शैक्षणिक क्रांतीचं चांगभलं

10/11/2014 6 : 3
     1956 Views

जागतीक स्तराच्या तुलनेत भारतीय शिक्षणाची स्थिती गंभीर असतानाही शिक्षण क्षेत्रात विनाअनुदान, कायमविनाअनुदान, टप्पाअनुदान, अंश:ता अनुदान, या सारखे दिशाहिन धोरणे राबविली जात आहेत. या धोरणांचा विपरीत परिणाम मानवी आणि राष्ट्रीय विकासावर होत आहे. . विनाअनुदान धोरणामुळे गुणवत्ता गेली .. गुणवत्ता गेल्यामुळे बौध्दिकता खचली .. बौध्दिकता खचल्यामुळे विश्वसहार्ता बुडाली.... विश्वसहार्ता बुडाल्यामुळे प्रगती खुंटली.. प्रगती खुंटल्यामुळे बेरोजगारी वाढली .. बेरोजगारी वाढल्यामुळे समाजात आणि शिक्षणात दरी वाढली.. समाज आणि शिक्षणात दरी वाढल्याने सामाजिक परिवर्तन आणि सक्षम मनुष्यबळ निर्मितीची प्रक्रिया थांबली.. सामाजिक परिवर्तन आणि सक्षम मनुष्यबळ निर्मीतीची प्रक्रिया थांबल्याने सर्वांगीण मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाची गती मंदावली .. मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाची गती मंदावल्याने खाजगी आणि विनाअनुदानित धोरणाची सुगी सूरू झाली .. विना अनुदान धोरणाची सुगी सूरू झल्याने अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण संस्था चालकांची बारामाही दिवाळी सुरू झाली.. शासनकत्र्यांना कुंभकर्णी झोप लागली.. विनाअनुदान शाळा व महाविद्यालयात काम करणा-या व उपासपोटी ज्ञानदानाचे धडे देणा-या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांवर आणि गुणवत्ताहिन पदविधरावर आत्महत्याची वेळ आली.. ऐवढी करामत एका विनाअनुदान धोरणांनी केली.अश्ी स्थिती विनाअनुदान धोरणामुळे सर्वत्र निर्माण झाली असताना राज्यकर्ते आणि धोरण कर्ते जागतिक महासत्तेचा ढोल बडवीत आहेत. राज्यात आणि देशात राजसत्तेत परिवर्तन घडवून आले आहे. देशात आणि राज्यात ख-या अर्थाने शैक्षणिक क्रांती घडवून आणण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रतील डुलत्या व विनाअनुदान धोरणाला मुठमाती देणे अवश्यक आहे. आज राष्ट्रीय शिक्षण दिन साजरा केला जातो. त्यानिमित्त शिक्षण क्षेत्रतील स्थितीवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.

सार्वजणीक विकास प्रक्रियेमध्ये शिक्षणाचा महत्वाचा वाटा असतो देशाच्या सर्वांगिण विकासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीची प्रक्रिया शिक्षणाद्वारेच पूर्व होत असते. शैक्षणिक सबलीकरणामुळेच नवसमाज रचना आणि सामाजिक सर्जनशिलतेला चालता मिळत असते यासाठी गुणवत्ता, कौशल्य, संवाद, संशोधन आणि काल सुसंगत अभ्यासक्रमावर भर देणारे शिक्षण आवश्यक असते. दर्जेदार व कालसुसंगत शिक्षीत व्यक्तींचा सामूहिक प्रगतीवर मोठा परिणाम होत असतो एवढेच नव्हे तर मानवी आणि राष्ट्रीय जिवनमानाचा स्तर उंचविण्यासाठी शिक्षण पोषक ठरते. शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेवून भारतीय स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर भारतीय राज्यघटनेत नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले घटनेतील कलम २१ मध्ये जगण्याचा अधिकार प्रदान केला. जगने सुंदर असले पाहिजे आणि सुंदर जगने शिक्षणामुळे शक्य होते म्हणून शिक्षणाचा घटनात्मक अधिकार जनतेला प्रदान करण्यात आला असला तरी स्वस्वातंत्र्यात जे शैक्षणिक धोरणे राबविली गेली ती अस्थिर व पारंपारिक राबविली गेली त्यामुळे शैक्षणिक विकासाचे उद्दिष्ट्ये जागतीक स्तराच्या तुलनेत गाठता आले नाही.ही वस्तुस्थिती आहे.
भारत हा देश शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन स्तरावर रचना झालेले अखंड राष्ट्र आहे स्वस्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षातही ग्रामीण आणि शहरातील शैक्षणिक अंतर कमी करता आले नाही, त्यामुळे आजही शहरी भारत आणि ग्रामीण भारत निदर्शनास येतो. शैक्षणिक प्रयोग व प्रसारण यात संतूलनावर भर दिला तर विकासाचे चित्र संपूर्णपणे पालटू शकते गुणवत्ता प्रधान शिक्षण हाच भावी काळात परिवर्तनाचा मार्ग आहे हे विसरता येणार नाही याचाच अर्थ संख्यात्मक शिक्षणापेक्षा गुणात्मक शिक्षण विकासाचे चित्र बदलू शकते. काळाच्या प्रवाहा बरोबर शिक्षणाच्या सबलीकरणाला नव्या प्रवाहांची जोड देण्याची आवश्यकता आहे. तरच सामूहिक सबलीकरणाचे उद्दिष्ट्ये गाठता येऊ शकते, कारण आधुनिक ज्ञान तंत्रज्ञानाचे कौशल्ये ज्यांना अवगत असतील तेच सुखी समृध्द जिवनाचे कौशल्ये अवगत करु शकतो एखादा समाज प्रगत आहे कि अप्रगत आहे हे के वळ उंच इमारती किंवा रस्त्यावर धावणा-या अलिशान गाड्यांवरुन ठरत नसतं तर ते त्या समाजाच्या बौध्दीक उंचिवरुन ठरते असा बुध्दिवंत समाजच सर्वांगिण विकासात नेहमी अग्रेसर रहात असतो. मानवी मनाला दिशा देण्यासाठी शिक्षणासारखं दुसरं परिणामकारक माध्यम नाही. प्राथमिक शिक्षण हे विद्याथ्र्याला अक्षरांची आणि अंकाची ओळख करुन देते तर माध्यमिक शिक्षण हे त्याच्या बुध्दीला आकार देण्याचे काम करते महाविद्यालयीन शिक्षण हे त्याच्यातील विश्लेषण शक्तीला चालना देते.
जगने सुंदर असले पाहिजे आणि हे जगने सुंदर होणे केवळ शिक्षणामुळेच शक्य आहे. यावरुन मानवी जिवनात शिक्षणाचे महत्त्व सर्वप्रथम आहे हेच स्पष्ट होत असले तरी याच शासनकत्र्यांकडून विनाअनुदान धोरणाचे समर्थन केले जात आहे. यावरून शासन कत्र्यांचे धारण आणि कृती परस्पर विरोधी आहे हेच स्पष्ट होते. शैक्षणिक सेवा क्षेत्राद्वारेच सर्व प्रकारच्या वैयक्तीक सामाजिक विकासाचा पाया घातला जातो जिवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रातील प्रगतीचा आधार म्हणजे शिक्षण, देशाच्या विकासासाठी शास्त्रज्ञ , तंत्रज्ञ, विचारवंत, कलावंत हवंच त्यांचे प्रभावी नेतृत्व निर्मितीचे केंद्र म्हणजे शिक्षण आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी विद्येविना मती गेली ,मती विना निती गेली, निती विना गती गेली,गती विना वित्त गेले, वित्त विना शुद्र खचले इतके अनर्थ एका अविद्येने केले या त्यांच्या प्राख्यात रचनेतून सांगितले. या विवेचनावरुन शिक्षणाचे महत्त्व आणि मानवी विकासाची क्षमता शिक्षणात दडलेली आहे हेच लक्षात येते.
भारतीय उच्च शिक्षणाची स्थिती गंभीर असतानांही महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण क्षेत्रात विनाअनुदान सारखे दिशाहिन धोरण राबविले जात आहे. या धोरणाचे विपरित परिणाम दुरगामी होत आहेत. विनाअनुदान धोरणामुळे गुणवत्ता गेली .. गुणवत्ता गेल्यामुळे बौध्दिकता खचली .. बौध्दिकता खचल्यामुळे विश्वसहार्ता बुडाली.... विश्वसहार्ता बुडाल्यामुळे प्रगती खुंटली.. प्रगती खुंटल्यामुळे बेरोजगारी वाढली .. बेरोजगारी वाढल्यामुळे समाजात आणि शिक्षणात दरी वाढली.. समाज आणि शिक्षणात दरी वाढल्याने सामाजिक परिवर्तन आणि सक्षम मनुष्यबळ निर्मितीची प्रक्रिया थांबली.. सामाजिक परिवर्तन आणि सक्षम मनुष्यबळ निर्मीतीची प्रक्रिया थांबल्याने सर्वांगीण मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाची गती मंदावली .. मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाची गती मंदावल्याने खाजगी आणि विनाअनुदानित धोरणाची सुगी सूरू झाली .. विना अनुदान धोरणाची सुगी सूरू झल्याने संस्था चालकांची बारामाही दिवाळी सुरू झाली.. शासनकत्र्यांना कुंभकर्णी झोप लागली.. विनाअनुदान शाळा व महाविद्यालयात काम करणा-या व उपासपोटी ज्ञानदानाचे धडे देणा-या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांवर आणि गुणवत्ताहिन पदविधरावर आत्महत्याची वेळ आली.. ऐवढी करामत एका विनाअनुदान धोरणांनी केली.अश्ी स्थिती विनाअनुदान धोरणामुळे सर्वत्र निर्माण झाली असताना धोरणकर्ते मात्र जाणीवपूर्वक शैक्षणिक क्षेत्रात दिशाहिन आणि अस्थिर धोरण राबवित आहेत. स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र राज्याचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांची अशी धारणा होती की, राज्याचा आणि मन्युष्यबळाचा सर्वांगिण विकास शिक्षणाशिवाय अशक्य आहे. त्यानी दर्जेदार व गुणवत्ता प्रदान शिक्षणावर भार दिला. यशवंतराव चव्हाण यांनी म्हटले होते की, देशातील लेखक, देशातील विचारवंत, देशातील शास्त्रज्ञ आणि संशोधक यांच्या प्रयत्नाने निर्माण होणारे जे विचारधन आहे ते खरे म्हणजे समाजाचे फार मोठे धन आहे असे मी मानतो, ते असले म्हणजे देश ओळखला जातो, समाजाचे जीवन प्रवाही राहते, समाज जिवंत राहतो तो त्यांच्या जवळ असणा-या भौतिक सामथ्र्यांने नाही तर, त्यांच्या जवळ असणा-या सांस्कृतिक मुल्यांवर व विचारधनांवर यावरून यशवंतराव चव्हाण यांचे शिक्षण व संस्कृती विषयीचा दुरदृष्टीकोण लक्षात येतो महाराष्ट्रराज्य हे पुरोगामी विचारसरणीचे राज्य म्हणून ओळखले जात असले तरी आधूनिक काळातील राज्यकर्ते मात्र पुरोगामी विचारापासून दूर चालले आहेत. हेच विनाअनुदान धोरणावरून स्पष्ट होते.
शैक्षणिक स्थिती आणि विना अनुदान धोरण:-
देशात पाश्चिमात्य शिक्षणाचा प्रारंभ १८२५ च्या दरम्यान झाला. सन २०२५ ला दोनशे वर्षे या घटनेला पूर्ण होतील. जवळपास २०० वर्षापासून सुरु असलेल्या पाश्चिमात्य शिक्षण पध्दतीने आपल्या देशातील सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय, सांस्कृतीक क्षेत्रात काय योगदान दिले याचे सिंहावलोकन होण्याची गरज आहे. भारतीय स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर भारतात उच्च शिक्षणाविषयीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी १९४८ मध्ये डॉ.राधाकृष्णन आयोगाच्या माध्यमातून पहिला प्रयत्न झाला, त्यानंतर १९६४, १९६६, १९८६,१९९२, २०११ या वर्षी विविध आयोग नियुक्त करुन उच्च शिक्षणाचे धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न झाला, परंतू उच्च शिक्षण स्तरावर सातत्याने उदासिन धोरणाचा अवलंब केला गेला.१९६६ मध्ये उच्च शिक्षणाच्या सर्वांगिंण विकासासाठी नेमलेल्या डॉ.डी.एस.कोठारी आयोगाने पूर्वप्राथमिक ते उच्च शिक्षण असा सर्वकष विचार करून गुणवत्तापूर्व शिक्षण पद्धतीसाठी विविध शिफारशी केल्या परंतू त्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी झाली नाही कोठारी आयोगाच्या शिफारशी नुसार राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ६ टक्के खर्च शिक्षणवर करावा असे सुचित करण्यात आले होते परंतु गत पाच दशकात दरवर्षी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.८२% पेक्षा अधिक खर्च शिक्षणावर केला गेला नाही. परीणामी राष्ट्रीय शिक्षणाचे सरासरी प्रमाण १२ टक्के च्या पुढे जाऊ शकले नाही हेच प्रमाण अमेरिका ५० टक्के , जपान ५० टक्के, दक्षीण कोरीया ९५ टक्के आहे. भरतात उच्च शिक्षण घेणा-या विद्यार्थांची संख्या दर शेकडा १० ते १२ टक्के आहे. हेच प्रमाण विकसीत व विकसनशिल देशात ५३ टक्के आहे हि स्थिती लक्षात घेवून भारतीय उच्च शिक्षणाचे प्रमाण १२ टक्के वरून ३० टक्के पर्यंत घेवून जाण्याचे धेरण आता निश्चित करण्यात आले आहे.
भारतात सद्या ६३२ विद्यापीठे आणि ३३ हजार ६५० विविध महाविद्यालये आहेत. देशात २२ कोटी विद्यार्थी आहेत मात्र त्यांपैकी केवळ ७० लाख विद्यार्थी महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत पोहचतात तर देशात दरवर्षी पदवी पूर्ण करणा-या विद्याथ्र्यांपैकी केवळ १२ टक्के विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आकडेवारीनुसार सन २०१३ मध्ये देशातील विद्याथ्र्यांची एकूण संख्या २ कोटी ३ लाख २७ हजार ३७८ होती त्यापैकी केवळ २४ लाख ९२ हजार ४७२ विद्याथ्र्यांनीच पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेतला तर १७ लाख ४५ हजार ५२९ विद्याथ्र्यांनी विविध पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. गतवर्षी युनिव्हर्सिटास या संघटनेने उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेची पाहणी केली या संघटनेसाठी ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न विद्यापीठाच्या इंस्टिट्युट ऑफ अ‍ॅप्लाईड अँड सोशियल रिसर्च या संस्थेने जगातील ४८ देशंमध्ये उच्च शिक्षणच्या स्थितीचा सखोल आढावा घेवून अहवाल सादर केला . त्या यादीतील पहिल्या शंभर ते दोनशे विद्यापीठाच्या यादीत भारतातील एकही विद्यापीठाचा समावेश नव्हता. एकूणच ४८ देशांच्या शैक्षणीक प्रगतीमध्ये भारताचा ४८ वा क्रमांक होता यावरून भारतीय उच्च शिक्षणची स्थिती लक्षत येते. या स्थितीत मानवी आणि राष्ट्रीय विकास कसा होणार हा प्रश्न गंभीर आहे. भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यानी ही भारतीय उच्च शिक्षणाची स्थिती अत्यंत खालावल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत ७५ हजार ४६८ प्राथमीक आणि २० हजार ९२३ माध्यमीक ७ हजार २४१ उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळामधून पहिली ते १२ पर्यंत २ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सार्वत्रिक मुलभूत शिक्षणाच्या अहवालानूसार २००९-१० महाराष्ट्र प्राथमिक स्तराकरीता १४ व्या स्थानावर तर उच्च माध्यमिक स्त्तराकरीता १३ व्या क्रमांकावर आहे. देशातील प्राथमिक शिक्षणच्या गुणवत्तेची प्रथम या संस्थेच्या वार्षीक पाहणीतून गुणवत्तेच्या बाबतीत फारशी सुधारणा अद्याप झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशातील ५५० जिल्ह्यातील सुमारे १६ हजार गावात जावून ३ ते १६ वयोगटातील सुमारे ६ लाख विद्याथ्र्यांच्या शिक्षणा बाबतची माहिती या अहवालात समाविष्ट केली आहे. या अहवालात सरकारी आणि खाजगी शिक्षण अशी दरी रूंर्दिांवत असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. या दोन्ही स्तरावर गणुवत्ता खलावल्याचा उल्लेख केला आहे. उच्च शिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणस्तरावर गुणवत्ता हा विषय गंभीर बनल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील गुणवत्तेचा विचार करताना गुणवत्तेचे मुळ लक्षात घेणे आवश्यक आहे
महाराष्ट्रशासनाने २४ नोव्हेंबर २००१ पासून शिक्षण क्षेत्रात विनाअनुदान आणि केंत्राटी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला या दुर्दैवी निर्णयानुसार सन २००१ नंतर राज्यात सुमारे ५ हजार पेक्षाही अधिक कायम विना अनुदानीत शाळा व महाविद्यालयांना सरकारने मान्यता वाटल्या. या शाळातून जवळपास १ लाख शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी गत १४ वर्षापासून वेठ बिगारीचे जिवन जगत आहेत. याच शाळा महाविद्यालयात १८ हजारापेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. अनेक शाळा महाविद्यालयात एकही पात्र प्राचार्य व मुख्याध्यापक नाही. सरकारद्वारे कधी अनुदानित तर कधी विनाअनुदानीत कधि अंशत:अनुदानित तर कधी टप्पा अनुदानित अशा प्रकारचे डुलते व अस्थिर शैक्षणीक धोरण राबवित आहे. शासनाच्या या डुलत्या धोरणाच्या झोक्यात राज्यातील जवळपास १६ लाख विद्यार्थी शाळेतून तर महाविद्यालय स्तरावर १० लाख विद्याथ्र्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी आपल्या शैक्षणिक सबलीकरणासाठी धडपडत आहेत. मानवी विकास म्हणजे राष्ट्रीय विकास आणि या दोन्ही विकासाची पहिली पायरी म्हणजे शिक्षण संशोधन होय. या सुत्राला तिलांजली देवून सरकार शैक्षणीक विकासाची जबाबदारी अप्रत्यक्ष रित्या झटकावून टाकत आहे. हेच स्पष्ट होते. ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देण्याची घोषणा सरकारद्वारे करण्यात आली असली तरी महाराष्ट्रातील विना अनुदानित वरिष्ट महाविद्यालयाचा प्रश्न कायम आहे. व तो दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. राज्यातील विद्यापीठ स्तरावर १८ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यात जवळपास ५ हजार पदे अनुदानित महाविद्यालयातील आहेत तर १३ हजार पेक्षा अधिक पदे विना अनुदानित महाविद्यालयात रिक्त आहेत. राज्यात विना अनुदानित महाविद्यालयाची संख्या ३ हजाराच्यावर पोहचली आहे. त्यातील जवळपास २ हजार महाविद्यालयाची स्थिती अत्यंत दैनिय आहे. राज्यातील विविध अकृषी विद्यापीठाचागाडा विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या संख्येवर चालत आहे. विद्यापीठाचा गाडा चालविण्यासाठी वेळोवेळी लवचीक धोरण राबविले जात आहे. त्याचाही परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. ऐवढेच नव्हे तर केंत्रांटी प्राध्यापकावर व कर्मचा-यावर परिक्षा पध्दती चालवीली जात आहे.एकूनच शासन आणि प्रशासन स्तरावर तेरी चुप मेरी चुप चे धोरण अवलंबिले जात आहे.
विनाअनुदान धोरण आणि राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान (रूसा):-
आधुनिक ज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे आजचे युग हे आधुनिक युग म्हणून ओळखले जावू लागले आहे. खुल्या जागतीकीकरणचा जगभर स्विकार केला गेल्याने शिक्षण क्षेत्रही जागतीकीकरणाच्या कक्षेत सामावले आहे. त्यामुळे आपले शैक्षणीक अस्तित्व टिकूण ठेवण्यासाठी काळ सुसंगत व्यवसायीक व रोजगारभिमुक अभ्यासक्रमावर भर देण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे परंतु आजही भारतात ८५ टक्के विद्यार्थी कला वाणिज्य व विज्ञान या पारंपारीक विद्याशाखामध्ून शिक्षण घेत आहेत. आजच्या उद्योजगतेच्या स्पर्धेत आवश्क असलेले कौशल्य आणि सर्जनशिलता निर्माण करण्यामध्ये या पारंपारीक शिक्षणातील पदव्या पुरेशा नाहीत. जागतीक स्तरावरील भारतीय उच्च शिक्षाणाची स्थिती समाधानकारक नाही या बाबीचा विचार करून आणि विनाअनुदान धोरणासह १२ व्या पंचवार्षीक योजनेमध्ये उच्च शिक्षण अभियान (रूसा) या अभिनव योजनेच्या नव्या धोरणाचा पाळणा हल्ू लागला आहे.
राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानाद्वारे राष्ट्रातील उच्च शिक्षणातील उपयोगीता वाढविणे, उच्च शिक्षणातील प्रवेश घेणा-या विद्याथ्र्यांमधील असमतोल दूर करणे, उच्च शिक्षण अधिकाधिक परिणामकारक करणे या प्रमुख उदिष्ठांना समोर ठेवून या मिशनचा समावेश करण्यात आला आहे. तर राष्ट्रीय उच्च शिक्षण मिशनचा उद्देश प्रचलित शिक्षणत अमुलाग्र बदल घडून आण्ण्याचा आहे. रोजगारक्षम शिक्षण आणि स्पर्धात्मक कुशलता व सामाजिक उपयोजित संशोधन या त्री सुत्रिचा समावेश करण्यात आला आहे. आर्थिक पाठबळ हे परिणामकारकता व योजनांच्या कामगीरीवर फायद्यावर आधारित उच्चशिक्षणामध्ये समतोल ठेवण्याच्या दृष्टीने हे अभियान आहे. विशेष म्हणजे अनियोजित विस्तारीकरण ऐवजी सद्य योजनांचे एकत्रिकरण करुन उच्च शिक्षणाचे सबलीकरण आणि नाविण्यपूर्ण संशोधन यावर भर राहणार आहे. उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, समतूल्य सहभाग वाढविणे, राष्ट्रीय विकासात ठळकपणे निदर्शनास येईल असे विकासासाठी अनुरुप उपयोगीता वाढविणारी स्पर्धात्मक जगतामध्ये गुणवत्तापूर्ण वाढ करणे यासाठी नवीन परिणामकारक योजना आखने उच्च शिक्षणातील तफावत दूर करणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात केंद्रीय अनुदान व राज्यस्तरीय अनुदान यामध्ये मोठी तफावत आहे, ही तफावत दूर करणे व शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आवश्यक आहे. यासाठी विद्यापीठांना अधिक स्वायत्ता देण्याची योजना या अभियानात करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक मिशनचे मुख्य उद्देश, व्याप्ती, घटक जागतीक स्तराच्या तुलनेत राष्ट्रीय शिक्षणाचा आलेख उंचविण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचविण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक सबलीकरण हा एकमेव उद्देश समोर ठेवून भारत सरकारद्वारे बाराच्या पंचवार्षीक योजनेत उच्च शिक्षण अभियानाचा समावेश के ले आहे त्याला रुसा या नावाने संबोधले जात आहे., या मिशन मध्ये इक्विटी, अ‍ॅक्सेस आणि एक्सलन्स या त्रिसुत्रीवर भर देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय विकास व विद्याथ्र्यांना उपयुक्त असे उच्चशिक्षण काळानुरुप बदलणारे आणि बदलास सातत्याने आत्मसात करण्याचे आव्हान स्विकारणारे उच्च शिक्षण असा महत्त्वपूर्ण उद्देश या मिशनद्वारे साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे. या बरोबरच या मिशनचे देशातील सर्व राज्यांतील सर्व राज्यांतील संस्थांची गुणवत्ता व दर्जा वाढविणे, प्रशासन व कार्यपध्दतीत नाविण्य असणे. शैक्षणिक व परीक्षा पध्दतीत बदल करणे, संशोधबद्दल करणे, संलग्निकरण पध्दतीत बदल करणे, गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ निर्माण करणे, व्यवसायीक विद्याशाखांचे सबलीकरण करणेनव्या संस्थांची उभारणी करणे, राज्य व राष्ट्रस्तरावर उच्च शिक्षणाचा समतोल विकास साधण्याच्या दृष्टीने शहरी व ग्रामीण भागात दर्जेदार संस्था स्थापन करणे शैक्षणिक समतोलासाठी एस्सी. व एस.टी., मागास महिला अपंग आणि अल्पसंख्याकांना शिक्षणाची संधी देणे इत्यादी उद्देश समोर ठेवण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान (रुसा) या महत्वकांक्षी मिशनची व्याप्ती च्या कक्षा रुंदावण्यात आल्या आहेत. या मिशनमध्ये सहभागी होण्याच्या पूर्वअटींची पूर्तता करणे आवश्यक ठरणार आहे, त्यासाठी उच्च शिक्षणाची उपयोगिता वाढविणे, रोजगार क्षमता वाढविणे, संशोधनाचा दर्जा उंचविणे ही या मिशनची व्याप्ती असणार आहे. राज्यस्तरावर राज्य उच्च शिक्षण परिषदेच्या अधिकार क्षेत्रात हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचे धोरण आहे.
राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियानामध्ये नवीन विद्यापीठे स्थापन करणे, स्वायत्त संस्थाना विद्यापीठाचा दर्जा देणे, विद्यापीठांना इमारत व साधन सामग्री करिता निधी उपलब्ध करुन देणे, नविन मॉडेल महाविद्यालयाचे सुरु करणे किंवा मॉडल कॉलेजमध्ये रुपांतर करणे, नवीन व्यवसायीक महाविद्यालये निर्माण करणे, मनुष्यबळ नियुक्ती सहाय्य अध्यापकांचा दर्जा वाढविणे संशोधन विद्यापीठ स्थापने उच्च शिक्षणाचे व्यवसायीकरण करणे, शैक्षणिक प्रशासकांमध्ये नेतृत्वगुण विकसित करणे, एकूणच शैक्षणिक सबलीकरण व नियोजन करणे इत्यादी घटकांचा या मिशनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान या मिशन मध्ये काही तत्त्वे निश्चित करण्यात आले आहेत त्या तत्वाच्या पूर्ततेच्या अधिन या मिशनाचा फायदा घेता येणार आहे. प्राथमिक व माध्यमीक स्तरावर यापुर्वी सर्व शिक्षा अभियान राबविण्यात आले आहे. या अभियानाचे तीन तेरा वाजले आहेत. या स्तरावरही आपेक्षीत गुणवत्ता वाढवीण्यावर यश आले नाही. आता उच्च शिक्षण स्तरावर राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान या गोंडस नावाखाली उच्च शिक्षणक्षेत्रात नवा खेळ खेळला जात आहे.
कोणतेही राष्ट्र असो त्या राष्ट्राची मानवी संपत्ती हिच राष्ट्रीय संपत्ती असते त्यामुळे प्रत्येक राष्ट्राचे उद्दिष्ट्ये हे मानवी संपत्तीच्या विकासाचे असते. मानवी विकासाशिवाय राष्ट्रीय विकासाचे उद्दिष्ट्ये गाठता येत नाही. मानवी आणि राष्ट्रीय विकास या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्या तरी मानवी आणि राष्ट्रीय विकास शिक्षणातच दडलेले आहे. मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाची पहिली पायरी म्हणजे शिक्षण होय. कारण राष्ट्राच्या विकासासाठी शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, तत्वज्ञ, विचारवंत, कलावंत आवश्यक असतात त्यांच्या निर्मितीचे केंद्र म्हणजे शिक्षण होय, त्यामुळे शिक्षण हे केवळ संख्यात्मक महत्त्वाचे नाही तर ते गुणात्मक आणि काळ सुसंगत असायला हवे. त्यासाठी पारंपारिक शिक्षणाला नव्या ज्ञानाची, नव्या शिक्षण प्रवाहांची जोड दिली तरच ख-या अर्थाने मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाचे उद्दिष्ट गाठता येऊ शकते. जागतीक स्तरावरी राष्ट्रीय शिक्षणाचे स्थान लक्षात घेता ऐकीकडे विनाअनुदान धोरण आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय स्तरावर आता राष्ट्रीय उच्च शिक्षण अभियान (रुसा) हे महत्त्वकांक्षी मिशनचा बाराव्या पंचवार्षीक योजनेत समावेश करण्यात आला आहे, परंतू पारंपारिक शिक्षणाचे रुपांतर जोपर्यंत काळ सुसंगत होणार नाही. शैक्षणिक मुळ धोरणाचे सबलीकरण जोपर्यंत होणार नाही विना अनुदान धोरणाचे समुळ उच्चा ा टन होणार नाही तो पर्यंत ख-या अर्थाने राष्ट्रीय शिक्षणाचे सबलीकरण होणार नाही. मानवी आणि राष्ट्रीय विकासाचे उद्दिष्टये साध्ये होणार नाही
मानवी विकासाशिवाय राष्ट्रीय विकासाचे ध्येय गाठता येत नाही. मानवी आणि राष्ट्रीय विकास या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्या तरी ख-या अर्थाने मानवी आणि सर्वांगिण राष्ट्रीय विकास शिक्षणात दडलेले आहे. शिक्षण हिच विकासाची पहिली पायरी आहे. शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेवूनच भारतीय राज्यघटनेत मानवी मूलभूत अधिकारात शिक्षणाचा समावेश करण्यात आला. शिक्षण ही अखंड प्रक्रिया आहे. त्या बरोबरच शिक्षण हे मानवी विकासाचे साधन आहे. शैक्षणिक विकास अमर्याद कालखंडासाठी असतो. राष्ट्रासाठी आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ निर्मितीची प्रक्रिया शिक्षणाद्वारे पूर्ण होऊ शकते. सामाजिक जीवनाचा स्तर उंचविण्यासाठी तसेच राष्र्टीय विकासाच्या प्रक्रियेचे चक्र गतीमान करण्यासाठी शिक्षण पोषक ठरते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या साडेसहा दशकात औद्योगिक, हरित, आर्थीक, विज्ञान, आणि संवाद क्रांती घडून आली. तरी शिक्षण क्षेत्रात शैक्षणीक क्रांती घडून आणण्याचे आव्हाण कामय आहे. हे लक्षात घेवून आजच्या आधुनिक युगात ही नव्या ध्येयाने सामूहिक विकासाचे चक्र अधिक गतिमान करण्यासाठी शैक्षणिक विकासाची कास धरण्याची गरज आहे. शिक्षणाला नव्या साधनांची जोड देण्याची गरज आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात स्थिर धोरणाची गरज आहे,विनाअनुदान धोरण रद्द करण्याची गरज आहे. भूतकाळाचा बोध वर्तमानाची गरज आणि भविष्याचा वेध घेऊन शैक्षणिक क्षेत्रातील वर्तमान समस्येची सोडवणूक वेळीच झाली तर सामाजिक विकासाचे, मानवी विकासाचे आणि राष्ट्रीय विकासाचे शिक्षण हे महाअस्त्र ठरु शके ल.


प्रा.डॉ.नामदेव सानप
वसंतराव काळे महाविद्यालय,बीड
मो.नं. ९४२१५७३९३३




comments