विधानसभेचा वेध


पुढच्या किमान पाच वर्षांचं महाराष्ट्राचं भवितव्य, येत्या १७ दिवसांत मतपेटीतून बाहेर पडेल. चालू विधानसभेची मुदत ७ ते८ नोव्हेंबरला संपते. तेव्हा घटनात्मकदृष्ट्या त्यापूर्वी नवी विधानसभा गठीत व्हायला हवी. म्हणून एकूण मिळून दिवाळीपूर्वीच सगळी प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी. या अपेक्षेनुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला. १५ ऑक्टोबरला मतदान,१९ ऑक्टोबरला मतमोजणी.शेवटाची सुरुवात झाली (बिगीनींग ऑफ दी एन्ड) कुणाच्या? हाच मुख्य प्रश्न आहे.
लोकसभेनंतर
१६ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आले. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पूर्वी कधीही झाला नव्हता, आणि आताही कुणाला वाटलं नव्हतं एवढा प्रचंड पराभव झाला. संपूर्ण राज्यातून काँग्रेसच्या वाट्याला अख्ख्या दोन जागा आल्या तर राष्ट्रवादीचं रेकॉर्ड त्याच्या दुप्पट म्हणजे, तब्बल चार जागांचं प्रस्थापित झालं.
आजपर्यंत राज्याच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. अगदी १ मे १९६० नंतर संयुक्त महाराष्ट्र समितीचं जबरदस्त आव्हान परतवून लावत यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता स्थापन केली. पंचायत राज, सहकार चळवळ, औद्योगिकीकरण या माध्यमातून गावपातळीपर्यंत त्यांनी काँग्रेसचा पाया पक्का केला, त्यानंतर वेळोवेळी राज्यात काँग्रेसला आव्हान उभं राहिलं. संयुक्त महाराष्ट्र समितीनंतर आधी शेतकरी कामगार पक्ष (एकेकाळी राज्यात काँग्रेसच्या सत्तेला शेकापनं आव्हान उभं केलं होतं. हे आज ऐकायला सुद्धा गंमत वाटते), मग अणीबाणीनंतर जनता पक्ष आणि शरद पवारांचं पुलोद सरकार इंदिराजींच्या हत्येनंतरच्या काळात शरद जोशींची शेतकरी संघटना आणि अजून चालू असलेला अध्याय म्हणजे भाजप-शिवसेनेचं आव्हान. यापैकी सत्तेपर्यंत पोचू शकले, सेना-भाजप. पण एकदा मिळालेली सत्ता १९९५ मध्ये टिकवता आली नाही.- १९९९ मध्ये आणि त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं राज्य सलग १५ वर्षं आहे.
यावेळच्या लोकसभेचं मतदान, म्हणजे यूपीए २ च्या केवळ ५ वर्षांच्या कारभाराबाबतचा कौल नव्हता, तर यूपीए च्या १० वर्षांच्या कारभाराबाबतचा कौल होता. तशी येती विधानसभा निवडणूक म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गेल्या ५ वर्षांचा कारभार किंवा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाबाबतचा कौल नाही, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गेल्या १५ वर्षांच्या कारभाराबाबतचा कौल आहे. या पाश्र्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीतला काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पराभव भयंकरच दारुण ठरतो. विधानसभेच्या २८८ पैकी २४७ मतदारसंघांत भाजप-सेनेची आघाडी होती. साक्षात बारामती मतदारसंघातसुद्धा मतमोजणीच्या एका टप्प्यात सुप्रिया सुळे मागे पडल्या होत्या ही गोष्टच धक्कादायक होती. बालेकिल्ला असलेल्या महाराष्ट्रातही विशेषत:पश्चिम महाराष्ट्रात आजपर्यंत कोणी काँग्रेस
राष्ट्रवादीच्या स्थानाला धक्का लावू शकलं नव्हतं.तिथेसुद्धा लोकसभेत दारुण पराभव झाला.

विधानसभेचा वेध
काळाची हाक तेव्हाच स्पष्ट होती. राज्यातली जनता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभाराला कंटाळली आहे. ‘अँटी- इन्कम्बन्सी’ फॅक्टर तर प्रभावी ठरतोच. पण जनता नुसती कंटाळून चालत नाही, विश्वासार्ह पर्याय समोर यावा लागतो. लोकसभेच्या वेळी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप रालोआने प्रभावी पर्यायाबाबतची विश्वासार्हता मिळवली. लोकांनी भरभरून दान पदरात टाकलं. पण महाराष्ट्रात त्यानंतरच्या ५ महिन्यांत काँग्रेस राष्ट्रवादीला पराभव आणि भाजप-सेनेला विजय समोर दिसतोय म्हटल्यावर दोन्हींच्या प्रतिक्रिया ‘पॅनिक’ च्या होत्या. काँग्रेसराष्ट्रवादी सरकारनं सर्वस्वी घटनाबाह्य आणि देशाला घातक अशा धार्मिक आधारावर राखीव जागा जाहीर केल्या.शंकराचे उपासक आणि संत बसवेश्वर गुरु असलेल्या लिंगायत समाजाला ‘अल्पसंख्यांक’ ठरवण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे करून ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ आणि भवितव्यावर पेटता निखारा ठेवला. याउलट धनगर समाजाच्या योग्य मागणीचा वेळीच सहानुभूतीपूर्वक विचार केला नाही. जनतेच्या खर्चानं वृत्तपत्रात पानंनपानं भरून जाहिराती दिल्या, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी खजिन्याची जमेल तेवढी उधळपट्टी करून घेतली. आणि ‘टोल’ सारख्या प्रश्नावर जनतेची लूट थांबवायला पाहिजे होती, ते मात्र केलं नाही. याच्या उत्तरार्थ सेना-भाजपची जबाबदारी बनत होती, लोकांसमोर ‘विकास आणि सुशासना’ ची ‘व्हिजन’ ठेवण्याची. नरेंद्र मोदींनी आधी गुजरात, नंतर देशात यशस्वीरित्या राबवलेल्या ‘सब का साथ सब का विकास’ चीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात करण्याची. माझ्या मते, महाराष्ट्रात राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी यशवंतराव चव्हाण यांनीसुद्धा महाराष्ट्राला ही दृष्टी दिली होती. विकास, सुशासन, ‘बेरजेचं राजकारण’ पुढे त्यांच्या राजकीय वारसदारांनी त्याचा भलताच अर्थ केला. पण समोर निश्चितपणे सत्ता दिसते आहे म्हटल्यावर सेना-भाजपतलेही महत्त्वाकांक्षा आणि मतभेद उफाळून आले. युती तुटली. मोदी लाटेच्या सपाट्यात सापडून राज ठाकरे यांच्या मनसेची दिशा हरवून गेली होती. एकदम मनसेत जराशी धुगधुगी आली. आता विधानसभा निवडणुकीत मनसेची ने की ‘पोलिटिकल स्पेस’ कोणती हे सांगणंच अशक्य झालंय. महाराष्ट्राच्या विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ मांडण्याच्या मुद्द्याला आता उशीर झालाय.
आता वेगवेगळे राजकीय गट आणि पक्ष आहेत म्हटल्यावर व्यावहारिक राजकारणात काही धक्काबुक्की चालणारच. पण महाराष्ट्रात ती प्रमाणाबाहेर जास्त चाललीय. त्या नादात राजकारणाला, मुळात सत्तेव्यतिरिक्त काही सेवेचा, विकासाचा अर्थ असतो, हे विसरल्यासारखं झालंय.

अविनाश धर्माधिकारी
साभार
दै.नवाकाळ




comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)