हिरवाईसाठी गावांचा पुढाकार .....!!

19-02-2015 : 08:33:32
     890 Views

पर्यावरण जागृती आता ऐरणीवरला विषय झाला आहे. खऱ्या अर्थाने तो काळाची गरज बनला आहे. ‘आज नाही तर कधीच नाही ’ हे जनतेला पर्यावरणाच्या बाबतीत सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे . तेच काम आता शासनाने गावागावात पोहचविण्याचे गेल्या तीन वर्षापासून ठरविले आहे. त्याला उदंड प्रतिसाद ‍ मिळतो आहे. ‘ केल्याने होत आहे रे आधी केलीची पाहीजे ’ या उक्ती प्रमाणे शासन कामाला लागले आहे.
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षा ‍ निमीत्त राज्यातील गावांगावात शाश्वत विकास घडवून आणण्यासाठी पर्यावरण संतुलीत ग्राम योजना सन २०१० पासून राबविण्यात येत आहे. या योजने मध्ये निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तीन वर्षामध्ये लोकसंख्येनुसार ६ ते ३६ लाख रुपये निधी वितरीत करण्यात येतो. अकोला जिल्हयामध्ये पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेत पहिल्या वर्षाकरीता एकुण १५३ ग्रामपंचायती मागील तीनवर्षामध्ये पाञ ठरल्या आहेत. दुसऱ्यावर्षा करीता २७ तर तीसऱ्यावर्षा करता ०२ ग्रामपंचायती पाञ ठरल्या आहेत. एकुण ५४२ ग्रामपंचायती पैकी १५३ ग्रामपंचायतीने या योजनेमध्ये भाग घेतलेला आहे त्यामुळे अजून ३८९ ग्रामपंचायती या योजनेमध्ये सहभागी झाल्या नाहीत. या योजनेमध्ये सन २०१३-१४ मध्ये ग्रामपंचायतीने भाग घेण्याकरीता जनजागृती म्हणून १६ ऑगस्ट रोजी सरपंच/ग्रामसेवक, पंचायत समिती सदस्य, जि.प.सदस्य यांची कार्यशाळा घेण्यात आली या मध्ये योजनांची सविस्तर माहिती देवून निकषा प्रमाणे सर्व ग्रामपंचायतीनी सहभागी होण्या बद्दल आवाहन करण्यात आले.
पहिल्या वर्षी भाग घेणाऱ्या ग्रामपंचायती साठी निकष पुढील प्रमाणे आहेत- पहिल्या वर्षी लोकसंख्येच्या किमान ५० टक्के झाडे लावून जगवण्याची हमी ग्रामसभेने दिली पाहीजे. ग्रामपंचायत ६० टक्के हागणदारी मुक्त गांव करुन पुढील दोन वर्षात गांव निर्मल केले पाहीजे, सर्व प्रकारची कर वसुली किमान ६० टक्के करणे आवश्यक आहे. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टीक पिशव्यावर बंदी बाबत ठराव घेणे आवश्यक आहे. विविध उत्सवातील मुर्तिचे विसर्जन प्रदुषण मुक्त उपाययोजना करणे बाबतचा ठराव घेणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतने या योजनेत सहभागासाठी २ ऑक्टोबर २०१३ च्या ग्रामसभेत ठराव घेणे आवश्यक आहे.
दुसऱ्यावर्षी भाग घेणाऱ्या ग्रामपंचायती करीता निकष पुढील प्रमाणे- ग्रामपंचयतीने थकबाकीसह ८० टक्के कर वसुली करावी, ग्रामपंचायत ७५ टक्के हागणदारीमुक्त करावी, लोकसंख्येनुसार पहिल्या वर्षीचे जगलेल्या झाडासह लोकसंख्येच्या ७५ टक्के झाडे लावणे आवश्यक. ५० मॉयक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॉस्टीक पिशव्यावर कायमस्वरुपी बंदी , उत्सवातील मुर्तिंच्या विसर्जनासाठी प्रदुषणमुक्त अंमलबजावणी, संत गाडगेबाबा अभियान व यशवंत पंचायतराज अभियानामध्ये किमान ५० टक्के गुण मिळवीणे आवश्यक आहे. अपारंपारीक उर्जे मध्ये ५० टक्के स्टिटलाईट सौरउर्जा , सी.एफ.एल, एलईडी बसविणे,किमान दोन टक्के कुटूंबाकडे बायोगॅसचा वापर असावा. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत १०० टक्के कचरा संकलन व किमान ५० टक्के कचऱ्या पासून खत निर्मीती करावी . सांडपाणी व्यवस्थापना अंतर्गत ५० टक्के व्यवस्थापन करुन ‍ त्या साठीची कामे करावी तीसऱ्या वर्षी भाग घेणाऱ्या ग्रामपंचयती साठी वरील सर्व निकष १०० टक्के पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

येत्या दोन वर्षामध्ये सर्वग्रामपंचायती हरितग्राम , स्वच्छग्राम व स्वयंपूर्ण करण्याचा राज्यशासनाचा मानस असून सर्व ग्रामपंचायतींनी पर्यावरण संतूलीत समृध्द ग्रामयोजनेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. आपला विकास आपल्याच हातात असल्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने या योजनेत सहभाग नोंदवून आपला विकास साधावा.
ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घ्यायला सुरुवात केली आहे त्यामुळे येत्या काही वर्षात गावांभोवती पून्हा वनराई बहरेल, पुन्हा मागचे वैभव परत मिळविण्यासाठी गावोगाव वृक्षलागवडीची चळवळ जोमाने उभी राहत आहे. हे चिञ निश्चितच आशादायी आहे , पर्यावरणाचे महत्व ज्येष्ठापासुन लहानांपर्यंत पोहचविण्यात शासनाला यश आले आहे. फक्त याचे रुपांतर अंमलबजावणीत होण्यासाठी कर्त्यानी पुढे येणे गरजेचे होते ते आता शासनाच्या आवाहानाला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत आहेत हे चिञ खुप आशादायी आणि आश्वासक आहे. हे निश्चित....!!

नितीन डोंगरे




comments