महिला अत्याचारात पुढे,महाराष्ट्र माझा !

15/08/2014 4 : 49
     611 Views

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका अवघ्या दोन महिन्यावर येऊन ठेपल्याने राज्य सरकार सर्वात पुढे महाराष्ट्र माझा असे म्हणत जनतेवर जाहिरातींचा भडिमार करत आहे. राज्यातील जनतेचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी या जाहिरातीत सरकाने केलेल्या (अन् न केलेल्याही) कामाची टिमकी वाजवली जात असून,सरकार स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटवून घेत आहे. महाराष्ट्रात महिला सुरक्षीत आणि निर्भय असल्याची जाहिरात सध्या वृत्तपत्रे,नभोवाणी व दुरचित्रवाणी या माध्यमावर येतेय. मात्र,सदर जाहिरातीत करण्यात आलेले दावे किती पोकळ आणि धादांत खोटे आहेत, हे राज्य सरकाने जाहिर केलेल्या आकडेवारीवरून सिद्ध होतेय. गत आठ-नऊ महिन्यात मनोधैर्य योजनेअंतर्गत जिल्हा निहाय स्थापन करण्यात आलेल्या पुनर्वसन मंडळांकडे महिला व बालकावरील अत्याचाराच्या १११२ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यातील ५१२ पिडीत महिला व बालकांवर अत्याचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. यात महिला बलात्काराच्या १७५ घटना समाविष्ट आहेत. दुसरीकडे याच कालावधीत राज्यातील निरनिराळ्या पोलीस ठाण्यांमध्ये सुमारे २००० बलात्कारांच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेल्या उपरोक्त माहितीचे अवलोकन केले असता महाराष्ट्रात खरेच महिला,बालके सुरक्षीत आणी निर्भय आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील आघाडी सरकारला सपाटून मार खावा लागला.विकासासह सर्वच आघाड्यावर अपयश आल्याने जनतेत सरकारप्रती असणारा तिव्र रोष व नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेपुढे काँग्रेस राष्ट्रवादीची पुरती वाताहत झाली. या पराभवाचे विश्लेषण करताना महाराष्ट्रसरकार ने केलेल्या कार्याचे मार्केटींग करण्यात कमी पडले असा निष्कर्ष काँग्रेसजनांच्या चिंतानातुन बाहेर पडला. तोंडावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत तरी लोकसभा निवडणुकीतील धोबीपछाडची पुनरावृत्ती होऊ नये,यासाठी सरकारने जाहिरातींचा सपाटा लावला आहे. मुद्रीत व इलेक्ट्रॉनीक माध्यमाबरोबरच होर्डींग्स,वालपेंटीग्स व तत्सम प्रकारे जाहिराती करून सरकार जनतेच्या कोट्यावधी रूपयांचा चुराडा करत आहे.सरकारच्या या मार्केटींग फंड्यामुळे सरकारची प्रतिमा उजळेल की नाही,मोदी लाट थोपेल की नाही हे लवकरच दिसेल. परंतू,मार्केटींगच्या नावाखाली धादांत खोटे दावे सरकाने करू नयेत, अशी रास्त अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
राज्यात अत्याचार पिडीत महिला व बालकांच्या पुनर्वसनासाठी ऑक्टोंबर २०१३ पासून मनोधैर्य योजना लागु करण्यात आलेली आहे. बलात्कार पिडीतेस तसेच अ‍ॅसीड हल्ल्यात जखमी होणा-या महिलेस २ ते ३ लाख रूपयांची मदत या योजनेअंतर्गत देण्यात येते. अद्याप पर्यत केवळ २७३ पिडीतांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ झाला आहे. मोठा गवगवा करत योजना जाहिर करायची आणि प्रत्यक्ष लाभ देण्याची वेळ येताच नियमांचा बाऊ करत हात आखडता घ्यायचा,हा महाराष्ट्र राज्य सरकाचा आवडता खेळ आहे. मनोधैर्य योजनेतही हाच खेळ नव्याने होतोय म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. महिला व बाल विकास विभागाने सदर योजनेसाठी २५ कोटी रूपयांची तरतुद केली असली तरी,यातील किती रूपये प्रत्यक्ष लाभाथ्र्यांच्या हाती पडतील,हे देवच जाणो ! त्यापेक्षा सदर योजनेच्या जाहिरातीवर नक्कीच जास्त खर्च होईल, हे मात्र नक्की. म्हणुन सर्वात पुढे नव्हे तर महिला अत्याचारात पुढे महाराष्ट्र माझा,असे खेदाने म्हणावे लागतेय.

-अशोक दोडताले
ashokdodatale11@gmail.com






comments