कर्जावर झाला सत्ताधा-यांचा श्वेत विकास

16/10/2012 19 : 2
     516 Views

भारत स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर राजकीय दृष्टया सार्वभौम राष्ट्र म्हणून प्रथमच अस्तीत्वात आला. यापूर्वीही हिंदुस्तान म्हणून विस्कळीत स्वरूपात अस्तीत्वात होता. राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रश्न,विकासाचा प्रश्न,संरक्षणाचा प्रश्न,परराष्ट्रनितीचा प्रश्न,भाषावाद,प्रांतवाद,जातीयवाद ,फुटीरतावादी चळवळी असे प्रश्नच प्रश्न स्वतंत्र भारतासमोर उभे होते.आजही स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतर देखील यापैकी एकही प्रश्न कायमस्वरूपी सुटलेला नाही मात्र हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत असताना प्रयत्नाचा केंद्रबिंदू असलेला आम आदमी. केंद्रबिंदू अशा अर्थाने की तो या प्रयत्नाचे साध्यही आहे आणि साधनही आहे. त्यांच्या नावावरच सर्व भ्रष्ट राजकारणाचे चक्र फिरताना दिसत आहेत. या चक्रत आम आदमीला दैनंदिन जीवन जगणे कठीण होऊन बसले आहे. याचे सर्व श्रेय सत्ताधा-याना जाते.
स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर विकासाच्या मार्गावर घोडदौड करण्यासाठी भारत सरकारने १९५२ मध्ये विविध कारणासाठी विदेशी कर्ज घेतले, देशात अंतर्गत सुरक्षितता,दूष्काळ आणि इतर विकासाच्या नावाखाली १९५२ नंतर प्रत्येक पाच वर्षाच्या फरकाने सतत विदेशी कर्ज घेतले १९५७,१९६२,१९६७,१९७२,१९७७,१९८२ यांनतर मात्र सरकारने उदारीकरणाचे धोरण स्विकारले. जे राष्ट्र भारताला कर्ज देतील त्याच राष्ट्राला व तेथील कंपन्याना भारतात उद्योगधंदे उभारता येतील असे धोरण स्विकारले. तेंव्हापासून भारताने प्रत्येक वर्षीच विदेशी कर्ज घेतले. सध्याच्या घडीला भारतावर विदेशी कर्ज १८ लाख कोटी रूपये आहे व देशाअंतर्गंत कर्ज जवळपास १८ लाख कोटी एवढेचआहे. देशातंर्गत व विदेशी कर्ज मिळून ३६ लाख कोटींचे कर्ज देशावर आहे देशाच्या लोकसंख्येचा विचार केला तर प्रत्येक भारतीयांच्या डोक्यावर ३६ हजार रूपये कर्ज वाटयाला येईल एवढा देश कंगाल करण्याचे महापाप श्वेत विकासाच्या नावाखाली हे सत्ताधा-यांनी केले आहे.
सध्या भारताने २४ देशातून कर्ज घेतलेल्या देशातील पाच हजाराच्या वर कंपन्या भातात व्यापराचे जाळे वाढवत आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आगोदर ईस्ट इंडीया ही एकच कंपनी १६०० सालामध्ये मसाला व्यापाराच्या उद्ेशाने भारतात आली व पुढे या कंपनीच्या माध्यमातून गो-या इंग्रजांनी २५० वर्षे भारतीयांना गुलामाची वागणूक दिली. सध्या परकीय कंपन्याही ईस्ट इंडिया कंपनीचेच धोरण राबवत असल्याने,पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही हे सांगणे कठिण आहे.मात्र हा भविष्यात भारतासाठी धोका आहे हे निश्चितच !
सध्या महागाईने तर आम आदमीचे कंबरडेच मोडले आहे. महिन्याचे नियोजन कोलमडले आहे त्यात आठवड्याला कोणत्या ना कोणत्या उत्पादनाची भाव वाढ केली जात आहे. त्याच्या आडून श्वेतपत्रिकेचे काळे राजकारण केले जात आहे. श्वेतपत्रिका काढा म्हणण्याची वेळ का येत आहे याचा विचार देशातील सत्ताधारी असलेल्या देशी गो-या इंग्रजानी केला नाही. तरी देखील आतापर्यंत अनेक वेळा श्वेतपत्रिका काढण्यात आल्या त्यामुळे काढलेल्या श्वेतपत्रिकेत किती सत्यता व किती फसवा फसवी आहे हे न समजन्या इतका आम आदमी आता भोळा राहिलेला नाही. अनेक क्षेत्रात भ्रष्टाचार झाल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्याची श्वेतपत्रिका काढा असे विरोधी बाकावरच्यांनीही म्हणायचे आणि सत्ताधा-यांनी विरोधकांच्या मोहरक्यांशी हळूवारपणे श्वेत हात मिळवणी करून तु मारल्यासारखं कर मी रडल्यासारखं करतो अस साटेलोटे करत थातूर मातूर गोष्टींचा ऊहापोह करीत श्वेतपत्रिका काढायची आणि ती काढली म्हणून पुन्हा मिरवायचे एवढी वाईट वेळ का भारतासारख्या देशावर आली आहे यांचे गांभीर्य आम जनतेने ओळखणे महत्वाचे आहे.
सामान्याच्या खिशातून कर रूपाने जमा होणारा पैसा तसेच सामान्यांना पुढे करून घेतलेली जागतिक कर्ज विविध विकास योजनांच्या नावाखाली खर्च दाखवत सत्ताधारी शासनाच्याच तिजोरीवर श्वेत डल्ला मारण्याचे काम करतात व त्याच पैशांवर निवडणूकीत मतदार खरेदी करून पुन्हा सत्तेत येतात. महाराष्ट्राच्या कर्जरूपी श्वेत विकासाचा विचार करता महाराष्ट्र राज्यावर सध्याच्या घडीला २ लाख १० हजार कोटी रूपये विदेशी व अंतर्गत कर्ज झाले आहे. दिवसेंदिवस हे कर्ज वाढतच आहे. हे कर्ज कशा पध्दतीने झिरपले आहे सिंचनाच्या नावाखाली,दारूनिर्मितीच्या कारखान्यांना अनुदान ,मंत्र्यांच्या बंगल्यांची सजावट,सहकार सम्राटांना अनुदान अशा पध्दतीने विविध कामात ते झिरपले आहे याचा विचार महाराष्ट्रातील जनतेने करणे अपेक्षीत आहे एवढेच ...!





comments