मनरेगा’ ची १० वर्षे...

26-02-2016 : 12:09:17
     763 Views

‘मनरेगा’ म्हणजे ‘महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ऍक्ट’ ला १० वर्षे पूर्ण झालीत म्हणून देशभरात काही कार्यक्रम झालेत. काही कॉंग्रेस पक्षाने आयोजित केले होते आणि काही सत्ताधारी एनडीएने. त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘मनरेगा’ राष्ट्रीय चर्चेत आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी संसदेत, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देताना म्हटले होते- ‘‘बरेचदा असे सांगितले जाते की, आम्ही ‘मनरेगा’ योजना लवकरच बंद करणार आहोत किंवा बंद केली आहे... तुमच्यापैकी बर्‍याच जणांचा माझ्या राजकीय मुत्सद्देगिरीवर विश्‍वास असेल आणि ही मुत्सद्देगिरी मला ‘मनरेगा’ योजना बंद करण्यास परवानगी देत नाही. मी अशी चूक करू शकत नाही. कारण, ‘मनरेगा’ हे तुमच्या (कॉंग्रेसच्या) अपयशाचे जिवंत स्मारक आहे! स्वातंत्र्यानंतर ६० वर्षे झालीत, तरीही तुमच्यामुळे अजूनही लोकांना खड्‌डे खणावे लागत आहेत...’ ’ नरेंद्र मोदी यांची ‘मनरेगा’ बाबत अशी भूमिका असल्यामुळे, लवकरच ही योजना केंद्र सरकार बंद करणार, अशीच सर्वांची खात्री झाली. पण, तसे झाले नाही. या योजनेला बंद करणे तर दूरच, पण सरकाने निधी वाढवून दिला! या कार्यक्रमात केंद्र सरकारने या योजनेच्या समर्थनार्थ जी काही वक्तव्ये केलीत, त्यामुळे कॉंग्रेस नेते चिडले. योजना आमची आणि श्रेय मात्र हे भाजपावाले घेत आहेत, हे त्यांना सहन झाले नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, ही योजना आम्ही कमी तर केलीच नाही, उलट याचा निधी वाढवून दिला आहे. यावर लगेच माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी लेख लिहून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली! भारतातील प्रसिद्ध अर्थ-विश्‍लेषक सुरजित भल्ला यांनीदेखील या योजनेची चिरफाड करणारा एक लेख प्रकाशित केला आणि या योजनेमुळे गरिबांना कुठलीच मदत झाली नसल्याचे आकडेवारीनिशी सिद्ध केले आहे. थोडक्यात, असे हे सर्व गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कुणाचे खरे मानावे, हा एक संभ्रम लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. हे कळण्यासाठी ही योजना नीट समजून घेतली पाहिजे. ग्रामीण भागातील जनतेचा अन्नधान्याचा प्रश्‍न सुटावा आणि त्यातून त्याच्या हाती चार पैसे रोखीने खुळखुळावे, या वरवरच्या हेतूने ही योजना सोनिया गांधी यांच्या हट्‌टापायी युपीए सरकारने सुरू केली. जे लोक स्वत: अन्नधान्य उत्पन्न करतात, त्यांनाच युपीए सरकारने जवळपास फुकटात अन्नधान्य देणे सुरू केले. शिवाय वर्षातील १०० दिवसांचा रोजगार प्रत्येक कुटुंबाला देण्याची हमी सरकारने घेतली आणि त्याबदल्यात त्याला धान्य व रोख रक्कम देण्यास सुरवात केली. उद्देश हा की, ग्रामीण भारतातील लोक बेरोजगारीपायी आणि गरिबीमुळे शहरात स्थलांतरित होऊ नयेत. त्यांचा, त्यांच्या गावातच उदरनिर्वाह व्हावा. दरवर्षी लाखो-करोडो रुपये या योजनेसाठी खर्च होऊ लागले. याचा राजकीय फायदा कॉंग्रेस घेणारच होती आणि तो त्यांनी घेतलाही. परंतु, खरेच का या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट झाली? खरेच का ग्रामीण लोकांना रोजगार मिळून त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न सुटला? असे अनेक प्रश्‍न वेळोवेळी समोर येत गेले. दुसरा महत्त्वाचा आणि प्रभावी परिणाम ग्रामीण भागात झालेला आढळून आला. या योजनेमुळे शेतमजुरांची रोजीरोटीची चिंता मिटली. त्यामुळे शेतीवर काम करण्यासाठी शेतकर्‍याला मजूर मिळेनासे झाले. या काळजीने शेतकर्‍यांची झोप उडाली. शेतमजुराला दोन वेळचे अन्नधान्य आयते मिळाले होते आणि वरखर्चाला काही रोख रक्कमही! त्यामुळे शेतात जाऊन आठ तास काम करणे त्याच्या जिवावर आले. थोडक्यात, शेतमजूर मजेत आणि शेतकरी काळजीत, असे चित्र ग्रामीण भारतात निर्माण झाले. इतर अनेक कारणांमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या शेतकर्‍याच्या जीवनात ही एक नवीनच काळजी निर्माण झाली होती. परंतु, सोनिया गांधी यांच्या हट्‌टामुळे युपीए सरकारने ही योजना २०१४ पर्यंत रेटत नेली. मोदी सरकारने यावर पुनर्विचारही केला होता. पण, निसर्गाने साथ दिली नाही. २०१४ व २०१५ साली दुष्काळामुळे ग्रामीण भारताची स्थिती अतिशय हलाखीची झाली आणि त्यामुळे मोदी सरकारने नाइलाजास्तव ही योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शी आणि प्रभावी होईल, यासाठी मेहनत घेतली. त्यामुळे निधी इकडेतिकडे झिरपला नाही. तसे केले नसते, तर ‘पराचा कावळा’ करण्यात पटाईत कॉंग्रेस आणि मीडिया यांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातला असता. मोदी सरकारने अतिशय मुत्सद्देगिरीने वागून कॉंग्रेस आणि मीडिया यांच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले! आज या योजनेची फेरसमीक्षा होण्याची गरज असली, तरी मुळात ही योजना कायम बंद करण्याच्या लायकीची आहे, असे बहुतेक अर्थसमीक्षक म्हणत आहेत. सुरजित भल्ला नेहमी म्हणत असतात की, जगातील सर्वांत भ्रष्ट चार संस्थांपैकी तीन भारतात आहेत! पहिली- जागतिक फुटबॉल संघटना, दुसरी- क्रिकेटची बीसीसीआय आणि तिसरी- स्वस्त धान्य वितरण (पीडीएस) आणि चौथी- मनरेगा! ‘मनरेगा’ तील ५२ टक्के निधी योग्य व्यक्तींपर्यंत जात नाही, असे भल्ला यांनी आकडेवारीच्या आधारे सिद्ध केले आहे. मग तरीही ही किंवा अशा योजना सुरू ठेवण्यात का येतात? युपीए सरकारजवळ याचे राजकीय कारण होते. पण, नरेंद्र मोदी सरकारजवळ ते नाही. केवळ दुष्काळामुळेच ही योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. या योजनेमुळे मध्यस्थांची चांदी झाली आणि अजूनही होत आहे. भारतातील करदात्यांचा पैसा असा उधळणे कुणालाही मंजूर होणार नाही. सर्वांत मोठा फटका शेतकर्‍यांना बसला आहे. शेतमजूर मिळत नसल्याने त्यांना नाइलाजास्तव बरीच जास्त मजुरी देऊन शेतीची कामे करून घ्यावी लागत आहेत. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली, हे चिदम्बरम् यांचे विधान सत्य मानले, तरी शेतकरी मात्र मातीला मिळाला, त्याचे काय, हा प्रश्‍न उरतोच. राहुल गांधी यांनी आंध्रप्रदेश दौर्‍यात शेतकर्‍यांना ‘मनरेगा’ बाबत मत विचारले- ‘‘प्रधानमंत्री मोदी म्हणतात की, ही योजना म्हणजे वेळ वाया घालविणे आहे. तुम्हाला मान्य आहे का?’ ’ त्याला एका शेतकरी महिलेने उत्तर दिले, ‘‘हो, साहेब. ही निरुपयोगी आहे.’ ’ पुन्हा हाच प्रश्‍न विचारला असता ती म्हणाली, ‘‘हो... ही योजना बेकारच आहे.’ ’ राहुलने विचारले, ‘‘सर्व शेतकर्‍यांसाठी ही योजना फायद्याची आहे ना!’ ’ ती म्हणाली, ‘‘शेतमजुरांसाठी काही प्रमाणात फायद्याची आहे. पण, शेतकर्‍यांसाठी मात्र नुकसानीची आहे.’ ’ या सामान्य शेतकरी महिलेने दिलेले हे उत्तर म्हणजे, या ‘मनरेगा’ योजनेची सर्वांत पारदर्शी आणि सत्याच्या निकट असलेली परखड समीक्षा आहे. तुम्ही कितीही आकडेवारी सिद्ध केली, तरी ही योजना शेतकर्‍यांच्या हिताची नाही, हे सत्य त्यातून उघड होते.




comments