घटक पक्षांची वरात, अजित पवारांच्या दारात




महाराष्ट्रात महायुतीच्या सरकारचे दुसरे वर्ष सुरू झाले आहे. राज्याचा विचार केल्यास दीड वर्षाच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार राज्याचे दुसरे बजेट मांडणार आहे. दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्यांचे अर्थसंकल्पावरही सावट आहेच. त्यातच अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला युतीच्या मित्रपक्षांनीही पुण्यात थेट राष्ट्रवादीच्या मंचावर विशेषत: अजित दादांच्या मांडीला मांडी लावून तुफान फटकेबाजी केल्याने राजकीय वातावरण गरमागरम झाले आहे. त्यामुळे महायुतीच्या घटकपक्षांची वरात आत्ता अजित पवारांच्या दारात अशी केविलवाणी अवस्था झाली आहे. केवळ राज्यात महायुतीचे सरकार हे नावालाच असल्याचा प्रत्यय युतीमधील घटक पक्षांना येत आहे. मेटेंना शिवस्मारकाचे दिलेले अध्यक्षपद, जानकारांना दिलेली आमदारकी, आठवलेंना दिलेली राज्यसभेची खासदारकी आणि शेतकरी संघटनेची उपेक्षा यामुळे घटक पक्ष नाराजच नाहीत तर सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्यासही आणि प्रसंगी विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसलाही मदत करायला मागे पुढे पहाणार नसल्याचा इशाराच घटक पक्षांनी पुण्यात दिला आहे. गेले दीड वर्ष मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या नावाखाली मित्रपक्षांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे, आधीचाच कित्ता गिरवत मित्रपक्षांनीही योग्य वेळी योग्य ठिकाणी सरकारचे नाक दाबून मंत्रिपदाच्या खुच्र्या मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवल्याचे जाणवते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनेही शेवटपर्यंत महामंडळांचे वाटप न करता मित्रपक्षांसमोर गाजर ठेवण्याची चाल खेळली होतीच. तोच कित्ता आता फडणवीस सरकारही गिरवत आहे, असे दिसते. मंत्रिमंडळ विस्तार तर दूरच महामंडळांवरील वर्णीचे गाजरही त्यांनी अजूनही आपल्या खिशात ठेवले आहे. मात्र सत्तेत येवून दुसरे बजेट मांडताना वार्षिक परीक्षेचे गुण मोजले जाणार आहेत. शेतक-यांच्या आत्महत्यांबरोबरच पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थिती या सरकारला अडचणीत आणणारी ठरणार आहे. मेक इन इंडिया आणि स्मार्ट सिटीचा फुगाही विरोधकांकडून पूर्ण अभ्यासाद्वारे आणि पुराव्यांनिशी फोडण्याची भीती आहेच. त्यातच, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नही ब-यापैकी चिघळल्याची लक्षणे आहेत. सरकारमधील काही एसीत बसणारांनी ऐन दुष्काळात चारा छावण्या बंद करून सरकारलाच अडचणीत आणले होते. अखेर मुख्यमंत्र्यांनाच सारवासारव करत या छावण्या पुन्हा सुरू करण्याची विनवणी करावी लागली होती. तसेच सरकारमधील काही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. या सर्व संकटांतून बजेट मांडण्याची तयारी करत असतानाच दुष्काळात तेरावा च मित्रपक्षांना सुचला आहे. पवारांना संपवण्याची भाषा करणा-या रासपच्या जानकरांनी तर अजितदादांशीच हातमिळवणी करत गंमत- जम्मत करण्याची इच्छा बोलून दाखवली आणि राजकारणात कुणीच कुणाचा कायमचा शत्रू नसतो तसेच मित्रही नसतो, हेच दाखवून दिले आहे. भाजप आणि काँग्रेसला एकाच माळेचे मणी संबोधत जानकरांनी राष्ट्रीय पक्षांचे काही खरं नसतं, असे सांगत या पक्षांवरील अविश्वास व्यक्त केला. आणि भविष्यात राज्यात प्रादेशिक पक्षांचे सरकार आणले पाहिजे, अशी ्भावना मांडतानाच शिवसेना सत्तेत आली तर चालेल पण भाजपला धडा शिकवला पाहिजे, असेही स्पष्टपणे सांगितले. यावरून येत्या काळात जानकर सेना-राष्ट्रवादीला एकत्र आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील की काय, अशीही चर्चा रंगायला निमित्त मिळाले आहे. शिवसंग्रामच्या विनायक मेटेंना भाजपने बीड मधुन उमेदवारी देवूनही पराभव झाला. त्यांना विधान परिषदेचे आमदार करुनही बीड जिल्ह्यात भाजपाच्या अडचणीत वाढ करत असतानाच पुण्याच्या कार्यक्रमात अजितदादांचे गोडवे गाऊन भाजपला इशारा दिला. यावरुणच मेटेंची अजित निष्ठा सर्वासमोर आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सदाभाऊ खोत यांनी स्वाभिमानी संघटनेची संभ्रमावस्था व्यक्त करत सत्तेत असूनही शेतक-यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. ऊसासाठीच्या आंदोलनापासून विविध व्यथा मांडतानाच त्यांनी या सत्तेत राहण्याचा उपयोग तरी काय, असा बिनतोड सवाल करत भाजपची कोंडी केली. युती सरकारमधील मोठा वाटेकरी असलेली शिवसेनाही ब-याच मुद्यांवरून भाजपला खिंडीत गाठण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे दिसते. त्यात आता मित्रपक्षांनीही प्रत्यक्ष कृतीतून बंडखोरी करण्याचे संकेत दिल्याने एप्रिलमध्ये होऊ घातलेला चर्चेतला मंत्रिमंडळ विस्तार प्रत्यक्षात आणण्याबरोबरच असंतुष्टांना संतुष्ट करण्याचे आव्हान राज्यातील भाजप सरकारला पेलावे लागणार आहे. मित्रपक्षांना सत्तेचे गाजर दाखवत अजून किती काळ झुलवत ठेवणार, यावर आता सरकारचीही कसोटी लागणार आहे. काहींना शांत करून महामंडळांच्या लॉटरीचे गाजर बाहेर काढण्याशिवाय आता पर्याय राहणार नाही, अशीच चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे, अधिवेशनात विरोधकांच्या आक्रमकतेबरोबरच मित्रांच्या फटका-यांनाही तोंड देण्याची पाळी भाजपवर आली आहे. याचा दुरगामी परिणाम येणा-या कालखंडात राज्यात येवू घातलेल्या नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत दिसणार आहे. त्यामुळे सरकारला लवकरच मंत्रीमंडळ विस्तार आणि महामंडळाचे वाटप करण्याशीवाय पर्याय राहीला नाही. अन्यथा राज्यात भाजपला अधोगतीला सामोरे जावे लागेल हे निश्चित !
प्रा. विठ्ठल एडके




comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)