी चर्चेतून विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणारी असते. परंतू विरोधासाठी विरोध करणे हेच बोधवाक्य असणा-या मंडळींना अभ्यासपूर्ण चर्चेत रस नसतो. त्या संसदीय परंपरेविषयी अनभिज्ञ असणा-या लोकप्रतिनिधींचा जास्तीत जास्त वेळ हा सभागृहातील घोषणाबाजी, सभात्याग किंवा बहिष्कार अशा असंसदीय बाबींमध्येच जातो. त्यामुळे वेळेचे व आर्थिक नुकसान तर होतेच, शिवाय जनहिताची महत्त्वपूर्ण विधेयकेही लांबणीवर पडतात. संसदीय कार्यप्रणालीमध्ये संसद किंवा विधानमंडळाचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. कायदे मंडळ जर लोकाभिमुख असतील, वेळच्या वेळी देशातील जनतेच्या बदलत्या आशा-आकांक्षाची दखल घेत असतील तर जनतेचा शासनव्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ होत जातो. त्यासाठी तितक्याच अभ्यासू, सर्वसमावेशक विचारांनी परिपक्व अशा जनप्रतिनिधींची आवश्यकता असते. पण आज संसद किंवा विधिमंडळांकडे पाहिले तर काय दिसते? संसदेत गेल्यानंतर आपले प्रतिनिधी नेमके काय करतात? हे प्रश्न जसे सर्वसामान्य माणसाला पडतात, क्षु‘क-क्षु‘क कारणांवरून अलीकडे सभागृहात दिल्या जाणा-या घोषणा, सभात्याग किंवा कामकाजावर टाकलेला बहिष्कार यासारखा गोंधळ त्यांच्याही नजरेतून सुटलेला नाही. हा गोंधळ इतका पराकोटीचा असतो की, अध्यक्ष, सभापतींना अनेक वेळा सभागृहाचे कामकाज थांबवावे लागते. नंतर सभागृहाचे कामकाज परत सुरू झाले तरी ते सुरळीत पार पडेलच याची शाश्वती देता येत नाही.
यापुर्वी महाराष्ट्रासार‘या प्रगतशील राज्यातही राजदंड पळवण्यापर्यंत लोकप्रतिनिधींचा मजल गेली होती. थोड्याफार फरकाने हेच चित्र देशातील सर्वच विधान मंडळांतून पाहायला मिळते. त्यात सभागृहाचा बहुमूल्य वेळ, शिवाय अधिवेशनावर करण्यात आलेला प्रचंड खर्चही वाया जातो, पण लोकप्रतिनिधींना त्याची पर्वा नसते. जनतेने लोकप्रतिनिधी निवडून दिले असले तरी त्यांच्या प्रत्येक कृतीची किंमत जनतेलाच मोजावी लागते. संसदीय अधिवेशन काळात या सदस्यांना भत्ता मिळतो, अल्पदरात खानपान सेवा असते, जाण्या-येण्यासाठी प्रवासभत्ते असतात. त्याचबरोबर निवासापासून इतर सुविधाही असतात. हा कोटयवधी रुपयांचा खर्च सोसूनही जनतेने सदस्यांनी सभागृहात घातलेला गोंधळच पाहत राहायचे का? हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. आपल्या राज्यघटनेने जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या हातात अनेक संसदीय आयुधे सोपवलेली आहेत. त्यामध्ये प्रश्नोत्तराचा तास, लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, शून्य प्रहर, ठराव, सरकारी-खासगी विधेयके आदींचा समावेश आहे. जनहिताच्या एखाद्या बाबीवर सरकारचा हेतू चांगला नसेल तर विरोधी पक्ष यापैकी एखाद्या आयुधाचा वापर करून सरकारवर अंकुश ठेवू शकतो. तरीही त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असेल तर विरोधी पक्षाकडून सभागृहात बहिष्कार टाकण्याचे पाऊलही उचलले जाऊ शकते. त्याआधारे सत्ताधा-यांना जनतेसमोर उघडे पाडता येते. परंतु आज कोणत्याही विषयावर बोट ठेवून विरोधी पक्ष वारंवार बहिष्काराचे शस्त्र उगारतात, ते योग्य नाही. त्यामुळे हे अस्त्र बोथट होते. कधी कधी सदस्य सभागृहात कमालीचा गोंधळ घालतात, एकमेकांच्या अंगावर धावून जातात. एकंदरीत सभागृहाचा आखाडा होतो. तो जनतेला खचितच अभिप्रेत नाही. शिवाय अशा गोंधळामुळे अनेक महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित राहतात. अनेकदा ती पुढच्या अधिवेशनापर्यंत बासनात गुंडाळून ठेवावी लागतात. या ना त्या कारणाने देशातील जनतेच्या विकासाशी या विधेयकांचा संबंध असतो. संसदीय सदस्यांच्या कृत्याचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष परिणाम देशातील सामान्य जनतेलाच भोगावे लागतात. त्यामुळेच सदस्यांच्या अशा वर्तनावर कुठेतरी बंधने टाकायला हवीत, असे वाटते.
देशातील तत्कालीन परिस्थिती पाहून सरकार निर्णय, कायदे, नियम तयार केले जातात. काळानुरूप त्यामध्ये बदल घडवून आणावे लागतात. मात्र त्यावर चर्चा करण्या ऐवजी संसद अथवा विधीमंडळाचे कामकाज बंद पाडणे ही भारतीय लोकशाहीची मोठी शोकांतीका ठरत आहे. यामध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नावर चर्चा होणे अपेक्षीत आहें.

प्राचार्य विठ्ठल एडके




comments