स्त्री भ्रूण हत्या प्रकरणी डॉ. अशोक थोरात यांच्या विरोधात फौजदारी खटला

26-02-2016 : 12:39:43
     227 Views

केज न्यायालयाचे आदेश

बीड (प्रतिनिधी) केज येथे सन २०१२ मध्ये झालेल्या बेकायदेशीर गर्भपात व स्त्री भ्रूण हत्या प्रकरणी केज उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ अशोक थोरात यांच्या विरुद्ध अंबाजोगाई येथील सत्र न्यायालयात फौजदारी खटला चालविण्याचे आदेश केज न्यायालयाचे प्रथम वर्ग न्यायाधीश महिपाल बिहारी यांनी दि २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी दिले आहेत.

डॉ अशोक थोरात यांच्यावर खटला चालवण्यास शासनाने परवानगी नाकारली होती मात्र या निर्णयाने शासनास चपराक बसली आहे. दरम्यान स्त्री भ्रूण हत्या प्रकरणात सह आरोपी असलेल्या डॉ अशोक थोरात यांच्या विरोधात पालकमंत्री सौ पंकजा मुंडे यांनी कारवाई करण्याचे आदेश संबंधिताना द्यावेत अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ गणेश ढवळे यांनी केली आहे.

या बाबत अधिक माहिती अशी की, केज येथे सन २०१२ मध्ये डॉ चंद्रकांत लामतुरे यांच्या खाजगी रुग्णालयात सावंतवाडी येथील परित्यक्ता महिलेचा गर्भपात डॉ अशोक थोरात यांनी केज येथे दि.३०/९/२०१२ रोजी घडवून आणत या बेकायदेशीर गर्भपात व स्त्री भ्रूण हत्या चे स्टिंग ऑपरेशन केले असल्याचे भासवले होते. घडलेल्या बेकायदेशिर गर्भपात व स्त्री भ्रुण हत्त्या प्रकरणामध्ये केज पोलिसांनी तपास करुन बेकायदेशिर गर्भपात न रोकता डॉ थोरात यांनी जाणिवपुर्वक स्टींग ऑपरेशनच्या माध्यमातुन घडवुन आणला म्हणुन तपासणी आधिकारी डॉ.थोरात यांना सदर प्रकरणामध्ये सहआरोपी करुन त्यांचे विरोधात केज पोलीस स्टेशनमध्ये गु.र.नं.१८२/२०१२ अन्वये भा.द.वि.३१२, ३१५, ३१६, आणि १०९ व वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१ अन्वये एम.टी.पी. कलम३, ४, ५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. आपल्या विरुद्धचे सदरचे गुन्हे रद्द करावे म्हणुन डॉ.अशोक थोरात यांनी ऊच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपिठ येथे याचिका क्र.११६/२०१३अवाहन दिले होते.सदर न्यायालयाने पोलिसांनी केलेली कार्यवाही योग्य आहे.

असा निर्वाळा देत डॉ.अशोक थोरात यांच्या विरोधातील गुन्हे कायम करत त्यांची याचिका फेटाळुन लावली होती. सदर ऊच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला डॉ.थोरातांनी सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे याचिका क्र.५४१५/२०१३ अन्वये आव्हान दिले होते.मात्र तेथेही त्यांची याचिका फेटाळुन लावत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावरील गुन्हे कायम केले होते.मात्र त्यावेळी डॉ.थोरात यांनी भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब व राजकीय पाठबळावर शासनास आपल्या विरुद्धचे दोषारोप पत्र दाखल करण्यास परवानगी नाकारण्यास भाग पाडले. तसेच केज पोलिसांवर राजकीय दबाव तंत्राचा वापर करुन सदर प्रकरणातुन मुक्तता मिळवण्यासाठी केज न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यास भाग पाडले.परंतु मुख्य न्यायाधिश केज यांनी सदर प्रकरणामध्ये तपासी अधिकारी यांच्या विरुध्द गंभीर ताशेरे ओढत क्लोजर रिपोर्टफेटाळुन लावत त्यांच्या विरोधात दोषारोप पत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्या अनुषंगाने पो.नि.केज श्री लाखाळ यांनी डॉ. थोरात यांच्या विरोधात सबळ दोषारोप पत्र पुराव्यासहीत दाखल केले.सदरच्या प्रकरणामध्ये डॉ.थोरात यांनी ते स्वत: शासकीय आधिकारी असल्यामुळे सदरचा गुन्हा हा शासकीय कर्तव्य पार पाडत असताना घडल्यामुळे व शासनानेत्यांच्या विरोधात दोषारोप पत्र दाखल करण्याची परवानगी नाकारल्यामुळे त्यांच्या विरोधात दोषारोप पत्राची दाखल करुन न घेण्याची विनंती न्यायालयास केली होती.

परंतु न्यायालयाने ऊच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत व पोलीसांनी दिलेल्या पुराव्याचा ऊल्लेख करत डॉ.थोरात हे सदर प्रकरणामध्ये प्रथम दर्शनी दोषी असल्याचे नमुद करत व त्यांच्या दोषारोप पत्राची दखल घेत डॉ अशोक थोरात यांच्या विरुद्ध अंबाजोगाई येथील सत्र न्यायालयात फौजदारी खटला चाचालविण्याचे आदेश केज न्यायालयाचे प्रथम वर्ग न्यायाधीश महिपाल बिहारी यांनी दि २०/२/२०१६ रोजी दिले आहेत.
सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड दिलीप वनवे यांनी तर डॉ थोरात यांच्या वतीने अ‍ॅड गाडे यांनी बाजू मांडली. सदरच्या निकालाने डॉ.अशोक थोरात यांना बेकायदेशिर व भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करुन पाठीशी घालणा-या आरोग्य खात्यातील प्रधान सचिव यांना चपराक बसली आहे.व सदर प्रकरणातुन सुटण्यासाठी प्रयत्न करणारे डॉ.थोरात यांचे सुटकेचे सर्व बेकायदेशिर मार्ग बंद झालेले आहेत.




comments