शेती विकासासाठी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प आवश्यक

2016-03-16 9:58:45
     760 Views

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि ग्रामिण भागाला झुकते माप प्रथमच दिले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाशी संबंधीत शेतकरी वगळून सर्वांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालु आहे. या अधिवेशनात वित्त मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. तत्पुर्वी कर्नाटक राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात कृषीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी मांडून राज्यातील शेतक-यांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. राज्यातील स्वातंत्र्यापासुन दुष्कळाचा विचार करता सतत शेतीला विविध नैसर्गीक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. गेल्या १५-२० वर्षापासुन तर राज्यात शेतकरी आत्महत्येची सुरवात झाली आहे. आघाडी सरकारने शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी कर्ज माफीची घोषणा केली त्याचा फायदा त्यांच्याच कार्यकत्र्यांना झाला. दिवसेन दिवस शेतक-यांची परिस्थिती हालाखीची होत चालली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे माजी आणि आजी अर्थमंत्र्यांनी वेळोवेळी मान्य केले आहे. त्यामुळे ख-या अर्थांने महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि शेती टिकवायची असेल आणि चिरंतन विकास साध्य करावयाचा असेल तर फडणविस सरकारने राज्याच्या अर्थसंकल्पाबरोबरच कृषी अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडणे आवश्यक आहे.
स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पाचा विचार करता शेतक-यांचे विविध विभागात वर्गीकरण करून त्यानुसार योजना शासनाने तयार करणे आवश्यक आहे. राज्यातील मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, खानदेश या भागातील शेतीची हवामानाच्या आधारावर विवेचन करुन निश्चित योजना तयार कराव्या लागणार आहेत. तसेच अल्पभुधारक आणि कमाल जमीनधारणा असणा-या शेतक-यांच्या समस्या वेगळ्या असतात. कोरडवाहू शेती करणारा शेतकरी आणि बागायती शेती असणारा शेतकरी यामध्येही मोठा फरक असतो. स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पात शासनाने सेंद्रीय शेतीला प्राधान्य, शेतीसाठी मोफत वीजपुरवठा, सिंचनासाठीच्या विविध योजनांवर तरतूदी, बियाणे विकासासाठी योजना, खतांसाठी विशेष तरतूदीबरोबच अर्थसंकल्पात जलसिंचनाच्या योजनांसाठी करणे आवश्यकआहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळी भागासाठी राबविण्यात येणा-या योजनासाठीही तरतूद करून सरकारने उद्योगापेक्षा शेतीला पाणी देण्यावर अधिक भर देणे आवश्यक आहे.
कृषी अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, उद्यानविद्या, सेंद्रीय शेती, जैव इंधन, मधुमक्षिका पालन, रेशीम शेती, मत्स्य शेती यांचा समावेश करुन या विभागाच्या विकासासाठी विशेष योजना व तरतुदीचा समावेश करावा लागणार आहे. शेतक-यांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याची संकल्पना निश्चितच शेतीच्या विकासास प्राधान्य देणारी ठरणार आहे. कोणत्या घटकावर किती निधी खर्च होतोय. हे यातून स्पष्ट होईल. यातून शेती विकास कसा साधला जाणार हेही स्पष्ट होते. कृृषीमधील कोणते क्षेत्र वाढत आहे. कोणते घटत आहे. यामुळे कृषी विकासाचे चित्र स्पष्ट होईल. सध्या केंद्रीय स्तरावरही शेतीसाठी वेगळ्या अर्थसंकल्पाचा विचार केला जात आहे. शेतीसाठी पीक पद्धती, ओलिताखाली येणारे क्षेत्र यावर महाराष्ट्रात झालेला खर्च व त्या मानाने ओलिताखाली आलेले क्षेत्र यात प्रचंड तफावत भ्रष्टाचारामुळे निर्माण झाली आहे.
कृषी विस्तार आणि शिक्षणासाठी राज्यातील आजारी असलेल्या कृषी विद्यापीठांना सक्षम करणे आवश्यक आहे. राज्यात प्रत्येक तालुक्यात एक कृषी महाविद्यालय स्थापनय करुन कृषी शिक्षण आणि संशोधनाला चालणा देणे आवश्यक आहे. राज्यात कृषी विभागात तज्ञांची कमतरता भासते आहे. यामुळे ज्ञान विस्ताराचे कार्य योग्य प्रकारे होत नाही. आवश्यक तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोहोचत नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून तज्ञ संस्थांच्या सहकार्याने हे सर्व नवे तंत्रज्ञान शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. राज्यातील आणेवारी तलाठी आजही कार्यालयात बसुनच करतो तर कृषी अधिकारी हे शिवार फेरी न करता हॉटेल आणि धाब्यावर कंचराटदारासोबत सर्व अवैध गोष्टी करताना दिसतात. त्यामुळे राज्यातील कोरडवाहू आणि बागाईत शेतीचा निश्चित आकडा स्पष्ट झालेला नाही. परिणामी शेतीचे स्वतंत्र बजेट झाल्यास शेतीचा चौफेर विकास आणि तोही चिरंतन विकास करण्यासाठी तरतुदी करुन अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
केंद्रातील आणि राज्यातील शासकीय कर्मचा-यासाठी सातवा वेतन आयोग लागु करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. शासनाने शेतक-यासाठी आणि शेतमजुरासाठी पेन्शन योजना लागु करणे आवश्यक आहे. राज्यात वाढता विद्युत पुरवठा विचारात घेतासरकारने शेतक-यांना सौर उर्जा पंप देण्याची योजना हाती घेवून गरजू शेतक-यांनाच सौर पंप देण्यात यावे. तर दुस-या बाजुला राज्य शासनाने शेतक-यांना शेतीसाठी मोफत विज पुरवठा करण्याबाबत पथदर्शी प्रकल्प राबवणे आवश्यक आहे. आजही जर राज्यात ७० टक्क्याहून अधिक जनता ही शेती व शेतीशी निगडीत व्यवसायावर अवलंबून असेल तर निश्चितच शेतीसाठी वेगळा अर्थसंकल्प असण्याची गरज भासते. अशा वेळी या घटकाच्या बारीकसारीक गोष्टींवर प्रकाश टाकण्यासाठी वेगळ्या अर्थसंकल्पाची गरज आहे. राज्यात शेतीचा विकास साधायचा असेल तर यासाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याची निश्चितच गरज वाटते.




प्रा. विठ्ठल एडके
वसंतराव काळे पत्रकारीता आणि
संगणकशास्त्र महाविद्यालय, बीड




comments