राजस्व अभियान पारदर्शी कार्याचा आरसा


सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी व शेतमजूरांच्या अडी-अडचणी जाणून घेऊन मदतीला धावणारा, जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतची नोंद ठेवणारा, झोपडीपासून ते मोठमोठ्या स्थावर मालमत्तेची नोंद ठेवणारा, शासनाच्या विविध योजना तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहाचविणारा, आपत्तीच्या काळात मदतीला धाऊन येणारा व शासनाचा महसुली कणा असलेला असा अत्यंत महत्त्वाचा महसूल विभाग. सर्वसामान्य जनतेचा नेहमीच तलाठी, तहसिलदार व जिल्हाधिकारी या महसुली कार्यालयाशी कामाच्या निमित्ताने संपर्क येतो. महसूल प्रशासन लोकाभिमुख, गतीमान व सुलभ होण्याकरिता आणि सामान्य नागरिकांचे प्रश्न अधिक जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी सन २०११-१२ पासून सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतार्गत एकूण ११ योजनांचा समावेश होता. परंतु या योजनेची उपयुक्तता व महत्त्व लक्षात घेता याचे विस्तारीकरण करुन १९ महत्त्वाच्या बाबींचा या योजनेत चालू आर्थिक वर्षात समावेश करण्यात आला आहे. त्याबाबत थोडक्यात घेण्यात आलेला हा आढावा. :

सर्वसामान्यांसाठी असलेल्या शासनाच्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांचा मानस असून या सुवर्णजयंती राजस्व अभियानाच्या माध्यमातून या योजनांची काटेकोरपणे अंमलबावणी होण्यासाठी वेळोवेळी महसुल विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना मार्गदर्शक सुचना करण्याबरोबरच हे अभियान यशस्वी करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यात सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाचा कार्य आढावा.
विविध दाखले देण्यासाठी शिबीरांचे आयोजन
विद्यार्थ्यांनी इयत्ता १० वी व १२ वी ची परीक्षा दिल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी अनेक प्रमाणपत्रांची गरज असते. ते जर या वर्गात शिकत असताना दिली तर विद्यार्थ्यांची धावपळ वाचते. म्हणून सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत विविध दाखले देण्याकरिता बीड उपविभागाने ७ शिबीरे घेऊन ६ हजार १५९ प्रमाणपत्राचे वाटप केले तर अंबाजोगाई उपविभागामध्ये २८ शिबीराच्या माध्यमातून २ हजार ३१० प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमित व बंद झालेले पाणंद,
पांदण, शेतरस्ते, शिवार रस्ते मोकळे करणे
लातूर जिल्ह्यामध्ये या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी पाहून ही योजना राज्याच्या सर्व जिल्ह्यामध्ये आर्थिक वर्षात सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानांतर्गत राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बीड उपविभागांतर्गत १३१.६५ कि.मी. लांबी असलेले ११६ रस्ते तर अंबाजोगाई उप विभागात २४ कि.मी लांबी असलेले ३० असे एकूण १५५.६५ कि.मी. लांबी असलेले १४६ रस्ते मोकळे करण्यात आले आहेत.
एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे
त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे
वारस, खरेदी-विक्री, वाटप, कोर्ट दरखास्त इत्यादी विविध कारणांमुळे आवश्यक असलेल्या फेरफार नोंदी दिर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत. या उद्देशाने संपूर्ण राज्यभरात फेरफार अदालत राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या आर्थिक वर्षात हा मुद्दा अभियानांतर्गत राबविण्यात येत आहे. फेरफार अदालत ही संकल्पना दिर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या व नोंद न झालेल्या फेरफारासाठी आहे. नियमितरित्या जे फेरफार नोंदले जातात. ते निर्णित करण्यासाठी फेरफार अदालतीच्या दिनाकांपर्यंत प्रतिक्षा करण्याची आवश्यकता नाही. बीड उपविभागात एकूण १५५१ पैकी १२३० तर अंबाजोगाई उपविभागात २ हजार ९५ पैकी १ हजार ६२८ फेरफार निर्गमित करण्यात आले असून एकूण ३ हजार ८४६ पैकी २ हजार ८५८ फेरफार निर्गमित करण्यात आले आहेत.
माहिती मिळविण्यासाठी व तक्रार निवारणासाठी
ई-लोकशाही प्रणाली (कएङझ ङखछए) उपलब्ध करुन देणे
महसूलविषयक समस्या, गाऱ्हाण्यांची नोंद करण्यासाठी २४ तास ७ दिवस वर्षभर टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक नागरिकांना उपलब्ध करुन देऊन या क्रमांकास व कार्यपद्धतीत स्थानिक पातळीवर व्यापक प्रसिद्धी देऊन संपूर्ण राज्यभर उपक्रम राबविण्याचा निर्णय या अभियानांतार्गत शासनाने घेतला आहे. ३१ ऑगस्ट, २०१२ पर्यंत प्राप्त झालेल्या ६६ तक्रारीपैकी ६२ तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.
संगणकीकृत अधिकार अभिलेखाचे अद्यावतीकरण
तलाठी यांच्याकडून गाव दफ्तरांचे संगणकीकरण करण्यासाठी ई-चावडी, ई-आज्ञावली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांनी विकसित केली आहे. या अज्ञावलीची चाचणी वापर राज्यातील ६ महसूल विभागातील प्रत्येक १ या प्रमाणे ६ गावात करण्यात आलेली आहे. उपलब्ध होणाऱ्या अज्ञावलीचा वापर करुन राज्यातील सर्व गाव दफ्तरांचे संगणकीकरण पूर्ण करण्यात यावे. ही कार्यवाही मार्च, २०१३ अखेर १०० टक्के पूर्ण करण्यात यावी. संगणीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर संगणकीकृत गाव दफ्तर लॅपटॉपमध्ये अपलोड करुन या संगणकीकृत दफ्तरांचा वापर करण्याच्या सूचना शासनाने सर्व संबंधितांना दिल्यात. त्यानुसार बीड उपविभागातील एकूण २ लाख ८४ हजार ६७९ ७/१२ पैकी २ लाख ७६ हजार ५१३ सातबारा अद्यावत करण्यात आले असून अंबाजोगाई उप विभागात १ लाख ८१ हजार २६२ असे एकूण जिल्ह्यातील ४ लाख ६५ हजार ९४१ सातबारापैकी ४ लाख ५७ हजार ७७५ सातबारा संगणकीकरणाच्या माध्यमातून अद्यावत करण्यात आले आहेत.
..२..
..२..
वेगवेगळया अर्जांचे प्रमाणकीकरण, सुलभीकरण व ऑनलाईन उपलब्धता
महसूल प्रशासन लोकाभिमुख, गतीमान व सुलभ होण्याकरिता आणि सामान्य नागरिकांचे प्रश्न जलदगतीने निकाली काढण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध प्रकारचे दाखले व सेवा यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे त्यासाठी लागणारे अर्ज व प्रतिज्ञापत्रे यांची प्रपत्रे, कालमर्यादा व शुल्क यांचे प्रमाणिकरण व नियमन करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयान्वये महसूल विभागामार्फत महसूल कार्यालये, सेतु कार्यालये, महा-ई-सेवा केंद्रे इत्यादीमार्फत जनतेला दिले जाणारे १६ प्रकारचे दाखले व सेवा-ई-डिस्ट्रीक्ट प्रकल्पांतर्गत सर्व महाराष्ट्रात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शून्य प्रलंबितता (नएठज झएछऊएछउध)
शासकीय कार्यालयामधून जनतेची कामे लवकर होत नाहीत असा लोकांना अनुभव येतो. या परिस्थितीत सुधारणा करुन जिल्ह्यातील सर्व महसूल कार्यालयामधील थकीत प्रकरणे निर्गमित करुन जनतेची व प्रशासकीय कामे विशिष्ट कालमर्यादेत निर्गमित करण्यासाठी शून्य प्रलंबितता हा कार्यक्रम राज्याच्या महसूल विभागामध्ये राबविण्यात येईल. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात अभिलेख्यांचे अद्ययावतीकरण करुन कार्यालयातील व अभिलेख कक्षातील नष्ट करण्यासाठी पात्र असलेली अभिलेख नष्ट करण्यात येतील व जतन करावयाचे सर्व अभिलेख, अभिलेख कक्षात अ,इ,उ,ऊ लिस्टप्रमाणे ठेवण्यात येतील. त्याचबरोबर कार्यालयातील सर्व दफ्तरे ६ गठ्ठा पद्धतीने लावण्यात येतील. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये प्रलंबित असलेले कामे दररोज निर्गमित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल.
चावडी वाचन
चावडी वाचन या योजनेमुळे गावातील तक्रारींचे निवारण प्रथम टप्पयात करणे व गाव दफ्तर अद्ययावत करणे या योजनेची उपयोगीता लक्षात घेऊन संपूर्ण राज्यातील महसूल कार्यालयात राबविण्यात राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट दरवर्षी एकदा चावडी वाचनाद्वारे गावाचे अधिकार, अभिलेख अद्ययावत करणे हे आहे. यानुसार एकूण १ हजार ३५० गावापैकी ९३८ गावामध्ये चावडी वाचन करण्यात आले असून ११५५ फेरफार व शर्तभंग प्रकरणापैकी ७९८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे.
जलद व पारदर्शक पद्धतीने व अकृषिक परवानगी देणे
जिल्हाधिकारी कार्यालयात अकृषिक परवानगी जलद व पारदर्शक पद्धतीने देण्याकरिता गतिमान अकृषिक परवानगी ही संगणकीय कार्यप्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात गतिमान अकृषिक परवानगी देण्याकरिता अंमलात आणलेली कार्यपद्धती थोडक्यात खालीलप्रमाणे.
अकृषिक परवानगी मिळण्याकरिता आवश्यक सर्व कागदपत्रांची यादी वेबसाईटवर व सेतु कार्यालयात ठळकपणे लावण्यात आलेली आहे.
सर्वसाधारणपणे अकृषिक परवानगी घेण्यासाठी पुढील विभागाचे नाहरकत दाखले घेतले जातात. नगररचना विभाग, भू-संपादन अधिकारी, पाटबंधारे विभाग,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, तुरुंग अधिकारी, आरोग्य अधिकारी यांचा समावेश आहे. यामध्ये प्रलंबित असलेल्या एकूण २७३ प्रकरणापैकी १५ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली असून २५८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
वाळू लिलावाकरिता ई-टेंडरींग पद्धतीचा वापर
या योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता ही योजना संपूर्ण राज्यात महसूल कार्यालयात राबविण्याच निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
ई-मोजणी
दरवर्षी मोजणी प्रकरणांच्या संख्येत वाढत होत आहे. यामुळे व्यवस्थित नियोजन करण्यासाठी ई-मोजणी आज्ञावली विकसित केली आहे. या आज्ञावलीद्वारे जलगतीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन मोजणी प्रकरणांचा आढावा तालुकास्तरावर, जिल्हा स्तरावर, विभाग स्तरावर, राज्य स्तरावर केव्हाही घेता येतो. या आज्ञावलीचा वापर संपूर्ण राज्यात सुरु करण्यात आला आहे.
ई-फेरफार (ऑनलाईन म्युटेशन)
गावपातळीवरील फेरफार प्रक्रियेचे संपूर्णपणे संगणकीकरण करण्याकरिता राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र यांनी ई- फेरफार ही आज्ञावली विकसित केली आहे. या आज्ञावलीद्वारे संपूर्ण प्रक्रिया होऊन संबंधित तलाठी व दस्तातील पक्षकार यांना फेरफार नोंदीचा ीाी जातो. याद्वारे दस्त नोंदणी व फेरफार नोंद घेण्याची कार्यवाही एकत्रित होते. यामुळे नागरिकास त्याचे नाव मिळकतीस दाखल करण्याकरिता पुन्हा तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज पडणारनाही. या आज्ञावलीचे वापरामध्ये डिजिटल सिग्नेचर व एम.एम.एस. चा वापर करण्यात आला आहे.
गाव जमाबंदी
गावातील चालू वर्षाचे जमिनीचे क्षेत्र मागणीप्रमाणे वसूली यांचे लेख्यांचे लेखा परीक्षण करणे व पुढील वर्षाची मागणी निश्चिती करणे आणि गावातील क्षेत्रातील बदल यांचा ताळमेळ घेण्यात येत असतो. याप्रमाणे प्रत्येक गावामध्ये दरवर्षी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाप्रमाणे जमाबंदी करणे आवश्यक असते. त्याप्रमाणे सर्व जिल्ह्यामध्ये जमाबंदी पूर्ण करण्याची मोहिम राबविण्यात येईल. या अंतर्गत ३७१ तलाठी सज्जाची संख्येपैकी ३४२ तलाठी सज्जामध्ये जमाबंदी पूर्ण झाली आहे.
भूमी अभिलेख्यांचे स्कॅनिंग
भूमी अधिकार अभिलेख्यातील कागदपत्रे अतिशय जीर्ण झालेले असून या भूमी अधिकार अभिलेख्यातील कागदपत्रांचे जतन करणे. भविष्याच्या दृष्टीकोनातून अनिवार्य आहे. यावर उपाय योजना करण्यासाठी ई-अभिलेख या संकल्पनेतून अभिलेख कक्षातील अधिकारी अभिलेख्यांचे स्कॅनिंग करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत तालुका स्तरावरील तहसिलदार कार्यालयातील जुने फेरफार, जुने सातबारा, आकार बंद एकत्रिकरण स्किम, शेतपुस्तक अभिलेख्यांचे स्कॅनिंग करण्यात येऊन जतन करण्यात येतात. केव्हाही संगणकाद्वारे पाहता येतात. ..३..
..३..
ई-नकाशा
भूमी अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील कार्यालयात विविध प्रकारचे नकाशे जतन केलेले आहेत. हे नकाशे फार पूर्वी तयार केले असल्याने जीर्ण अवस्थेत आहेत. त्यांचे डिजिटल स्वरुपात संधारण करण्यासाठी ई-नकाशा हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
माहिती किओस्क
किओस्कच्या माध्यमातून तालुक्यातील मंडळनिहाय, गावनिहाय सर्व फेरफार, ७/१२ व जन्ममृत्यूचे दाखले यांचा अभिलेख स्कॅन केला व तो सर्व्हरवर साठविला जातो. कोणत्याही व्यक्तीस ७/१२ फेरफार किंवा जन्म- मृत्यूचा उतारा हवा असल्यास टचस्क्रीनच्या माध्यमातून ती सहज पाहता येते. त्यानंतर आवश्यक असल्यास फी भरुन नक्कल घेता येते. सदर नकलेवर होलोग्राम लावून ती नक्कल घेण्याची व्यवस्था करण्यात येते.
बारकोड (चखछखछॠ चजछखढजठखछॠ डधडढएच)
काही जिल्ह्याचे बारकोडयुक्त पावत्या वाळू वाहतुकीसाठी देण्यात आल्या आहेत. या प्रणालीमुळे ठिकाणनिहाय वाळू वाहतुक व हिशोबाची माहिती उपलब्ध होते. ही प्रणाली राज्यात सर्वत्र राबविण्यात येणार आहे.
आधार कार्डच्या नंबराच्या आधारे शासकीय योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देणे
युनिक आयडेन्टीफिकेशन नंबर (आधार कार्ड) या उपक्रमाची संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांसाठी आधार कार्डचा वापर सक्तीचा केल्यास विविध योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचत आहेत किंवा नाहीत तसेच यावर नियंत्रण ठेवता येईल. हा यामागचा उद्देश आहे.
ई-चावडी योजना
तलाठी यांच्याकडील गावनमुना नंबर १ ते २१ हे गाव महसूल अभिलेख्याचा कणा आहे. हे नमूने एकमेकांशी निगडीत असून त्यात माहिती भरणे हे क्लिष्ट काम आहे. सदर गाव दफ्तरांचे संगणकी करणासाठी (ई-चावडी अज्ञावली) जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांनी विकसित केली आहे. या अज्ञावलीचा वापर तलाठ्यांना त्यांच्या लॅपटॉपद्वारे करता येणार आहे. तलाठ्यांचे लॅपटॉप स्टेट डेटा सेंटर बरोबर कनेक्टीव्हीटीद्वारे जोडले जाणार आहेत. वेबसाईटवर ठेवण्यात येणारा संगणकीकृत ७/१२ चा डेटा या आज्ञावलीत वापरला जाणार आहे. जमीन महसूल वसुलीची तत्क्षणी माहिती अज्ञावलीद्वारे तयार होणार आहे. या अज्ञावलीच्या वापराने तलाठ्यांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता येणार आहे. तसेच तलाठ्यांकडून नागरिकांना तत्पर सेवा मिळू शकेल.
सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानाची यशस्वीता पाहून राज्य शासनाने हे अभियान संपूर्ण राज्यभर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्याप्रत्येक बाबींचा आढावा नियमितपणे घेतला जात असल्याने जनतेमध्ये महसूल विभागाची व्याप्ती आणि निपटारा याचा अंदाज येण्यास मदत होणार असून महसूल विभागालाही आपली पारदर्शकता या अभियानाच्या माध्यमातून दाखविला येणार आहे. सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान म्हणजे महसूल विभागाचा आरसा आहे. जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांना सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान म्हणजे काय या माहिती व्हावी व या अभियानात राबविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक बाबींचा लाभ घेता यावा हाच या लेखामागील उद्देश आहे.
राजू धोत्रे
जिल्हा माहिती अधिकारी
बीड.




comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)